प्यावा नबनाऊ, देश साझा हो

हालै अनुहार–पुस्तिकामा एउटा स्टाटस पढियो, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको— ‘नेपाली रुपियाँ १ = अमेरिकी डलर १ बनाउने हो भने अनिवार्य रूपमा श्रमदान गर्नैपर्छ ! सबैले दिनको १८–१९ घण्टा उत्पादनमूलक काम गर्नैपर्छ— सेवामूलक काम ! गफले मात्रै हुँदैन !’ कैयौं चिन्तकको अर्ती, उपदेश र शिक्षा सुनियो । अझै पनि नेतृत्वमा बस्न पाउँदा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको ज्ञान लुटेर सर्वज्ञ भएको स्वाङ गर्ने नेताहरूका भाषण पनि सुनियो ! कैयौं पटक सुनियो, पढियो र दिमागभरि तिक्तताको स्वाद लिएर यिनै स्तम्भमा हजारौं शब्दमार्फत आफ्नो अभिमत पनि पोखियो । कहींकतै सुधारात्मक परिवर्तनका कुनै संकेत देखिएको छैन ।

सरकार गठन हुँदा घोषणा गरिएका एजेन्डाहरू भ्रामक सिलेटमा लेखिएका तुक्काहरू मात्र साबित भएका छन् । दुःशासनका पक्षबाट हामी जनताले सुशासनको अपेक्षा गर्दै राज्यमा नवप्रवर्तनको ज्योति फैलिन्छ भन्दै समय बर्बाद गरिरहेको भान हुन्छ । पहिलो काम त आफ्नै शरीरमा भैंसी हिँडेको देख्नुपर्‍यो । त्यो कसैले अर्थात् अग्रासनी नेतृत्ववर्गले हेर्न नखोज्ने र अरूका आङका जुम्रा गनेर देश चल्छ ? सुशासन आउँछ ? युवाहरूले आफ्नो घाँटी सुक्ने गरी शासकहरूलाई सुनाउन भनिएका कुराको कुनै हेक्का नराखी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा र अस्मिताको खिल्ली उडिरहेको हेरी बस्ने ?

हो, हाम्रा अगाडि असंख्य चुनौती छन् । ती चुनौतीहरूको सामना गर्न राज्यले प्राथमिकताका आधारमा आफ्नो ‘एजेन्डाहरूको पहिचान गर्दै तिनको निराकरणका लागि आफ्नो शासन यन्त्र र हामी देशवासीलाई परिचालित गर्नुपर्ने होइन र ? जता हे¥यो त्यतै बेथितिको अवस्थाले हामीमा एकातिर विक्षिप्ति पैदा गरेको छ भने देशभक्त सांसद र नीति निर्माताहरूमा अँध्यारो भविष्यको त्रास र नैराश्यता ! संसद्भित्रै यत्तिका कुरा उठिसके, तर त्यसतर्फ राज्यले किन कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ? वा मर्यादित संसद्मा उठेका विषय जनप्रतिनिधिहरूको राजनीतिक अपरिपक्वता मात्र हो ? वा प्रतिपक्षीहरूले उठाएका सवालहरू मात्र सत्ता प्राप्तिका लागि बोलिएका प्रतिशोधात्मक अभिव्यक्ति हुन् ? प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नै राज्यका अंगप्रमुखहरूसँग वाक्युद्ध वा शीतयुद्ध गरेर दिन काट्ने हो ? जनस्तरबाट उठेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने कि आफ्नै दूषित ‘कोटेरी’ को सल्लाहमा निमग्न रहने ? पहिले आफ्नै परिषद्लाई हाई–हाई बनाऔं । देख्दा, हेर्दा र उनीहरूको कार्यसम्पादनको जनस्तरमा मूल्यांकन हुँदा, उनीहरूप्रति आदरभावले जनताको शिर झुकोस् ! स्वतःस्फूर्त रूपमा स्वागत–सत्कार होस् ! देश दोहन गर्नेहरू, अपराधमूलक कार्यमा अहोरात्र लाग्ने तत्वहरू अब जनतामा अपरिचित रहेनन् । त्यस्ता पात्रबाट संकलित समर्थन र ताकतले जनताको हित र कल्याणका लागि देखाइएको समर्पण भावले केवल हामीले बाल्यकालमा पढेको हेन्स क्रिस्चियन एन्डरसनको कथा ‘द इम्पेरोर्स न्यू क्लोथस’ को स्मरण गराउँछ ।

कुनै दिन देशको शासन सत्ता हाम्रा भावी सन्ततिका हातमा पुग्यो भने (पुग्ने निश्चित नै छ) तिनले सर्वप्रथम सिंहदरबारका भित्ताबाट देशलाई अधोगतितर्फ पुर्‍याउनेहरूको तस्बिर निकालेर फ्याँक्ने निश्चित छ । जसरी इजरायलको निर्माण, विकासका निम्ति युरोपबाट यहुदीहरू समूहका समूह भएर जोर्डन नदीको बन्दरगाहमा आइपुगेका थिए, त्यसरी नै आज बिदेसिन बाध्य भएका हाम्रा सन्तानहरू पनि स्वदेश फर्कने सुनिश्चित छ । देश छोडेर बिदेसिएका भए तापनि तिनको मनमा ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरियसी’ वाक्यांश कुँदिएको छ, अमिट छ । संस्कृति नै सम्पदा हो भन्ने उक्तिलाई आत्मसात् गरेका विदेशमा बस्ने हाम्रा सन्ततिहरूका लागि देशप्रेम उनको लाइफ लाइन हो । विदेशमा हुने कुनै पनि हाम्रो चाडपर्व, सभा–सम्मेलन सबैमा सधैं गुञ्जिन्छ— जसो गर, जे भन, जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो… !

हामी चाहन्नौं सरकार ढलोस्, तर टुँडिखेलमा नाराबाजी गरेका असन्तोष युवावर्गलाई खोजी–खेजी जेलमा थुनेर कारबाही गर्नुको सट्टा ती युवालाई बालुवाटार अथवा सिंहदरबारको आफ्नो कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर धैर्यता र संयमतापूर्वक तिनले चाहेको के हो बारे प्रस्ट बुझ्ने प्रयास गरेको भए सरकारले चालेको पाइला प्रत्युपादक नभई सिर्जनात्मक हुने थियो भन्ने विषयमा दुईमत हुन सक्तैन । दिनहुँ आन्दोलनकारीहरू सडकमा उत्रेका हुन्छन्, के ती सबैलाई पक्रने र जेलमा कोच्ने हो ? समस्याको समाधान वार्ताले सहज बनाउँछ । शासकवर्गमा धैर्य र संयमता असाधारण रूपले अरूमा भन्दा अत्यधिक हुन जरुरी छ । शासकवर्गले कहिल्यै पनि निरंकुशताको बाटो अवलम्बन गर्नु हुँदैन । आफ्नो घरभित्रको समस्या वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्छ ।

विषयान्तर गर्दै केही कुरा अर्थ, कृषि, पर्यटन र शिक्षातर्फ मोडिने अनुमति चाहन्छु । देशको अर्थतन्त्रको दयनीय सन्दर्भ अहिले संघीय सरकारबाहेक समस्त देशवासीको चासोको विषय बनिरहेको छ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोगको मात्र खोजी हुन्छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको गठन पनि छेपारे उखान बनिरहेको छ । ब्युरोक्रेसी मात्र कर्मचारीहरूमा नदेखिएर गठबन्धने सरकारभित्र व्याप्त रहेको चर्चा छ । प्रमलाई रिझाएर आफ्नो मन्त्री पद जोगाउने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पनि गोरखधन्दा भएको आमचर्चाको सन्दर्भ बनेको पाइन्छ । यस्तै चर्चामा आएका आर्थिक प्रसंगका झिल्काहरू समेटेर पंक्तिकारले कैयौं पल्ट प्रदेश विघटन गरिनुपर्ने सुझाव व्यक्त गरेकै हो । ४ मंसिर २०७९ को संसदीय निर्वाचनपश्चात् सातवटा प्रदेशमा २४ सरकार बने । सातवटै प्रदेशमा ५ सय ५० सांसद छन्, जहाँबाट २१ महिनामा २ सय ५६ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । एउटा राष्ट्रिय दैनिकले त्यसबारे टिप्पणी गर्दै लेखि पनि सकेको छ, ‘प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बनेका छन् ।’

हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा सत्ता विकेन्द्रीकरणका जति कुरा भनिए वा लेखिए तापनि शासन पद्धतिमा एकात्मकता नै रहेको जानिफकारहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकार हटाइएको खण्डमा मुलुकलाई आर्थिक समस्याबाट सजिलै मुक्ति मिल्ने तर्क पनि आएको छ । कृषिको कुरा गर्दा कृषिमन्त्रीका धेरै कार्ययोजना आकर्षक देखिएका छन्, तर तिनको कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । उनले त अहिले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जानी–जानी वा अनजानमा एक वर्षमै १२ लाख खर्चेर भित्र्याइएका विषादीहरूको रोकथामतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो । कृषि उत्पादनको बिक्री–वितरणमा बिचौलियाहरूलाई विस्थापित गरी सोझै किसानले मूल्य पाउने व्यवस्थाको चाँजो मिलाउनु नै उनको सफलता ठहरिन्छ ।

जिल्ला–जिल्लामा उत्पादन भएका फलफूल र अन्नहरूलाई आपूर्ति नभएका ठाउँमा पुर्‍याउने व्यवस्थाका लागि कृषि सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूले ध्यान पुर्‍याइदिएमा विदेशी फलफूल र अनाजको आयात नियन्त्रित हुन सक्थ्यो कि ? ढुवानी समस्याले गर्दा उत्तरी गोरखामा भएको व्यावसायिक स्याउ खेती निरर्थक हुन गएको समाचार छ । साथै, करोडौंका स्याउ बोकेर आउँदै गरेका ६३ बस बाटोमै अलपत्र छन् । व्यावसायिक लोकमार्गहरूको नियमित मर्मत–सम्भार र स्तरोन्नतितर्फ सरकारको दृष्टि जाओस् । यस वर्ष कृषिमा मलको अभाव नहुने, दुग्ध किसानहरूको बक्यौता पनि फछ्र्योट हुने आश्वासनलाई कृषकले सकारात्मक रूपले लिएका छन् ।

पर्यटन दशकको प्रारम्भिक दिनहरूमा नै मुलुकको पर्यटनको अवस्था क्षीण नै छ । पर्यटनको मापदण्ड संख्या बनेको छ । २०१७ मा ९ लाख ४० हजार पर्यटक आए, औसत खर्च पनि ५४ डलर रह्यो, साथै त्यस बेलाको पर्यटक बसाइ अवधि मात्र १२.६ दिन थियो । पर्यटन दशक घोषणा भएपछि २०२३ मा १० लाख १४ हजार पर्यटक नेपाल आएर औसत खर्च घटेर ४१ डलरमा उत्रियो र बसाइ अवधि १३.२ दिन रह्यो । हाम्रो पर्यटन नेपालगन्जका बयलगाडीसँग तुलना गर्ने अवस्थामा छ । पर्यटन राजधानी पोखरामा पनि पर्यटन सम्बद्ध कुनै उल्लेख्य विषय केही छैन ।

नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहकउपर प्रश्नैप्रश्न ओछिएका छन् । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय हवाईजहाजहरूको उड्डयन सेवा पनि हालसम्मलाई ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे पनि सरोकारवाला निकाय मौनप्रायः नै छ । यस वर्ष गत महिनासम्म ७ लाख २० हजार ३ सय ३४ पर्यटक नेपाल भित्रिएको तथ्यांक बाहिरिएको छ । तर, पर्यटनबाट मुलुकले केकति आर्जन गर्न सक्यो, त्यसतर्फ सरकारको दृष्टि नपुग्नु दुःखद विषय हो । नयाँ मन्त्री आएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई इयुको सुझावअनुसार दुई पाटामा बाँडेपछि हाम्रा विमानहरू इयुको कालोसूचीबाट मुक्त त होलान्, तर हामीसँग जहाज खोइ ?

शिक्षातर्फको सन्दर्भ नियाल्दा यसअघि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले ल्याएका सुधारात्मक नीतिले अत्यन्तै छोटो अवधिमै कार्यान्वयनतर्फ लम्किरहेकै बेला सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ मन्त्रीको चयन भयो । नयाँले पुरानोको अनुकरण गर्न नहुने हाम्रो भावनात्मक संस्कारले आखिर हामीलाई पुर्‍याउने कहाँ हो ? अब आएर क्याम्पस प्रमुख र विभागीय प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको राजनीतीकरण अत्यन्तै अप्रिय कुरा हो । यस क्षेत्रलाई राजनीतिबाट पृथक् राख्नु नै हाम्रा लागि, हाम्रा भावी पुस्ताका लागि र समाजका लागि हितकारी हुन्छ । निजी र सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तरमा एकरूपता छैन । भविष्यमा राष्ट्रले यसको भयावह क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन ।

आन्तरिक राजस्व, सहयोग र प्रशस्तै अनुदानबाहेक पनि आज देशले २४ खर्ब २ अर्ब सार्वजनिक ऋण वहन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारक तत्वहरूको पहिचान गर्नुपर्ने कामतर्फ कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नभएको हाम्रो जस्तो शासकीय व्यवस्थालाई के संज्ञा दिन सकिन्छ ? तर, लज्जा पचेको ठाउँमा यस्ता कुराबारे सोचेर बस्नु पनि त लज्जाकै विषय बन्ला र सरकारले रचना गरेका रहहरूको भुमरीमा स्वयंलाई किन होमौं भन्ने विचारले धेरैजसो बुद्धिजीवी विरक्त छन् । देशको बारे चिन्ता गर्ने उमेरमा टेकेका युवालाई मिथ्याका वायुपंखी घोडा चढाइएको छ । भोलि के हुन्छ त्यसको भागीदार पनि हामी नै बन्नुपर्ने छ । उन्नतिको शिखरमा टेक्न पाइएला भन्दै जीवनका अमूल्य वर्षहरूलाई अनिश्चितताको वेदीमा चढाउँदै आइरहेका तमाम देशवासीको सपना के कहिल्यै बिपनामा पनि रूपान्तरित होलान् ? केही शक्तिशाली दलहरूले मिलेर प्यावा बनाउँदै छन्, मनपरी गर्दै छन् । त्यसो नगर, देश हामी सबैको साझा हो । अन्त्यमा नेपाली खेल जगत्लाई महान् उचाइमा पुर्‍याउन सफल पलेशा गोवद्र्धनलाई बधाई छ ।