पार्टी एकतामा अझै शंका गर्ने ठाउँ छन्

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रिया निष्कर्षतर्फ अघि बढिरहेको छ । एकताका लागि भनेर केही दिनअघि मात्रै दुई पार्टीबीच सातबुँदे आधारपत्रमा हस्ताक्षेरसमेत भइसकेको छ । गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका दुई दलले बहुमत प्राप्त गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारसमेत गठन गरिसकेका छन् । अहिले दुई पार्टीले शक्ति सन्तुलन, वैचारिक लाइन र संगठनात्मक संरचना मिलाउन दुईवटा कार्यदल बनाएर काम गरिरहेका छन् । कार्यदलले चाँडै प्रतिवेदन पेस गर्ने र सहमति जुटाएर एकता घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ । पार्टी एकता निष्कर्षतिर पुग्नै लाग्दासमेत एकतामा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताइन्छ । माओवादी केन्द्रका केही नेताले एकता प्रक्रियासँग असन्तुष्टि जनाएका छन् र पार्टी पुनर्गठन गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । उनीहरूलाई कारबाहीसमेत गरिएको छ । एमालेसँग सातबुँदे सहमति गरेसँगै माओवादी आन्दोलनको च्याप्टर क्लोज भएको विश्लेषणसमेत भइरहेको छ । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापा भने एमालेसँगको एकता प्रक्रिया माओवादी आन्दोलनकै निरन्तरता भएको बताउँछन् । माओवादी आन्दोलनकै कारण अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको र समाजवादतर्फ अघि बढ्न एमालेसँग एकता गर्न लागिएकाले यसलाई माओवादी आन्दोलन सकियो भन्नु मुर्खता हुने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, पार्टी एकता र नयाँ सरकारका प्राथमिकताका बारेमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी तीर्थराज बस्नेतले नेता थापासँग गरेको कुराकानीको सार :

नेकपा एमाले र तपाईंहरूका बीचमा पार्टी एकताका लागि सातबुँदे आधारपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अब कसरी अघि बढ्छ एकता–प्रक्रिया ?
जटिलताहरू त छन् । किनकि एमाले र माओवादी पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईवटा धार हुन् । एक किसिमले यी हिजोसम्म एक–अर्काका अपोजिट धार थिए । अपोजिट धारलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरा जटिल प्रक्रिया पनि हो । यो जटिल प्रक्रियामा नेपाली जनताले स्वीकार गरे र मान्यता दिए । अब यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व छ । सातबुँदे सहमति हुँदासम्मको परिस्थिति हेर्दा एकताले गति लियो र यो सकारात्मक दिशातर्फ जान्छ भन्ने हाम्रो कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ ।

सातबुँदे सहमति भइसकेपछि पनि एकतामा शंका गर्ने ठाउँ अझै बाँकी छन् भन्ने विश्लेषण भइरहेका सुनिन्छ नि, यो विश्लेषणमा कति सत्यता होला ?
शंका गर्ने ठाउँ नभएका होइनन्, छन् । किनभने यो एकतालाई केही शक्तिले रुचाएका छैनन् । देशभित्रका र बाहिरका केही शक्ति एकता नहोस् भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय पार्टीभित्र पनि छ । यी दुई भिन्नाभिन्नै स्कुलिङबाट आएका पार्टी हुन् । एकतासँग सरकारको कामकारबाही पनि जोडिएको छ । सरकारले कति राम्रो काम गर्न सक्छ ? भन्नेमा पनि पार्टी एकताको विषय जोडिन्छ । हिजोका दिनमा जनताले कम्युनिस्ट वा वामपन्थी सरकार देखेका छन् । ती सरकारबाट जनता सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसकारण नै आन्दोलन र विद्रोहका घटनासमेत भएका छन् । अहिलेको सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भने एकता नचाहनेहरूलाई बल पुरायाउँछ । एकतासँगै सरकारको काम–कारबाही पनि जोडिएको छ ।

सातबुँदेमा शक्ति सन्तुलनको कुरा उल्लेख छैन । भद्र सहमति भएको भन्ने सुनिन्छ । संगठनात्मक संरचना पनि मिलाउनुपर्ने होला । सबै विषय मिलाएर कहिलेसम्म एकता प्रक्रिया टुंग्याउँदै हुनुहुन्छ ?
अहिले हामी सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमै केन्द्रित छौं । एकता प्रक्रियामा सहमति जुटाउन दुई कार्यदल बनेका छन् । ती कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहेका छन् । कार्यदलको निर्णय आउँदा, सरकारले पूर्णता पाइसक्दा केही समय लाग्न सक्छ । वैचारिक विषय सातबुँदेले बोलेको छ, थप विषयमा कार्यदलले सहमति जुटाउनेछ । कार्यदलमा जुटेको सहमति पार्टी एकताको खाका हुनेछ । एक महिनाको बीचमा एकताको रिजल्ट आउँछ ।

नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने भनिएको छ । तर, निर्वाचन आयोगमा अर्को कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता छ । आयोगले यो नाम दिन नसकिने बताइसकेको छ । अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
त्यो प्राविधिक कुरा हो । त्यसलाई मिलाउनुपर्छ । तर, मुलुकमा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व सुरु हुन्छ । त्यो पार्टी जनभावनाअनुरूप काम गर्न सक्ने हैसियतको हुनेछ । त्यो पार्टीले चुनावमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछ ।

संगठनात्मक संरचनामा कसरी सहमति होला ? के हुन्छ मापदण्ड ?
एउटै पार्टी भइरहँदा गणितको कुरा गर्न थाल्यौं भने त्यसले सही सिद्धान्तको विकास गर्दैन । समानताका आधारमा सहमति खोज्नुपर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गरेको योगदान र गतिशीलता, क्रियाशीलताका आधारमा संगठन मिलाउनुपर्छ । भोलि समाजवादी बाटोमा नेपालको राजनीति लैजाने भनिएको छ, त्यसका लागि नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन लागिएको हो । यी दुई पार्टीको बीचमा गणितलाई मात्रै आधार मानेर एकता भयो भने त्यो समानता र वैचारिकभन्दा पनि गणितको एकता हुनेछ । त्यसैले समानताका आधारमा सहमति खोजिनुपर्छ ।

नयाँ सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्हालिसक्नुभएको छ । पार्टी नेतृत्वको विषयमा भद्र सहमति भएको भनिएको छ । चुरो कुरा के हो ?
आलोपालोका आधारमा नै सहमति जुटेको हो । पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने गरी सहमति जुटेको हो । त्यहीअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

२०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी आन्दोलन सातबुँदे सहमतिसँगै विर्सजन भयो भन्ने विश्लेषण आएका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
शंका नभएका होइनन्, छन् । यसबारेमा बहस भएको छैन । एकता महाधिवेशनमा यसबारे छलफल होला । हाम्रो बुझाइ के हो भने गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता नेपालमा आएको छ । राजतन्त्र अन्त्य गर्न ठूलो जागरण नेपालमा आयो, त्यो जागरण र अहिलेको राजनीतिक उपलब्धिको पछि जनयुद्धको मुख्य भूमिका छ । जनयुद्धको जगमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन भयो, त्यसका कारण अहिलेको परिवर्तन आएको हो भनिसकेपछि जनयुद्धको उपलब्धिकै निरन्तरताका रूपमा हामीले यसलाई बुझेका छौं । जनयुद्ध सशस्त्र थियो, त्यसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा परिवर्तन गर्ने कुरामा हिजोका सात दल र हामी हस्ताक्षरकर्ता भएकाले हाम्रो आन्दोलन सकियो भन्ने हुँदैन । अल्ट्रा लेफ्ट र राइटहरूले माओवादी आन्दोलन सकियो भनिरहेको छन्, त्यो गलत कुरा हो । अहिलेको चेतना, जागरण, परिवर्तन र उपलब्धि केको जगमा आयो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । यी विषयमा पानी खन्याएर अघि बढ्दा समाजवादमा पुग्न सकिन्न । अहिले हामीले एकतामा जे कुरा गरिरहेका छौं, त्यो जनयुद्धको सापेक्ष उपलब्धि र निरन्तरता हो भन्ने हामीले बुझेका छौं ।
तर फेरिएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, फेरिएको समाज र मनोविज्ञान यहाँ छ । अब साम्राज्यवाद र समाजवादबीचको लडाइँ सुरु हुनेछ । साम्राज्यवाद, दलाल पुँजीपति वर्ग हाम्रा अगाडि छ । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, यहाँका किसान, मजदुर, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र दलितहरूलाई आर्थिक सबलीकरण गर्ने प्रश्न उठेकाले र हामीले उठाउँदै आएको कुरा पनि यही भएकाले माओवादी आन्दोलनको निरन्तरताका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।

तपाईंले यसलाई निरन्तरतका रूपमा व्यख्या गरिरहँदा यही सातबुँदेमा आएर माओवाद र २१ औं शताब्दीको जनवाद त छोड्नुभयो नि, होइन र ?
हामीले त्यसलाई कम्प्रोमाइजका रूपमा लिएका छौं । एकता गर्नका लागि केही माओवादीले छोड्नुपर्ने र केही एमालेले छोड्नुपर्ने भएकाले अहिले हामीले त्यसलाई बहसमा लगेका छौं । हाम्रो मान्यता के छ भने माक्र्सवाद लेनिनवाद भनेर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि पूरा हुँदैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्लेषण नगरीकन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन पूरा हुँदैन । चिनियाँ, रसियन कम्युनिस्ट आन्दोलनको जगमा नै कम्युनिस्ट आन्दोलन टिकेको छ । नेपालमा पनि चिनियाँ र रसियन कम्युनिस्ट आन्दोलनका वैचारिक आधारका जगमा एमाले, हामी र अरू कम्युनिस्ट पार्टी पनि उभिएका छन् । एमालेले लामो समयदेखि के कारणले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अनुभव, माओको योगदानलाई किन स्वीकार गरेन, त्यो अलग प्रश्न हो । अब बन्ने कम्युनिस्ट पार्टीले पनि माओ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको योगदानलाई स्वीकार गर्न र ती अनुभव लागू गर्न सकिएन भने कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन ।

अहिले जनवाद र समाजवादको बहस पनि चलिरहेको छ । जनवादको कार्यभार पूरा भएन र ? अब त समाजवादतर्फ बहस छेडिनुपर्ने हो । तर, तपाईंहरू त जनवादमै अल्झिरहनुभएको छ, किन ?
अब जनताको बहुदलीय जनवादले अबको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, अर्थराजनीति अघि बढ्न सक्दैन । २१ औं शताब्दीको जनवादले पनि अहिलेको नेपालको अर्थराजनीति अघि बढ्न सक्दैन । ती हाम्रा रेफ्रेन्स हुन् । तिनले एउटा कालखण्डमा उपलब्धिमूलक भूमिका खेलेका थिए । तर, क्रान्तिकारी भूमिका खेल्न सकेनन् । अहिले नेपाली राजनीतिको कोर्स समाजवादमा गइरहँदा तिनीहरू हाम्रा रेफ्रेन्स हुन सक्छन्, तर गाइडिङ प्रिन्सिपल हुन सक्दैनन् । जसले जबजलाई गाइडिङ प्रिन्सिपल भन्छ त्यो दक्षिणपन्थी विचार हुन्छ । जसले २१ औं शताब्दीको जनवादलाई गाइडिङ प्रिन्सिपल भन्छन् त्यो पनि दक्षिणपन्थी हो । तर, तिनीहरू रेफ्रेन्स हुन् भनियो भने त्यो सही विश्लेषण हुन्छ । अब नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिलाई गाइड गर्ने नयाँ अवधारणाको विकास गर्नु जरुरी छ । त्यसो गरिरहँदा हामीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको योगदान र चीनले गरेको प्रगतिसँगै रसियन कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास र स्वयं नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास, वर्गसंघर्ष, उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन शक्तिको विकासको इतिहास हेर्दा नयाँ अवधारणा र नयाँ सिद्धान्तको विकास गर्नु आवश्यक छ । हामी पछाडि फर्कियौं भने त्यो सिद्धान्त बन्दैन र पार्टी एकता पनि सफल हुँदैन । कसैले जबज र कसैले २१ औं शताब्दीको जनवाद तानेर हुँदैन । हामीले जनवाद भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेका छौं, अब त्यो रहँदैन । अबको हाम्रो कार्यदिशा समाजवाद हो । अब समाजवादी सिद्धान्त, अर्थराजनीति, संस्कृति, सोच, चिन्तन र सभ्यता चाहियो । अब हामीलाई जनवादी सभ्यताले पुग्दैन । हामीले त्यो वैचारिक सोचको खोजी गर्ने र स्थापित गर्ने दिशातिर हामी अघि बढ्नुपर्छ ।

एकताका विषयमा यहाँको पार्टीमा विमतिजस्तो पनि देखियो । तीन नेतालाई कारबाही पनि गर्नुभयो । असन्तुष्टि बढ्दै गयो भने तपाईंहरूबाट चोइटिएका झुन्डहरू बलियो हुने सम्भावना देखिन्छ । के भन्नुहुन्छ ?
एक फुटेपछि अर्कोलाई फाइदा हुने सामान्य नियम हो । तर, माओवादी पार्टीभित्र केही साथीहरूले छोडेर जानुभयो । त्यसले संगठनमा असर गर्दैन । बरु माओवादी जनयुद्धले लिएका विचार, राजनीति, संस्कृति, त्याग, तपस्या, बलिदानलाई हामीले भुल्यौं, एकता सम्माजनक भएन भने र यो सरकारले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा काम गरेन वा समाजवादको ढोका खोल्न सकेन भने मात्र अल्ट्रा लेफ्टलाई फाइदा पुग्छ । यदि यो सरकारले राम्रो काम गर्न सक्यो भने राइट र अल्ट्रा लेफ्टको आकर्षण हामीतर्फ हुन्छ । त्यसका लागि सरकार, पार्टीका नेता, समाजवादको मोडल कस्तो हुन्छ भन्ने प्रमुख विषय हो । अहिलेको सरकार र एकताले पनि हिजोकै ढंगले अघि बढियो भने विकर्षण पैदा हुन्छ । देश अस्थिरतातर्फ जान सक्छ । त्यसका लागि यो गठबन्धन र सरकारले कस्तो काम गर्छ त्यसमा भर पर्छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू पूरा गर्ने जिम्मेवारीका साथ सरकार बनेको छ । अबको सरकारको नीति, कार्यक्रम कस्तो हुन्छ ?
आजसम्मका सरकारले जे–जस्ता नीति, कार्यक्रम ल्याए र काम गरे, त्योभन्दा राम्रा नीति कार्यक्रम यो सरकारले ल्याउँछ । ती नीति, कार्यक्रम लागू हुन्छन् र हुनुपर्छ । सरकारका अगाडि चुनौती पनि छन् र सम्भावना पनि छन् । अघिल्ला सरकारहरूले जनताको भावनाअनुसारका काम गर्न सकेनन् । वाम गठबन्धनको सरकारलाई जनताले विश्वास गरेका छन्, त्यो तोड्नु हुँदैन । यो सरकारले अघिल्ला सरकारहरूले भन्दा सबै क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मुख्य कुरा सुशासन हो । भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने र त्यसमा पनि नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नातावाद, कृपावाद र परिवारवादभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । नेपालको विकासलाई केन्द्र बनाएर काम गर्ने विषयमा यो सरकार दृढ हुनुपर्छ । यहाँ भन्दा दायाँबायाँ गर्ने छुट हामीलाई छैन । जनताले यो सरकार बनेको केही समयमै थोरै भए पनि परिवर्तनको महसुस गर्नुपर्छ । त्यतातिर यो सरकार लाग्नुपर्छ ।

देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्र वृद्धिमा भन्दा वितरणका काम बढी भइरहेका छन् । अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न सरकारले के गर्नुपर्ला ?
अर्थतन्त्र विकासका लागि उत्पादनमा ध्यान दिइनुपर्छ । सँगै सुशासन कायम गर्नु जरुरी छ । सरकारी बजेट सही ठाउँमा सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न गराउन जरुरी छ । नेपालमा साधनस्रोतको कमी छैन । त्यो साधनस्रोतलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालको मोडलको अर्थतन्त्र के हो ? भन्ने विषयमा बहस भएको छैन । त्यो बहस गर्न आवश्यक छ । अब वैदेशिक र स्वदेशी लगानीको वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

नयाँ सरकारले दुई छिमेकी देशसँग सन्तुलित वातावरण मिलाउन कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ र दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न के गर्नुपर्ला ?
हामी एकातिर मात्रै ढल्कन हुँदैन । हामीले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई मुख्य बनाउनुपर्छ । दुवै देशलाई विश्वासमा लिएर उनीहरूबाट फाइदा लिन पर्छ । उनीहरूका लागि लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने हो भने दुवै छिमेकीसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको राजनीतिमा भारतले लामो समयदेखि चासो देखाउँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा चीनको चासो पनि देखिन थालेको छ । यसले के संकेत गर्छ ?
सकारात्मक कोणबाट हेर्दा नेपालको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बढिरहेको भन्ने देखिन्छ । सँगै वैदेशिक हस्तपेक्षप बढ्न थालेजस्तो पनि देखिन्छ । ठूला देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रानीतिलाई चासोका साथ हेरिरहेका हुन्छन् । तर, ती शक्तिराष्ट्रलाई हामीले कसरी नेसनल इन्ट्रेस्टका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषय प्रमुख हो । हामीले ती राष्ट्रहरूबाट विकास र समृद्धिका लागि फाइदा लिन सक्नुपर्छ । तर, अनावश्यक हस्तपेक्ष र चासोलाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन र गरिनु हुदैन । विदेशी चासोलाई हामीले कूटनीतिक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यहाँ विदेशी हस्तक्षेप नभएका होइनन्, भएका छन् । त्यसबाट मुक्त हुनका लागि लागि यहाँ बलियो सरकार आवश्यक छ ।

हस्तक्षेप बढाउने काम त राजनीतिक दल र नेताहरूले नै गरेका होइनन् र ? दलहरूचाहिँ सच्चिनु पर्दैन ?
राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र छैनन् । उनीहरूमा दलाल प्रवृत्ति हाबी छ । दलाल प्रवृत्ति हुनुका पछाडि देशको अस्थिरता पनि एउटा कारण हो । आर्थिक रूपमा बलियो नहुँदा पनि दलाल प्रवृत्ति बढेको हो । हामीसँग यस्ता कमजोरी छन् । अब राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जनता र धरतीलाई सम्झिएर राष्ट्रिय हितविपरितका काम गर्नु हुँदैन । शक्तिराष्ट्रका माध्यमबाट म शक्तिमा आउँछु भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ ।