दमक औद्योगिक क्षेत्र अब पीपीपी मोडलमा
काठमाडौं– दमक औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । पीपीपी मोडलको अवधारणाअनुसार निर्माण एवं सञ्चालनका लागि तीन महिनाभित्र लिज प्रक्रिया सम्पन्न गरिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गरेर दमक औद्योगिक क्षेत्रलाई पीपीपी मोडलमा निर्माण एवं सञ्चालनका लागि लिज प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजनामा राखेर यससम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेको बेला दमकमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको निर्णय भएको थियो भने ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएसँगै यसको शिलान्यास गरेका थिए । औद्योगिक क्षेत्रसहित बृहत् औद्योगिक पार्क निर्माणमा ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । झापाको दमक र गौरादह नगरपालिका तथा कमल गाउँपालिका अन्तर्गत करिब १२ सय बिघामा बन्ने यो औद्योगिक क्षेत्रमा यसअघि चिनियाँ लगानी रहने बताइए पनि हाल नयाँ प्रक्रियामार्फत लगानी अघि बढाउन लागिएको हो ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा मन्त्रालयले दमक औद्योगिक क्षेत्रका अतिरिक्त लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको चार किल्ला यकिन गर्ने, दैजी औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन पूरा गर्ने तथा नौबस्ता र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकास कार्य सुरु गर्ने योजना अघि सारेको छ । यस्तै, शक्तिखोर र मयुरधाप औद्यागिक क्षेत्रको रुख छपान र नम्बरिङ कार्य एक वर्षभित्र पूरा हुने उल्लेख छ ।
पाँचखालस्थित निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमै अघि बढाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पाँचखालसहित सिमरा औद्योगिक क्षेत्रको ब्लक बी र सी लाई पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)बाटै सञ्चालन गर्न लिजमा दिने गरी तीन महिनाभित्र प्रस्ताव आह्वान हुने जनाइएको छ ।
मन्त्री भण्डारीले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजना अनुसार उद्योग क्षेत्रका १४ सुधारका क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलापलाई समावेश गरिएको छ । त्यसमा २२ नीतिगत तथा कानुनी विषयसहित ६ पूर्वाधार निर्माणका विषय रहेका छन् । यस्तै, ५ वटा खानी तथा खनिज उद्योग प्रवद्र्धनका विषय, ४ वटा औद्योगिक वस्तुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी विषय लगायतका ६४ विषय समेटिएका छन् । जसमा सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने, स्वचालित प्रणाली अवलम्बन गर्ने, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, व्यावसायिक लागत घटाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने लगायत रहेका छन् । यस्तै, औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको निर्माण तथा उचित व्यवस्थापन गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण र आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त बनाई बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने कार्य योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउन योजना बनाइएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र उद्योग क्षेत्रअन्तर्गत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति, २०८१ सार्वजनिक गर्ने, दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियमको ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गर्ने, ह्युमपाइप सम्बन्धी गुणस्तर निर्धारण गर्ने, नेपाल एक्रिडेसन सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्ने योजना रहेका छन् । यस्तै, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन मार्फत प्रभावकारी बनाउने र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका विविध विषयमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने योजना रहेका छन् ।
कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट लगानीमैत्री नीति तथा कानुन तर्जुमा हुने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुने मन्त्री भण्डारी बताउँछन् । यसबाट व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुने, थप लगानी आकर्षण हुने, थप रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने उनको अपेक्षा छ । यस्तै, व्यापार लागत न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण हुने र आपूर्ति शृंखला व्यवस्थित भई समग्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको सुदृढीकरण हुने अपेक्षा लिइएको उनले बताए ।