गलेको सडक र ढलेको विकास

देशमा सडक गलेको छ, पूर्वाधार गलेकाले विकास ढलेको छ । विदेशीले यो देशको समृद्धि भन्दै धेरै डलर खन्याए तर मरुभूमिमा हालेको पानीभन्दा फरक देखिएन । पंक्ति तयार गर्दै गर्दा काठमाडौँको कमलादी पुगियो, सडक दुरुह देखियो, पातालतिर खसेको सडक यहाँको मात्रै होइन देशैभरिको हालत यस्तै छ । नयाँ सडकमा बालेनसँग जोरी खोज्न कुदेर गएको सिंहदरबार कमलादीमा कुद्न सकेन ।

संघीयताको पहिचान खोज्दै गरेको हाम्रो लोकतन्त्रले कुनाकुनाको सडकमा सवि भन्दै पोलपोलमा उपस्थिति देखाएको छ । राजधानीका सडक वर्षामा खाल्डा, हिलो र जलमग्न हुन्छन् र हिउँदमा धूलो र धूवाँ, विश्वमै अब्बल भनौँ प्रदूषणमा एक नम्बरमा आउँछ । उत्कृष्ट भनिएको मूल कानुन, संघीयताको संविधानले प्रदूषणविरुद्धको हक सुरक्षित रहेको भन्दै आमनेपालीलाई ढाँटेको छ । लोकतन्त्रले सडकमा बल्छी थापी सवारीबाट जरिवाना असुलेको छ । काठमाडौँजस्तो देशको मुटुमा यसै हप्ताको गठ्ठाघरको दुर्घटनाले मृत्यु भएको व्यक्ति महिला वा पुरुषसम्म छुट्ट्याउने नसक्ने राज्यसंयन्त्रको यथार्थ रूप प्रस्तुत गरेको छ । यस्ता दुर्घटनाहरूको सूची तयार गर्दा जोकोहीको मन अस्थिर नै हुन्छ ।

चाडबाडअघि नै सडक मर्मत कार्य पूरा गर्नु भन्ने बहस चलेको छ संसद्मा, मानौँ सडक पूर्वाधार भनेको चाडबाडका लागि हो, विकासका लागि होइन र यस्ता चाडबाड देशमा कति पटक सकिए, त्यसको हिसाब रहेन । लोकतन्त्रले धेरै ढाँट्ने काम गरेको छ । पहिलेको बीमा भुक्तानी भएको छैन, अब बीमा रकम ५ लाख पुर्‍याउने भन्दै छ, १ लाखको बीमामा पनि गत वर्ष बिमितलाई दुईपल्ट मारमा पार्‍यो, शुल्क पनि लिएको छ, हरेक केसमा १० प्रतिशत पनि असुलेको छ, अब ५ लाखको सीमा भनिरहँदा शुल्क वृद्धि गर्‍यो भने पनि बिमित विरोध गर्न सक्दैनन्, कारण उसले अंक वृद्धि गर्ने भनेको छ, जसको प्रयोग सबैका लागि हुन्न ।

लोकतन्त्रको पहिचान भनेको सडक पूर्वाधार निर्माणको म्याद थप्नु नै हो । देश अब सुरुङ युगमा परिणत भयो भनिरहँदा सिस्नेखोला–थानकोटको सुरुङ कार्य पूरा भएको छैन, धेरै छोटो छ त्यो, म्याद थपिएको छ । जापानी कम्पनीले ठेक्का लिएको यो ०७६ कात्तिकमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा ०८१ वैशाखदेखि फेरि डेढ वर्षका लागि म्याद थप भएको छ र हालको प्रगति ६० प्रतिशत मात्र छ । दिनमा हजारौँ सवारी गुड्ने र काठमाडौँ जोड्ने मूल सडक नागढुंगा–मलेखु ९ अर्ब ५६ करोड १२ लाखको लागत, प्रगति २२ प्रतिशत मात्र छ, ३ खण्डमा विभाजित गर्दै स्तरोन्नति गर्ने यो कार्य ०७५ सालकै थालनी हो, एडिबीको सहयोग, चिनियाँ ठेक्का रहेको यसको यसै श्रावण ८ गते फेरि एकवर्षे म्याद थप भएको छ ।

भर्खरै मुग्लिङ सिमताल पहिरोले धेरै मान्छे खाएको छ, दुई ठूला बस नुहाउन गए, फर्केनन्, खोज्न गएको चुम्बक पनि हरायो । दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्ने टोलीको निष्कर्ष रह्यो कि सडक जथाभावी खनियो, कमजोर भूगोलमा डोजर धसाइयो, इन्जिनियरिङ डिजाइनबिना नै भत्काइयो, अधिक क्रस स्लोप गरियो, निस्केको लेदो र माटो छेउमै थुपारियो, कुनै टेवा, पर्खाल भएन, त्यही माटो नै पहिरो भयो, त्यहीँको गेग्रिनकै कारण दुई बस धसिए खोलातिर, चालकले थाहा पाएन र सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिएन । यस्तै छन् हाम्रा तमाम ग्रामीण सडक र ढलेको विकासले प्रकृतिमाथि डोजर आतंक गरेको छ, यो क्रम तीन दशकयतादेखि ज्यादा बढेको हो र लोकतन्त्रले सडक सुरक्षा योजना ल्याएको छ, कार्यान्वयन कहिल्यै भएको छैन ।

नारायणघाट–बुटवल सडकले देशको लोकतन्त्र कहाँ छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखाएको छ र यसै श्रावण ८ देखि फेरि ०८२ श्रावणसम्मका लागि म्याद थपिएको छ । ६ वर्षदेखि मर्मत चलेको यसको भौतिक प्रगति ५३ प्रतिशतको छ, एडिबीको सहयोगमा चाइनिज कम्पनीले ठेक्का लिएको यसको लागत १७ अर्बको हो, गत आवमा ७ अर्ब ४४ करोड ९२ लाखको बजेट पाएको यसले आफ्नो खर्च पनि ४७ प्रतिशतमाथि लान सकेन । हालसम्म देशमा ३४ हजार २ सय ६७ किमि सडक विस्तारको अभिलेख रहेको कुरा सम्बद्ध पक्षले ०८०-८१ को समीक्षा गोष्ठीमा बताएको छ, ०८० फागुनसम्ममा १८ हजार २ सय ४१ किमि सडक कालोपत्रे भएको, ७ हजार ६ सय ९७ किमिमा ग्राभेल रहेको, र ८ हजार ३ सय २९ किमि कच्ची सडक बिस्तार भएको भनिएको छ । गत आवमा सडक निर्माणकै लागि १ खर्ब ७ अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन भई कुल खर्च ६९.५२ प्रतिशत भएकोमा चालुतिर नै ८५.४० प्रतिशत र पुँजीगततिर ६९.१७ प्रतिशत प्रगति देखाइएको छ । तर, सडक बनिसकेपछि प्वाल, भोक्सी परिसक्ने दुरुह अवस्था जताततै छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मध्यपहाडी पुष्पलाल मार्ग १ हजार ४ सय ५२ किमि रहेको र १ सय ५ पुल निर्माण सम्पन्न भनिएको छ, भौतिक प्रगति ७६.९५ र वित्तीय प्रगति ८०.८२ प्रतिशत भनिएको छ । हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ६६.११ प्रतिशत छ भने वित्तीयतर्फ ६१.१७ छ । कोसी करिडोर २ किमि कालोपत्रे र १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भनिएको छ, कालीगण्डकी करिडोर, गैँडाकोट–राम्दी–कालढुंगा २ सय ४५ किमिअन्तर्गत १ सय ९० किमि र कालढुंगा–बेनी–जुम्ला–जोमसोम २ सय २ किमिअन्तर्गत ५१ किमि कालोपत्रे सम्पन्न र कर्णाली करिडोरअन्तर्गत २ सय ६९ किमि हुम्ला–सिमिकोट पनि राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएको भनिएको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बर्दिबास–निजगढ ६५ किमि ट्र्याक रोड र १३ वटा रेल्वे पुलको निर्माण भएको र यसको भौतिक प्रगति ४५.४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५.३३ देखाइएको छ ।

पाँचथर–चिवा भन्ज्याङ सडक ०७३-७४ मै पूरा हुनुपर्ने हो, तर ०८३-८४ सम्मलाई म्याद थपिएको छ, हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको ०६६-६७ तिरै हो, ०७९-८० मै सम्पन्न हुनुपर्ने हो, ०८३-८४ सम्मका लागि म्याद थपिएको छ । बाहुनडाँगी–डँडेलधुरा–रुपाल जोड्ने भनिएको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष भयो, चालु वर्ष ०८१-८२ मा सम्पन्न हुनुपर्ने हो, अब ०८४-८५ को म्याद थपको प्रस्ताव छ, कारण बजेटको अभाव भनिएको छ । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग ०८१ मार्गमै निर्माण सकिनुपर्ने हो, सेनाले सुरु गरेको ०७४ मै हो, भौतिक प्रगति ३५.३८ प्रतिशत छ । यहाँको सेनाले विद्यालय सञ्चालन, तेलको कारोबार अनि सडकको ठेक्कापट्टाको काम गर्छ, प्रहरीले पनि यस्तै काम गरेको छ र ऊ त हाम्रोजस्तो दुरुह सडकमा पासो थापेर जरिवाना असुल्दै गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई पाल्छ, गत आवमा उसले जरिवानाबापत कति पैसा उठाएको छ, यसले सोको पुष्टि गर्छ । जनता किन आक्रोशित हुन्छन्, किन देश छोडेर भाग्छन् खाडीतिर ? जब आफ्नै ठाउँमा सबै थरी प्राप्त हुन्छ ।

एउटा उदाहरण भर्खरै मानसरोवर गएर दुरुह यात्रा पूरा गरी फर्केका एक मित्र जोडीले पंक्तिकारलाई बताए र भने, गुरुजी, हामी खत्तम भयौँ, कैलाश मानसरोवरको हप्ताव्यापी यात्रामा उताको बाटो सुन्दर, गाडी सलल चिप्लने खालको बाटो, ठूला घर, सबै घरमा लिफ्ट, सबै मान्छे गाडी धनी, पैदल कोही हिँड्दैन, सबै एसीमा छन् यहाँ । २ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा पेट्रोल, यहाँको दरमा कन्भर्ट गर्दा पनि जम्मा ४० पर्दैन । पूर्वाधार मात्रै होइन, घर, गाडी, न्यूनतम खाना सबै सरकारले गरिदिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च पनि । सबै जनता हँसीमुख छन्, कोही कसैले कसैप्रति ईष्र्या र वैरभाव गर्दैन, सबैलाई रोजगारी छ, कोही फुर्सदमा छैनन्, अरूको कुरा काट्ने र सरकारप्रति नकारात्मक सोच गर्ने समय नै छैन र सबै पूरा गराएको छ राज्यले, राज्यको केन्द्र कति टाढा छ तर सबै मेसिनरी जनताको दैलोमा छन् । त्यसकै आसपास हाम्रो कालापानी, कुटीको अवस्था के छ ? राज्यले जनगणना नै गर्न सकेको छैन, जनताका सेवा सुविधा अरूले त्यहाँ कति दिएका छन् र त्यसको औपचारिक नक्सा सिंहदरबारमा छ चुच्चे र बुच्चेचाहिँ अन्तै छ ।

भर्खरै ३७ वर्षका सिनावात्राले थाइल्यान्डको प्रधानमन्त्री पद लिएका छन्, तर हाम्रा ढँटुवाहरूको उमेर कति छ, कति रोगी छन् र नयाँ पुस्ताको बालेनलाई कति तर्साउँदै छन्, सबैलाई जानकारी छ । वर्षौंसम्म लैनो भैँसी बनेको काठमाडौँमा भैँसीले दूध दिन छाडेपछि सबैको सातो गएको छ, दिसापिसाब गर्दा पनि पैसा नछोड्ने लोकतन्त्रले सेतो टावरमुनिको पार्किङबाट मोटै रकम असुल्ने प्रण गरिसकेको छ, जथाभावी सुकुम्बासी भन्दै काठमाडौँ भर्ने लोकतन्त्रले अभैm बुझेको छैन, प्रकृति आफै‌ उठेर ताण्डव नृत्य देखाउँदा पनि होस आएको देखिँदैन, यसका संवाहकमा । हाम्रो डेमोक्रेसीले मेरिटोक्रेसी र ब्युरोक्रेसीलाई निष्प्राण बनाएको छ, आम मेसिनरी दलको खेतालो बनेको छ, सिटहरू कसैको पेवा बनेका छन्, युवा बेसहारा भन्दै खाडी गए, वृद्ध र पेन्सनधारीहरूलाई परिचय विमुख गराउने नेसनल आइडीमा लड्काइएको छ, आधा शतक राष्ट्र सेवा गरी सामाजिक सुरक्षा भन्दै पाएको केही पैसा पेन्सन रोकिएको छ, वृद्धवृद्धाको आइडी बन्न सकेको छैन र भत्ता नवीकरण हुन सकेको छैन, हाम्रो लोककल्याणकारी भनेको राज्यले महँगोमा बिजुली बेचेर नाफा कमाएको छ, परल मोलको दोब्बर भाउमा इन्धन बेचेर मनग्य नाफा कमाएको छ, भाउ घटाउन सकेको छैन, राज्यसंयन्त्र नै यति ठूलो नाफाखोर भएपछि अरू निजी व्यापारीलाई के भन्ने ?

एनइए र एनओसीको ब्यालेन्स सिट हेर्दा हुन्छ, हाम्रो लोकतन्त्रले जनभक्षण कति गरेको छ भन्ने माथि नै भनियो, स्थानीय दुई टक्कामा पेट्रोल पाइन्छ भनेर । अरू देशमा पनि धेरै यस्ता उदाहरण छन् र डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिकालगायत देशमा सुशासन छ, अब सुशासन छिमेकमा पनि आइसक्या छ, नआएको यहीँ हो, श्रीलंका, बंगलादेश हुन्नांै हामी भनिरहेको छ नेतृत्वले तर आर्थिक सुधार र ढुकुटी जिम्मा लिनेको शैक्षिक योग्यता कति हो सबैलाई थाहा छ र पिएचडी गरेको व्यक्ति अर्थमन्त्री पाउँदा पनि देशको अर्थ प्रणाली जर्जर भएको विगत छ हाम्रो, हाम्रा आवधिक योजनाहरू निष्प्राण छन्, मेलम्चीको कथाव्यथाले खानेपानीको काकाकुल काठमाडौँ बताएको छ, यहाँ प्रतिमहिना गरिबका धारामा १२ सयको बिल आउँछ, पानी आउँदैन, दिल्ली र पन्जाबले पानी र बत्तीको के–कस्तो वितरण र चार्जको व्यवस्था गरेको छ, त्यसको अध्ययन गर्न त्यहाँ कोही जाँदैन, बरु ज्यू, हजूर हामीलाई कृपा गरिदिनुस् भन्दै गोडा ढोग्न पुगिन्छ, भर्खरै कुन तहको मान्छेले यहाँ कोकोसँग भेट गरे, सबैलाई अवगत छ ।

परराष्ट्रविद् भई अहिले कसले उता भ्रमण गरेको छ र के सन्देश दिएको छ, सबैलाई स्पष्ट नै छ । अहिले हरेकजसो यातायात कार्यालयबाट वितरित सवारी इजाजत नक्कली भन्दै छानबिन गर्ने भनिएको छ, कैयौँ केस अख्तियारमा पनि छन् । विकास आयोजना त कति बने बने, तर हात लाग्यो शून्य, वाक्कदिक्क भएर नेपालीहरू घर छोड्दै हिँड्न लागेका छन् । दिनपरदिन सवारी दुर्घटना बढेका छन्, सरकार रमिते भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई बिर्सेको छ । देशभरि करिब १ लाख किमि सडक होलान्, प्राविधिक भनौँ इन्जिनियरिङ अध्ययनबाट बनेका सडक एक चौथाइ मात्रै छन् । घरका दैलादैलासम्म सडक पुर्‍याउने होडबाजी, डोजरे विकास र भोटको राजनीति पछिल्लो लोकतन्त्रको असल नमुना भएको छ ।

मापदण्डबिना नै बनेका जथाभावी सडक अनि कमिसन योग्यतामै पैसाको मुख हेर्दै सवारी इजाजतपत्रको वितरण, चालकको लापरबाही, घुम्ती र कच्ची सडक, ओरालो, भिरालो गलेको जमिन पूर्वाधारमा देखिएको विकराल समस्याले आज मानव दुर्घटनाको सिकार बनेको छ । एकैपल्ट मृत्यु नभएर आजीवन अपांग छ, अशक्त छ । लाखौँ सवारी चालक अनुमतिपत्र बेहिसाब वितरण भए, अब छानबिन गर्ने समस्या थपिएको छ र बिल तिरेर सबै प्रक्रिया पुगेर इजाजतपत्र लिनेहरू पनि अहिले रोइरहेको दृश्य पंक्तिकारसँग छ, कारण मूल ढड्डामा जनाइएन रे । सरकारी सबैजसो कागजात नक्कली भनिँदै छ, सक्कली कसरी प्रमाणित गर्ने र कसका लागि मात्रै गर्ने त ? यसैका लागि आएको हो त गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयता ? भनिएको त सुशासनका लागि थियो । अहिलेसम्मकै मकवानपुर जोड्ने छोटो सडक चित्लाङ किन भएन पिच ? गत पुस मसान्तमा भएको त्यहाँको दुर्घटनाले बचेका मान्छे अझै थरथर काँप्दै छन् ।