Logo

पूर्ण भर्सेस सीमित प्रतिस्पर्धा

बजारमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने हो भने न कुनै व्यवसायीले उच्च मुनाफा खान सक्छ, न कुनै ग्राहकले बढी मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यसैले वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई पूर्णतः खुला गर्नुपर्छ । यो मान्यता कत्तिको व्यावहारिक छ भन्ने विषयमा यस लेखमा चर्चा गरिन्छ ।

के हो पूर्ण प्रतिस्पर्धा ?
व्यवसाय गर्न जोकोहीलाई स्वतन्त्रता हुन्छ । सरकारबाट कुनै छेकबार हुँदैन । वस्तु उत्पादन गर्न धेरै लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गर्छन् । ग्राहकलाई सबै उत्पादकको वस्तुको मूल्य र गुणस्तर थाहा हुन्छ ।

एउटै तौल र गुणस्तरको सामान बढी मूल्यमा किन्न कुनै उपभोक्ता तयार हुँदैन । कुनै व्यवसायीले बढी मुनाफा गर्न मूल्य बढायो वा गुणस्तर कम गर्यो‍ भने ऊ बजारबाट बाहिरिन्छ । किनकि उसकहाँ कुनै ग्राहकले किन्दैन । यहाँ ग्राहकलाई सम्पूर्ण कुराको जानकारी हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

केही समय थोरै मूल्य राखेर ग्राहक तानौं । अरू उत्पादकले पनि मूल्य घटाउँछन् । मूल्य घटाउँदा उनीहरूलाई पनि घाटा हुन्छ । घाटा थेग्न नसकेर उनीहरूले व्यवसाय छोड्छन् । अनि मैले मूल्य बढाएर एक्लै नाफा गर्न सक्छु । यस्तो सोच पनि यहाँ लागू हुँदैन ।

बजारमा धेरै उत्पादक हुन्छन् । एउटा उत्पादकको आपूर्ति नगण्य बराबर हुन्छ । उसले मूल्य घटाउँदैमा अरूले घाटा खाएर घटाउँदैनन् । उसकहाँ केही ग्राहकले किने पनि सबै ग्राहकलाई बेच्ने सामान ऊसँग हुँदैन । ऊ आफैं घाटा खाएर बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।

पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा मूल्य जहिले पनि उचित मात्र हुन्छ । सबै व्यवसायीले सामान्य मुनाफा कमाउँछन् । सामान्य मुनाफामा टिक्न सक्ने बजारमा रहन्छन् । नसक्ने बाहिरिन्छन् । ग्राहक त असंख्य हुने नै भए । उत्पादक विक्रेता पनि असंख्यक हुन्छन् । किनकि यहाँ व्यवसाय गर्न सबैलाई छुट छ ।

काल्पनिक अवधारणा मात्र
पूर्ण प्रतिस्पर्धा आदर्श कल्पना मात्र हो । विश्वमा कुनै पनि सामानमा यस्तो प्रतिस्पर्धा पाउन सकिँदैन । व्यवसायीले जहिले पनि मुनाफा बढाउने प्रयत्न गर्छ । सामान्य मुनाफाभन्दा माथि मुनाफा कमाउन खोज्छ । सामान्य मुनाफाका लागि लगानीको जोखिम सबैले लिँदैनन् ।

जसको फलस्वरूप बजारमा असंख्य व्यवसायीको प्रवेश हुँदैन । ग्राहकले सबै व्यवसायीको गुणस्तर र मूल्यमा पूर्ण जानकार पनि हुन सक्दैनन् । सबै व्यवसायीले हुबहु सामान उत्पादन गर्दैनन् । गुणस्तरमा भिन्नता हुनासाथ दोस्रो उत्पादकसँग इक्युभ्यालेन्ट (बराबर) छ वा छैन भनेर उपभोक्ताले यकिन गर्न सक्दैनन् ।

पूर्ण अप्रतिस्पर्धा पनि काल्पनिक मात्र
बजारमा एउटा मात्र उत्पादक वा विक्रेता हुने हो भने उत्पादकले जति पनि मूल्य राखेर मुनाफा गर्न सक्छ । अति आवश्यक वस्तु हो भने जति मूल्य राखे पनि ग्राहकले किन्नैपर्ने हुन्छ । यस्तो अवसर पनि व्यवसायीले व्यवहारमा पाउँदैनन् ।

जतिसुकै जटिल र गाह्रो काम भए पनि एक्लै मुनाफाको अवसर हुँदैन । सुरुमा नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर एक व्यवसायीले एक्लै मुनाफा कुम्ल्याउन सक्छ । तर, यो धेरै दिन टिक्दैन । अरूले थाहा पाएर पिछा गरिहाल्छन् । प्रतिस्पर्धा हुनासाथ मूल्य घटाउनुपर्ने हुन्छ ।

व्यवहारमा सीमित प्रतिस्पर्धा
कानुनले खुला प्रतिस्पर्धा छोडे पनि व्यवहारमा सीमित प्रतिस्पर्धामा सीमित हुन्छ । जस्तो नेपालमा बोर्डिङ स्कुल वा कलेज छन् । यसमा निकै प्रतिस्पर्धा छ । तर, मूल्यमा एकरूपता हुन सकेको छैन । त्यसैले यसलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धा मान्न सकिँदैन । यसलाई मानोपोलिस्टिक प्रतिस्पर्धा भनिन्छ ।

टेलिकममा दुइटा मात्र कम्पनी छन् । यसलाई द्वयाधिकार बजार मान्न सकिन्छ । सिमेन्टमा ८-१० वटा कम्पनी छन् । यसलाई अल्पाधिकार प्रतिस्पर्धा मान्न सकिन्छ । आयल निगम एकाधिकार कम्पनीजस्तो देखिन्छ । तर, यसले आफूखुसी मूल्य तय गर्न नपाउने सरकारको अधीनमा रहेको कम्पनी हुँदा यसलाई एकाधिकार बजार भन्न मिल्दैन ।

मूल्य कसरी तय हुन्छ ?
पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भएको भए मूल्य बजारले आफैं निर्धारण गथ्र्याे । त्यो उचित मूल्य पनि हुन्थ्यो । एकाधिकार अर्थात् प्रतिस्पर्धारहित भएको भए उत्पादकले तय गथ्र्याे । त्यो उत्पादकका लागि राम्रो र ग्राहकका लागि हानिकारक हुन्थ्यो ।

सीमित प्रतिस्पर्धाहरूमा बजार र उत्पादक दुवैको भूमिकामा मूल्य तय हुन्छ । द्वयाधिकार भएको बजारमा मूल्यमा भन्दा पनि गुणस्तर र स्किममा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जस्तो कि कोकाकोला र पेप्सीकोलाका उत्पादनले एउटा तौलको मूल्य एउटै राख्छन् । छुट र उपहार योजना तथा विज्ञापनमार्फत ग्राहकलाई आकर्षित गर्छन् ।

एउटाले मूल्य बढाएर मुनाफा गर्न सक्दैन । किनकि त्यसको प्रतिस्थापन वस्तु बजारमा साबिक मूल्यमा उपलब्ध भइहाल्छ । मूल्य घटाएर बढी ग्राहक तान्छु भन्न पनि सकिँदैन, किनकि अर्कोले पनि मूल्य घटाउन सकिहाल्छ ।

८-१० वटा कम्पनी भएको बजारमा भने एउटा बजारमा बढी हिस्सा ओगटेको हुन्छ । उसले मूल्य निर्धारण गरेर अरूले त्यसलाई पछ्याउँछन् । जस्तो कि डिडिसीले दूधको मूल्य जति बनाउँछ, अरू डेरीले त्यसैलाई पछ्याउँछन् । डन्डी र सिमेन्टमा पनि यस्तै हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धा र मूल्यको सम्बन्ध
नेपालमा बेला–बेला भारतीय तरकारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषय चर्चामा आउँछ । नेपाली किसानले मूल्य नपाएको भनेर तरकारी बाटो फालेर विरोध जनाएको देखिन्छ । भारतबाट आउने तरकारीमा अत्यधिक विषादी रहेको आरोप पनि लगाइन्छ । भारतबाट आयात बन्द हुनासाथ यहाँ तरकारीको मूल्य बढेर दोब्बर-तेब्बरसम्म भइहाल्छ ।

नेपालमा केही वर्षअघि चिनियाँ लगानीमा होङ्सी सिमेन्टको प्लान्ट खुल्यो । अरू पनि सिमेन्ट उद्योगहरू खुले । सबै चिजको मूल्य बढ्दै गएको नेपालमा सिमेन्टको मूल्य भने बढेन । लागत वृद्धि हुँदा पनि मूल्य नघट्नु भनेको वास्तविक मूल्य घट्नु हो । विदेशी लगानी आएपछि सिमेन्ट उद्योगहरूबीच सिन्डिकेटको प्रयत्न सफल हुन सकेन ।

एभोकाडो, किबी, ड्रागन फ्रुटजस्ता नयाँ फलफूलको मूल्य प्रतिकेजी ६ सयदेखि ९ सय रुपैयाँ थियो । धेरै किसानले यसको खेती गर्न थालेपछि यसको मूल्य ३ सयदेखि ५ सय रुपैयाँमा झ¥यो । भारत र चीनबाट फलफूल आयात नहुने हो भने नेपाली उत्पादनमा कार्टेलिङको प्रयत्न सफल हुन सक्छ ।

निष्कर्ष
उपभोक्ताको अधिकार भनेको विश्वमा जहाँसुकै उत्पादन भएको चिज भए पनि किन्न पाउनु हो । ग्राहकले बजारमा सस्तो र राम्रो लागेको चिज किन्न पाउने अवसर उपलब्ध गराइदिने दायित्व सरकारको हो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न उत्पादन र ढुवानीको लागत कम, प्रतिएकाइ मुनाफा कम, गुणस्तर र उत्पादनको परिमाण वृद्धि गर्ने हो । यसमा जोखिमको मात्रा पनि बढी हुन्छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धाको बजारमा जोखिम लिने क्षमता भएका उद्यमीहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्