जलविद्युतमा भुटानले प्रगति गर्नुका आठ कारण

सन् १९६७ मा भुटानको पहिलो जलविद्युत केन्द्रका रूपमा ३ सय ६० मेगावाट क्षमताको प्लान्ट थिम्पुमा स्थापना भएको थियो । ततपश्चात् १९६८ देखि १९७४ को अवधिमा पाँच जिल्लाका सदरमुकाममा ३ सयदेखि १ हजार २ सय ५० किलोवाट क्षमताका लघु तथा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण भयो । ठूला आयोजना निर्माण नहुँदा आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न भुटानले भारतको आसाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड र वेस्टबंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्डबाट विद्युत आयात गर्ने गर्थ्यो ।

लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना मात्र रहेको भुटानले सन् १९७० को दशकमा भारतसँग विद्युतको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने निर्णय गर्‍यो । तदनुरूप भारत–भुटानबीच सन् १९७४ मा वाङ्चु नदीमा ३ सय ३६ मेगावाटको चुखा जलविद्युत आयोजना संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौता भयो । उक्त कदम आफैंमा ठूला आयोजना निर्माणको पहिलो प्रस्थान बिन्दु थियो । सन् १९७४ मा सम्झौता भएको उक्त आयोजना १९८६ मा पूरा भयो । चुखा आयोजना निर्माणपूर्व ऊर्जाको जडित क्षमता ३ मेगावाट मात्र रहेकोमा उक्त आयोजना निर्माण हुँदा सामाजिक–आर्थिक विकासमा टेवा मिल्न गयो । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली आन्तरिक माग पूरा गरी निर्यात गर्दा राजस्वमा २० प्रतिशतसम्म योगदान पुग्यो ।

अर्कातर्फ चुखा आयोजना निर्माणका कारण १ हजार २० मेगावाट क्षमताको ताला आयोजना निर्माणको समेत मार्गप्रशस्त हुन पुग्यो । यी आयोजन निर्माणका कारण भुटानले सन् १९९९ देखि आफ्नो उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्दै आएको हो । यसरी ३ सय ३६ मेगावाटको चुखा जलविद्युत आयोजनाबाट प्रारम्भ भएको विद्युत उत्पादन यात्रा सन् २००८ मा जडित क्षमता १ हजार ४ सय ८० मेगावाट हुँदै २०२३ सम्ममा २ हजार ३ सय ६९ मेगावाट पुगेको छ ।

सन् १९८६ मा निर्माण सम्पन्न ३ सय ३६ मेगावाट क्षमताको चुखा जलविद्युत आयोजना, सन् २००८ मा निर्माण सम्पन्न १ सय २६ मेगावाटको डुगुचे जलविद्युत आयोजना, सन् २००५ मा निर्माण सम्पन्न ६० मेगावाटको कुरिचु जलविद्युत आयोजना, सन् २००७ मा निर्माण सम्पन्न १ हजार २० मेगावाटको ताला जलविद्युत आयोजना, सन् २०१९ मा निर्माण सम्पन्न ७ सय २० मेगावाटको मदेचु जलविद्युत आयोजना र सन् २०२३ मा निर्माण सम्पन्न ७ सय २० मेगावाट क्षमताको माङ्देछु जलविद्युत आयोजना हाल सञ्चालनमा रहेका छन् । यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता २ हजार २ सय ६२ मेगावाट छ ।

हाल ६ सय मेगावाटको कोलोंचु जलविद्युत आयोजना, २ हजार ५ सय ५० मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत आयोजना, १२ सय मेगावाटको पुनात्साङ्छु प्रथम (अहिलेसम्मकै ठूलो), १ हजार २० मेगावाटको पुनात्साङ्छु दोस्रो जलविद्युत आयोजना अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता ३ हजार ४ सय मेगावाट छ । हाल भुटानको प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग १५ सय किलोवाट प्रतिघण्टा पुगेको छ । जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै हो । मूलतः जिग्मेलिङमा नयाँ सुक्खा बन्दरगाह र मोताङ्गामा औद्योगिक पार्क स्थापनाको कारण प्रतिव्यक्ति खपत वृद्धि भएको हो ।

भुटानले वर्षायाममा बचत हुने गरेको जलविद्युत भारतमा निर्यात गर्ने गरेको छ । भारत र भुटानबीच दुईपक्षीय सम्झौताका आधारमा विद्युत व्यापार हुने गरेको हो । भुटानमा विद्युत उत्पादित विद्युतमध्ये वर्षायाममा करिब ७५ प्रतिशत भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ । सन् २०२२-२३ मा २ हजार २ सय ६० मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गरेको भुटानले बंगलादेशमा समेत निर्यात गर्ने सोच बनाइरहेको छ । सन् २०१९ मा भारतलाई १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको बिक्री गरेकोमा सन् २०२२ मा २४ अर्ब ४८ करोडको विद्युत निर्यात गरेको हो । महत्वपूर्ण कुराचाहिँ भुटानले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन शून्य कायम राख्ने कुरालाई सधैं प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । जहाँ कम्तीमा ६० प्रतिशत जंगल कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेकोमा कुल जमिनमध्ये वन क्षेत्रको हिस्सा ७१ प्रतिशत रहेको छ । कार्बन उत्सर्जनको हकमा खुद शून्यमात्र नभई नकारात्मकसमेत रहेको छ । भुटानले जलविद्युत क्षेत्रमा तरक्की गर्नुका निम्न कारण छन्—

भुटानमा यथेष्ट मात्रामा जलस्रोतसहित किफायत मूल्यमा जलविद्युत उत्पादन गर्न भौगोलिक धरातल उपलब्ध हुनु जलविद्युतमा भुटानले तरक्की गर्नुको प्र्रथम कारण हो । भुटानमा द्राङ्मे छु, मो छु वाङ छु र तोर्सा छु गरी मुख्य चारवटा प्रमुख नदी छन् । साथै, जलविद्युत उत्पादनका लागि उपयुक्त भूरातल उपलब्ध छ । विश्वमै सस्तो मूल्यमा जलविद्युत उत्पादन हुने गरेको छ । औसत विद्युत महसुल ३.७ सेन्टर प्रतिकिलोवाट आवर रहनु भौगोलिक अनुकूलताको करामत हो । यसै कारणले भुटानले जलविद्युतमा तरक्की गर्न सकेको हो ।

जलविद्युत अनुमतिसम्बन्धी चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध हुनु जलविद्युतमा भुटानले तरक्की गर्नुको दोस्रो कारण हो । जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकार समक्ष निवेदन पेस गरेको ६ महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिने गरेको छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुमति प्राप्त हुने वा नहुने सकसमा प्रवद्र्धक पर्नु पर्दैन । उक्त प्रशासनिक चुस्तताको कारण पनि भुटानले जलविद्युतमा फड्को मार्न सकेको हो ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणको सिलसिलामा जुध्नुपर्ने कुराहरूमा सरकारी लचकता उपलब्ध हुनु जलविद्युतमा भुटानले तरक्की गर्नुको तेस्रो कारण हो । भुटानमा जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता कार्यमा नीतिगत लचकता उपलब्ध छ । नेपालमा जस्तो जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा दर, रुख कटानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सिलसिलामा अनेकन् बाधा झेल्नु पर्दैन ।

बचत भएको जलविद्युत भारतले सहजै खरिद गर्नु जलविद्युतमा भुटानले तरक्की गर्नुको चौथो कारण हो । भारत र भुटानबीच दुईपक्षीय सम्झौताका आधारमा विद्युत व्यापार हुने गरेको छ । भारतले बचत विद्युत खरिद गर्न कुनै आनाकानी गर्ने गरेको छैन । भुटानमा विद्युत उत्पादित विद्युतमध्ये करिब ७५ प्रतिशत भारतमा निर्यात हुनु त्यसैको दृष्टान्त हो । सन् २०१९ मा भारतलाई १६ अर्ब २३ करोडको बिक्री गरेकोमा सन् २०२२ मा २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको विद्युत निर्यात गरेको हो । भारत–भुटान सरकारको संयुक्त लगानी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुनु जलविद्युतमा भुटानले तरक्की गर्नुको पाँचौं कारण हो ।

भुटानी सार्वजनिक कम्पनी र भारतीय निजी कम्पनी संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण हुनु जलविद्युतमा भुटानले तरक्की गर्नुको कारण छैटौं कारण हो । भुटानी सार्वजनिक कम्पनी र भारतीय निजी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा १ सय २६ मेगावाट डुगुचे जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको छ । उक्त आयोजनामा भुटानी डुक ग्रिन पावर कर्पोरेसनको ५९ प्रतिशत, भारतीय टाटा पावर प्राइभेट लिमिटेडको २६ प्रतिशत र नेसनल पेनसन एन्ड पोभिडेन्ड फन्ड भुटानको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उक्त आयोजना भुटानी सार्वजनिक कम्पनी र भारतीय निजी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा निर्मित पहिलो आयोजना पनि हो ।

जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय ऋण तथा अनुदान उपलब्ध हुनु जलविद्युतमा भुटानले तरक्की गर्नुको सातौं कारण हो । १२ सय मेगावाट क्षमताको पुनाताङ्चु प्रथम भारतीय ४० प्रतिशत अनुदान र ६० प्रतिशत ऋण, १ हजार २० मेगावाट क्षमताको पुनाताङुचु दोस्रो भारतीय ३० प्रतिशत अनुदान र ७० प्रतिशत ऋणमा निर्माण भइरहेका हुन् । महत्वपूर्ण कुराचाहिँ यी दुवै आयोजनामा ऋणको वार्षिक ब्याजदर १० प्रतिशत निर्धारण भएको छ ।

भारत र भुटानले दुई पक्षीय लाभ–लाभ (विन–विन) को नीति अवलम्बन गर्नु जलविद्युतमा भुटानले तरक्की गर्नुको आठौं कारण हो । भुटान आफैंमा गरिब पहाडी मुलुक भएकाले ठूला–ठूला जलविद्युत अयोजना निर्माण गर्ने आर्थिक हैसियत नहुनु स्वाभाविकै थियो । भारतको साथ र सहयोग पाउँदा चुंखा, कुरिचु, ताला, मदेचु, निकाछु जस्ता आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुन सकेका हुन् । त्यस्तै १२ सय मेगावाटको पुनात्साङ्छु प्रथम, १ हजार २० मेगावाटको पुनात्साङ्छु दोस्रो र ६ सय मेगावाटको कोलङ्चु निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्न सकेका हुन् । भारतले जिटुजी सम्बन्धका आधारमा भुटानलाई अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै भारतीय सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीहरूले समेत लगानी गरेका छन् । भारतले दीर्घकालीन सम्झौताद्वारा बचत विद्युत खरिदको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

भारतको सदाशयताबिना करोडौं डलर लागतका यी आयोजना अगाडि बढ्न वा निर्माण सम्पन्न हुन सम्भव थिएन । आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिहाले पनि प्रसारणलाइन वा बजारको समस्यामुक्त रहन सक्दैनथ्यो । तर, यी सबथोक भारतले सुझाइदिएको छ । त्यस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय ज्ञान तथा दक्षता भुटानमा भित्रिएको छ । त्यस्तै भारतले पनि सस्तो मूल्यमा भुटानबाट सफा उर्जा नियमित रूपमा प्राप्त गरिरहेको छ । दिल्ली र पश्चिम–बंगालको खुला बजारमा प्रतियुनिट ७ देखि ९ रुपैयाँसम्ममा खरिद–बिक्री हुने गरेको विद्युत भारतले भुटानबाट औसत आधा सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्ने गरेको हो ।

तेस्रो मुलुकलाई भारतलाई भन्दा महँगो मूल्यमा विद्युत बिक्री गर्न सक्ने भए तापनि जलविद्युत विकासमा भारतीय अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त भएका कारण भारतलाई मात्र बिक्री गर्ने गरिएको हो । अर्कातर्फ भुटानलाई बजारको पिरलो छैन भने भुटानले अन्य मुलुकलाई विद्युत बिक्री नगर्नेमा भारत ढुक्क छ । अर्थात्, दुवै मुलुक लाभ–लाभ पथबाट अघि बढ्दा दुवै मुलुकलाई हित हुन पुगेको छ । सारमा भारतीय साथ र सहयोग नै भुटानीले जलविद्युतमा तरक्की गर्नुको कारण हो । तत् प्रकृतिको सदाशयता नेपालप्रति अपनाउन भारतलाई कूटनीतिक तहमा आग्रह गर्नुपर्छ ।