१० वर्षमा ७ हजार २ सय किलोमिटर सडक बनाइने

विराटनगर-विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सडक निर्माणमा प्रदेश–१ सरकार केन्द्रित भएको छ । सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले १० वर्षे गुरुयोजना बनाएको छ । १० वर्षमा ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने महत्वकांक्षी गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि २ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुमानसहित १० वर्षे प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार पारेको हो ।
प्रदेशभित्रका सडकलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । प्रदेश लोकमार्ग ४४ वटा हुनेछ । जसको लम्बाइ १ हजार ७ सय १७ किलोमिटर, २ हजार ७ सय ८६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको ११२ वटा सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग बन्नेछन् ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव राजेशप्रसाद घिमिरेका अनुसार २ हजार ७ सय २३ किलोमिटरको १ सय ५६ वटा अन्य प्रादेशिक सडक विस्तार हुनेछन् । सचिव घिमिरेका अनुसार सेवा पु-याउनुपर्ने जनसंख्यालाई आधार बनाएर सडकको वर्गीकरण गरिएको छ । घिमिरेले विगतको जनसंख्या र जनघनत्वको विवरणलाई आधार बनाई सेवा पु-याउने भौगोलिक क्षेत्रको निर्धारण गरिएको बताए ।
स्वीस सहयोग नियोगको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरिएको गुरुयोजना मंगलबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सार्वजनिक गरे । प्रदेश सरकारको आवधिक योजनाको खाकालाई टेकेर तयार गरिएको गुरुयोजनाअन्तर्गतका सडकमा जम्मा २ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसको पूर्ति प्रथम तथा दोस्रो पाँच वर्षसम्ममा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने बजेटबाट जम्मा १ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ हुनेछ । यो २०८५ सम्म रहनेछ । हरेक वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि दरलाई समेत समायोजन गर्दा बाँकी रहेको ९९ अर्ब रूपैयाँ भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीवी) तथा विकास साझेदार निकायबाट सहयोगस्वरूप जुटाउने प्रदेश सरकारको योजना छ । प्रादेशिक लोकमार्ग पेटीसहित कालोपत्रे दुई लेनको र सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग कालोपत्रेसहित ६ मिटर चौडाइको हुनेछ । ‘अन्य प्रादेशिक सडक भने आवश्यकता हेरेर ग्राभेल अथवा कालोपत्रे हुन सक्नेछन्’, सचिव घिमिरेले भने ।
गुरुयोजनामा सडक मर्मतका लागि मात्र ७ अर्ब रूपैयाँ बजेट लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी ४ सय ६० पुलका लागि १९ अर्ब रूपैयाँ बजेट लाग्ने सरकारको प्रक्षेपण छ । घिमिरेका अनुसार १ सय ३० वटा पुललाई अहिले नै प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । तयार पारिएको गुरुयोजनामा उच्च प्राथमिकतामा पारेर तराईका सबै प्रादेशिक सडकहरू दुई लेनको कालोपत्रेमा नयाँ निर्माणका साथै स्तरोन्नति गरिने सचिव घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार बाँकी प्रादेशिक सडकहरू र सहायक प्रादेशिक सडकहरूलाई मध्यम लेन कालोपत्रेमा स्तरोन्नति गर्ने, अन्य प्रादेशिक सडकको हकमा उच्च प्राथमिकताको तराईका सडकहरूलाई मध्यम लेनको कालोपत्रेमा लगिने र बाँकी सबै सडकहरू ग्राभेलस्तरको हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री राईले गुरुयोजनालाई महत्वकांक्षी भन्न सकिने तर पूरा हुने किसिमको भन्दै सडकको कनेक्टिभिटी १० वर्षसम्ममा पूरा गर्ने तयार गरिएको दाबी गरे । संघीय र स्थानीय सरकारले सडकका लागि छुट्याउने बजेटसमेत यहाँका सडकमा पर्ने भएकाले प्रदेशले खर्च गर्नुपर्ने दायित्वमा अझ कमी आउने उनको भनाइ छ । ‘यस गुरुयोजनाले स्पष्ट खाका तयार पारेको छ’, उनले भने, ‘अब यसैलाई टेकेर प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको विस्तार हुनेछ ।’ अब जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्ति पनि हटेर जाने उनको कथन थियो । ‘अब सडकमा प्रदेश सरकारको प्रष्ट भएको छ । ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ’, उनले थपे, ‘जथाभावी सडक बनाउने क्रम रोकिनेछ । संघीय र स्थानीय सरकारसँग पनि प्रदेशले समन्वय गर्नेछ । अहिले सडक निर्माणका नाममा विकृति नै भित्रिएको छ ।’
आर्थिक मामिलामन्त्री आङबोले सार्वजनिक गरिएको सडक गुरुयोजना महत्वाकांक्षी नरहेको बताए । उनले यसै वर्ष पनि प्रदेश सरकारले सडक क्षेत्रको विस्तारमा पौने ८ अर्बको हाराहारी रकम छुट्याएको बताउँदै सोहीअनुसार वार्षिक बजेटमा प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतको दरले थप्दै गए ५ वर्षमा १ सय ५ अर्ब आफ्नै स्रोतबाट उपलब्ध हुने र बाहिरी स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने ९९ अर्ब रूपैयाँ जुटाउन पनि खासै समस्या नहुने दाबी गरे ।
गुरुयोजनामा प्रदेशभित्रका १ सय ३७ स्थानीय तहमा रहेका सडकहरूमध्ये माटोको सडकलाई ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे भएका सडकलाई थप विस्तार र गुणस्तरीय बनाउने योजना छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सडकले कनेक्टिभिटी बढाउने र यसले बजार, सूचना तथा पहँुच अभिवृद्धि गर्ने बताउँदै आवाधिक योजनाको खाकालाई टेकेर गुरुयोजना तयार गरिएको प्रष्ट्याए । प्रदेश–१ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीतिसमेत ल्याइसकेकाले अब आयोजना पहिचान प्रदेशले गर्ने र त्यसपछि दातासँग छलफल भइ त्रिपक्षीय सम्झौता हुने बताए ।