भ्रष्टाचारसम्बन्धि मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद हट्यो
काठमाडौं- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धि प्रावधान नराख्ने प्रस्ताव संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सो हदम्याद सम्बन्धि प्रावधान हटाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राखेको प्रस्तावमा समितिका सबै सदस्यहरुले सहमति जनाएपछि सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । विधेयकबाट सो प्रावधान हटाउने प्रस्ताव सरकार आफैँले गरेकाले सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा समितिबाट पारित भएको सभापति रामहरी खतिवडाले घोषणा गरे ।
बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले सो विधेयकमाथि सांसदहरुले, सदन र आम नागरिक र बुद्धिजीविहरुले पनि हदम्याद हटाउने कुरा गरेकाले भ्रष्टाचारका विषयमा जहिले पनि मुद्दा चल्ने कुरालाई सुनिश्चित हुनेगरी सो म्यादको प्रावधान विधेयकबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले सरकार भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दालाई कुनैपनि बेला उठाउन सक्ने पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा रहेको पनि बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दामा हदम्याद नराख्ने गृहमन्त्री लेखकको प्रस्तावप्रति एकमतले सहमति जनाएको थियो । सत्तारुढ काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने विषयमा हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव सरकार आफैँले गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेपछि त्यसको टुंगो लगाउने विषयमा पनि सीमा तोक्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले गृहमन्त्री लेखकले संसद र जनताको भावना कदर हुनेगरी भ्रष्टाचारको हदम्याद सम्बन्धि प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसमा आफूहरुको सहमति रहेको बताए । उनले समितिका सबै सांसदहरुले पनि सो प्रावधान हटाउनका लागि अनौपचारिक रुपमा सहमति यस अघि दिइसकेको बताए ।
समितिले गरेको छलफल, टुंगो र समितिको भावनाअनुसार सरकारले यो विधेयकमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद हटाउने विषयमा आफूहरु सहमत रहेको उल्लेख गर्दै बेनामे उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान गरी आवश्यक निर्णय लिनका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले मुलुकमा सुशासन ल्याउनका लागि कडा कानून निर्माण गरेर अघि बढनुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले बैठकमा भ्रष्टाचारको ५ वर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने दबाब जनताले पनि दिएकाले त्यसमा सहमति जनाएर सरकारले ठिक गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । समितिका सदस्य सो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सो कुरा बताएका हुन् । उनले अन्य विवादित विषयमा पनि सहमतिका लागि नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न सरकारलाई दबाब दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वगृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङले पनि भ्रष्टचार सम्बन्धि हदम्याद हटाउने गृहमन्त्री लेखकको प्रस्तावमा सहमती जनाए । उनले नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा पनि कडा कानून बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सचेत गराए । सो विधेयकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यस प्रावधानप्रति सर्वत्र आलोचना भएपनि समितिले सो प्रावधान नराख्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो ।