अन्योलमा लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र
दाङ– घोराहीमा लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा अन्योल देखिएको छ । घोषणा भएको करिब ४ वर्ष पुग्दा समेत काम अगाडि बढ्न नसकेपछि अन्योल देखिएको हो । चुनावी समयमा सबैको नारा बनेको औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । विसं २०७७ माघ ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५४९ बिघा क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरेको हो । घोषणा भएको लामो समय हुँदा समेत काम सुरु नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा अन्योलता बढेको छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुँदा खुसी भएका उद्योगीहरू अहिले निराश भएका छन् । ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपछि उद्योग सञ्चालनका लागि सहजता हुने अपेक्षा थियो । तर अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न नसक्दा यसले निराश बनाएको छ’ एक उद्योगीले भने ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपछि उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा सहज रूपमा उपलब्ध हुने, विद्युत, खानेपानी, सडकको समेत सहजता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अहिले औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा जग्गा तथा घर भाँडा तिरेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । लामो समयदेखि दाङमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले पहल गर्दै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि संघले २०७१ सालदेखि पहल गरेको थियो ।
लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआरको काम भइरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले बताए । औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउन डीपीआरको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले डीपीआरको काम भइरहेको छ । डीपीआरको काम सकिएपछि अरु काम अगाडि बढ्ने छ’ अध्यक्ष पन्तले भने । डीपीआर निर्माणका लागि ९ महिनाको समय दिएर सम्झौता गरिएको उनले बताए ।
‘आउँदो माघसम्म काम सक्ने गरी सम्झौता भएको छ,’ उनले भने ‘काम नसकिएर म्याद थप भएमा थप समय लाग्न सक्छ’ । डीपीआरका लागि बजेटको कुनै समस्या नरहेको समेत उनले बताए । डीपीआरको काम सकिएपछि वातावरण मुल्यांकनको काम हुने उनले बताए । यसका लागि करिब १ वर्ष समय लाग्ने अध्यक्ष पन्तले बताए । ‘सबै प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढ्दा समय लाग्ने गर्छ,’ उनले भने,‘डीपीआर गरेपछि थप प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्ने छ । डीपीआर बनाएपछि के कति बजेट आवश्यक पर्छ भनेर जानकारी हुने र त्यसै अनुसार अगाडि बढ्न सहज हुन्छ । ’
राज्यले मात्र लगानी गरेर काम गर्दा ढिला हुने भएकाले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यबाट आउने बजेट थोरै हुँदा काममा ढिलाइ हुन्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा काम छिटो हुन्छ’ अध्यक्ष पन्तले भने । यसरी अगाडि बढ्न सकिएमा काम गर्न समेत सहज हुने उनको भनाइ छ । विदेशमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नै पूर्वाधार विकासको काम गर्ने गरेको र त्यो सफल समेत रहेको बताए ।
आफू औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अगाडि बढेको उनले बताए । ‘समस्या भएको स्थानमा फिल्डमा पुगेर समाधान गरेर अगाडि बढिरहेको छु,’ अध्यक्ष पन्तले भने । यस क्षेत्रमा कृषि तथा जडीबुटीको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएको वस्तु बिक्री गर्नका लागि बजार सहज भएको उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उपलब्धता, भन्सार समेत रहेकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि सहज हुने उनको भनाइ छ ।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट अभावका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेशकुमार श्रेष्ठले बताए । संघले पटक पटक सम्बन्धित निकायमा पहल गरे पनि बजेटको व्यवस्था नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि संघले पहल गदै आएको र यसलाई निरन्तरता दिने उनले बताए ।
‘हामी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि विगतदेखि पहल गर्दै आएका छौं । आउँदा दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन्छौ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । सबै क्षेत्रले सहयोगको घोषणा गरिसकेका र आउँदा दिनमा पनि सहयोग पाउने उनले बताए । कोइलावास नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पनि प्रयास भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएमा उत्पादनको बजारीकरणमा सहजता हुने उनको भनाइ छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको केही समयअघि वडा– ३ का वडाध्यक्ष तथा घोराही उप महानगरपालिकाका प्राविधिक टोली र दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिले जग्गा नापेको थियो । जग्गा नाप जाँच गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा पठाइएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन आफूहरूको सहयोग रहने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा बस्ती नउठाउने गरी काम गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भए उद्योग स्थापनासँगै जिल्लावासीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाको संख्यामा समेत कमी आउने आशा छ । रोजगारीका लागि जिल्लाबाट लाखौं युवा विदेशिने गरेका छन् । उद्योग स्थापनापछि जिल्लाको राजस्वमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै विवाद नभएकाले संघले औद्योगिक क्षेत्रका लागि पहल गर्दै आएको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।
सबैको सहयोगले गर्दा विवादरहित तरिकाले घोषणा गर्न सकिएको उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, व्यवसायी तथा सरोकारवाला मिलेर अगाडि बढिरहेको संघको भनाइ छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले नगर सभाबाट नै उक्त क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको हो । संघले २०५८ सालदेखि नै जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहल गर्दै आएको थियो ।
सुरुमा करौती डाँडामा ८६ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन पहल थालिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा कम हुने भएपछि उक्त क्षेत्र घोराही उपमहानगरपालिका लागि ल्यान्डफिल साइटको रूपमा प्रयोग गर्न दिएर जग्गा खोजी गरिएको थियो । सरोकावारवालासँगको समन्वयमा जग्गा खोज्ने क्रममा घोराहीका तीन वडामा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा छनोट गरिएको थियो ।
अहिले घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा मानव बस्ती न्यून रहेको, सहरी क्षेत्रबाट टाढा रहको र वन क्षेत्र भए पनि न्यून रुख बिरुवा रहेको, पानीको सुविधा, सहज रूपमा सडक, विद्युत सहज रूपमा पुर्याउन सकिने, उत्पादन भएका वस्तु निकासी गर्न समेत सहज हुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त रहेको बताइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र भएपछि उद्योग स्थापनाको लागि आफूले जग्गा किनेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । जसले गर्दा उद्योग स्थापना गर्नका लागि समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । उद्योग स्थापना भएपछि जिल्लामा उत्पादन समेत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणासँगै जिल्लामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।