एफडीआई प्रतिवद्धता र खुद लगानीबीचको अन्तर घटेन

काठमाडौं– प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धताअनुसार खुद लगानी नभित्रने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । नेपालमा दशकौंदेखि बहस हुँदै आएको एफडीआई प्रतिवद्धता र खुद लगानीबीचको अन्तर कम गर्न सरकार गम्भीर नहुँदा विदेशी लगानी स्वीकृतिको कागजी तथ्यांकमै रमाउनुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय उद्योग विभाग र खुद वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा ठूलो खाडल देखिन्छ ।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०८०–८१) मा ६१ अर्ब ७८ करोडको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । जबकि सोही आवमा राष्ट्र बैंकमार्फत ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । यसरी कुल लगानी प्रस्तावको तुलनामा गत आवमा १३.५९ प्रतिशतमात्र लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ । गत आवमा मात्र नभई अघिल्ला वर्षहरुमा पनि यही प्रवृत्ति देखा पर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आव २०७९–८० मा विभागमार्फत ३८ अर्ब ४० करोड लगानी प्रतिवद्धता रहेकोमा केन्द्रीय बैंकमार्फत ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । सो आवमा पनि प्रतिवद्धताको तुलनामा १६.०६ प्रतिशतमात्र लगानी भित्रिएको छ । त्यसअघि आव २०७८–७९ मा विभागमार्फत ५४ अर्ब १५ करोड लगानी प्रतिवद्धता रहेकोमा राष्ट्र बैंकमार्फत खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको उल्लेख छ । आव २०७८–७९ मा भने प्रतिवद्धताको तुलनामा ३४.२७ प्रतिशत लगानी भित्रिएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार आव २०७७–७८ मा ३२ अर्ब २ करोड लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त हुँदा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थियो । सो आवमा ६०.९३ प्रतिशत खुद लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ । आव २०७६–७७ मा भने ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता र १९ अर्ब ४८ करोड खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । सो आवमा प्रतिवद्धताको तुलनामा ५१.५३ प्रतिशत लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल वैदेशिक लगानीका लागि राज्यका निकायबाट सहजीकरण हुनुपर्ने बताउँछन् । सरकारी संयन्त्र सहज र सहयोगी बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसबाट छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिने बताए । ‘हामीले कुनै संरचना निर्माण गर्दा नै भोगेका छौं । निर्माण थालेपछि वर्ष दिन, दुई वर्षमा सकिने कामका लागि कम्तीमा पाँच–सात वर्ष प्रक्रियागत झन्झटमै समय खेर फाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने हो भने हो यस्ता प्रावधान हटाउनैपर्छ ।’ प्रक्रियामा अल्झिएर बस्दा कहीँ पनि पुग्न नसक्ने भन्दै उनले लगानीकर्ताका लागि सहज वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल अहिले पनि कार्यान्वयनमा रहेका पुराना ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन । समयसापेक्ष ऐनकानुन भएपछि व्यवसाय आफैं सञ्चालन हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा पुराना ऐनकानुन परिवर्तन नगर्ने हो भने र ‘पोलिसी कन्सिस्टेन्सी’को ग्यारेन्टी नदिने हो भने विदेशी लगानी आउन कठिन छ ।’ विदेशी लगानीमा भन्दा आन्तरिक लगानीको वातावरण पहिला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।