ऐनपिच्छे करको फरक दर

आयकर ऐन, २०५८ ले कतिपय व्यवसायको आयमा कर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कर छुट तथा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै छुट सुविधाको व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पनि उल्लेख छ । कर छुट व्यवसायीले रोज्न पाउने गरी कानुनी रूपमा प्रत्याभूति नभएको भने होइन । तर, कर छुट तथा व्यावसायिक सुविधालाई विधायिकाबाट कतिपय अवस्थामा फरक दृष्टिकोण राख्न नचाहेकाले अन्योल उत्पन्न हुनेतर्फ भने उति सजगता अपनाउन सकेको पाइँदैन ।
कर र औद्योगिक ऐनका विशिष्ट पक्ष : करसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था कर कानुनमा हुने र करका दरमा सालबसाली रूपमा आउने आर्थिक ऐनबाट मात्र फेरबदल हुने गर्छ । यो कर कानुनको विशिष्ट पक्ष हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सालबसाली रूपमा लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थामा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा करसम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ५४ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐनमा लेखिएजतिमा यसै ऐनबमोजिम हुनेछ भन्ने वाक्यांश उद्योगलाई दिइने सुविधातर्फ भन्दा पनि कर कानुनमा उल्लिखित करका दर कम गर्नेतर्फ लक्षित रही सोही औद्योगिक ऐनको दफा २२ का विभिन्न शीर्षकमा कर छुट पाउने उद्योग–व्यवसायका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योगको क्षेत्रमा शक्तिशाली मानिने औद्योगिक व्यवसाय ऐन उद्योग स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण, सहुलियत, औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक परामर्श, ट्रेडमार्कजस्ता करबाहेकका विषयमा सम्बन्धित हुन्छ । तथापि कर छुटको व्यवस्था यसअगाडिदेखि बहाल रहेका औद्योगिक ऐन र कर कानुनमा पनि नभएको होइन । ०३४ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट कोसी मेटल क्राफ्ट वि. श्री ५ को सरकार भएको मुद्दामा उद्योगले पाउने करसम्बन्धी सुविधा वा सहुलियतमा समेत औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार नै हुनुपर्ने गरी फैसला भएकोमा त्यसपछिका यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा उक्त निर्णय नजिरका रूपमा स्थापित छ । भारतमा अशोक मार्केटिङ वि. पञ्जाब नेसनल बैंक (१९९१) भएको मुद्दामा कुन ऐनको के लक्ष्य र उद्देश्य हो, सोही कुराले माथिल्लो स्थान राख्छ भन्ने फैसला भएको छ । यसरी हेर्दा एउटा कानुनको क्षेत्रमा अर्को कानुनले अतिक्रमण गर्न नसक्ने हुन्छ ।

निर्माणमूलक उद्योग : आयकर ऐन (दफा ११(३)(च) मा सडक, पुल, ट्राम, ट्रलीबस, विमानस्थलजस्ता उद्योगमा लाग्ने आयकरको ४० प्रतिशत कर छुट हुने गरी आयकर ऐनमा उल्लेख भएकोमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन (दफा २२(१)(ख) मा रोपवे, रेलवे, औद्योेगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स उद्योग भन्ने शब्दावली थप गरी त्यस्ता उद्योगलाई पनि सोही ४० प्रतिशत कर छुट पाउने उद्योगका रूपमा सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

सूचना तथा संचार :आयकर ऐन (दफा ११(३)(क) मा ३ सय जना वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योग वा सूचना–प्रविधि उद्योगलाई लाग्ने करको ९० प्रतिशत र १२ सय जनाभन्दा बढीलाई वर्षभर नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिन विशेष उद्योगलाई लाग्ने करको ८० प्रतिशत कर लाग्ने भनिएकोमा सोही विषयमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन (दफा २२(१)झ) मा ८५ र ७५ प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख छ । यसले कर कानुनले तोकेका करका दरभन्दा फरक पर्ने गरी प्रभाव छाडेको छ । उद्योग स्थापनाका बखत वा उद्योग आर्थिक रूपले धराशायी भएका बखत दिन सकिने यस किसिमको सुविधाको उपभोग उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा रही अधिक मुनाफा आर्जन गर्न सफल केही सूचना प्रविधि उद्योगलाई दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यस विषयमा तत्कालीन अधिकारीको मौनता रही, प्रस्टीकरण भएको पाइँदैन । यस किसिमको छुट सुविधातर्फ इंगित गर्दै नीतिगत रूपमा बेथिति बसालिएको सम्बन्धी औद्योगिक ऐन, ०७३ प्रारम्भ भएका बखत आमसञ्चारमा समाचार सम्प्रेषण पनि भए । आयकर ऐनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला, दलित, अपाङ्गता भएका समेत गरी १ सय जना वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै रोजगारी दिने विशेष उद्योगलाई लाग्ने करको ८० प्रतिशत र औद्योगिक व्यवसाय ऐन (दफा २२(१)झ(३) मा ५० प्रतिशत महिला, दलित, अपाङ्गता भएका नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै रोजगारी दिने विशेष उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा थप १५ प्रतिशत छुट हुने भन्ने व्यवस्था छ ।
कृषिसम्बन्धी आय : वर्तमान संविधानमा कृषिसम्बन्धी संस्था वा फर्मको आयकर, प्रदेश कानुनको सूचीमा समावेश भएकाले संविधान लागू हँुदाका बखतदेखि नै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ मा उल्लिखित कृषि आयमा लाग्ने करसम्बन्धी कुरा बाझिएको छ । तथापि आयकर ऐनमा उक्त व्यवस्था अझै कायम छ ।
स्रोत नखोजिने : आयकर ऐन (दफा ११ख) मा राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा ३ सय जनाभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपभोग गर्ने चुरोट, बिंडी, खैंनी, सुर्ती, गुट्खा, पानमसला, मदिरा तथा बियर उद्योगबाहेकका उद्योगमा ०७५ साल चैत मसान्तसम्म भएको लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था छ । सम्पत्तिको स्रोतको विषय आयकर ऐनसँग मात्र नरही सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६३ सँग सम्बन्धित छ । तथापि चिरञ्जीवी वाग्ले वि. अदुअआ भएको मुद्दामा स्रोतका बारेमा कुनै पनि प्रयोजनका लागि छानबिन नगरिने भनिएको कुरालाई आधार बनाई आयकरबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागिसमेत सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नसकिने गरी विस्तार गर्न नसकिने भन्ने नजिर स्थापित छ । सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने भन्ने कर कानुनमा भएको व्यवस्थाको अर्थ, राज्यका तर्फबाट त्यस्तो सम्पत्तिमा कर नखोजिने वा कर नलाग्ने भन्ने अदालती व्याख्यामा टुङ्गिएको छ ।
करका बलमिच्याइ: विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा विद्युत् उत्पादनबापत लाग्ने रोयल्टी (कर) इजाजत प्राप्त कम्पनीले बुझाउने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो रोयल्टी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिर्ने गरी खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा सम्झौता गरियो । यसरी रोयल्टीको दायित्व करार गरी एक पक्षले अर्काे पक्षलाई थोपर्दा सरोकारवालाउपर कुनै कानुनी कारबाही भएन । यस किसिमको कार्य सरकारी सम्पत्तिमाथिको खुला दोहन नै हो ।
करसम्बन्धी सुविधा र करका दर अनेकौं ऐनमा थप्दै लैजाने नभई कर कानुनमै उल्लेख गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने हो । तथापि यसमा कानुन निर्माता पक्षले ध्यान पुराउन सकेको पाइँदैन । विभिन्न ऐन आउँदैपिच्छे तत्तत् ऐनमा करका दर बदल्दै जाँदा करका सैद्धान्तिक एवं ऐतिहासिक आधारहरू बुझ्न नसकेको भन्ने अर्थ लाग्छ । आयकर ऐनबाहेकका अन्य कुनै पनि ऐनमा उल्लेख भएका करछुट सम्बन्धमा उप्रान्त कर कानुनमै समावेश गर्ने गरी अदालतबाट आदेश नहुनुमा कर सिद्धान्तको गहिराइसम्म न्यायालय पुग्न नसकेको हुन सक्छ । करसम्बन्धी कुरा अन्य ऐनमा उल्लेख गरिए त्यो सम्बन्धित सरोकारवालका लागि जानकारी मात्र हुन सक्छ । कर लाग्ने/नलाग्ने र करछुट हुनेजस्ता कुरा कर कानुनमा जेजति लेखिएको छ, त्यसैलाई अन्तिम मानी सोहीबमोजिम कर कानुनमा व्यवस्थित गर्दै जाँदा करमा एकरूपता आउँछ ।
–काफ्ले अधिक्ता र दाहाल चार्टर्ड एकाउन्टेट्स हुन्