उद्योग स्थापना गर्न चाहनेको मनोबल घटेको छ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेसँगै देशको आर्थिक विकासमा पनि परिवर्तन आउला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारासहित आर्थिक समृद्धिको संकल्प लिएर अगाडि बढेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थशास्त्र बुझेका विज्ञ भनेर पूर्वगभर्नर डाक्टर युवराज खतिवडालाई देशको अर्थव्यवस्था सम्हाल्ने जिम्मेवारीका साथ अर्थमन्त्री बनाइयो । अर्थमन्त्री भएपछि निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालेका डाक्टर खतिवडाले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न राम्रो अर्थ नीतिहरू ल्याउलान् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिमा निजी क्षेत्र सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले केही सुधारात्मक आर्थिक नीति ल्याउलान् भन्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त थिए । बजेट भाषणपछि सरकार निजी क्षेत्रमाथि थप कडा कानुन ल्याउँदै दुःख दिन थालेपछि निजी क्षेत्र सरकारप्रति नै सशंकित भएका छन् । खासगरी सरकारले ल्याएको ऐन–कानुनहरूले साना उद्योगी–व्यवसायी मारमा परेको उनीहरूको दुःखेसो छ । सरकारको यही आर्थिक नीतिले देश समृद्धिमा जान सक्ने सम्भावना कम रहेको उनीहरू बताउँछन् । करको नाममा राज्यले आतंक मच्चाएको उनीहरूको आरोप छ । वीरगन्जमा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकसँगको छलफलमा राज्यसमक्ष निजी क्षेत्रको समस्यालाई पु-याउने माध्यम सञ्चार नै भएकाले कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले पनि निजी क्षेत्रको समस्या, समाधानको बाटो तथा सुझावहरू राज्यसम्म पु-याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै यसले निजी क्षेत्रलाई थप हौसला प्रदान गर्ने काम गरेको बताएका छन् । वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीहरूले कारोबार टिमसँग राखेका धारणाहरू :

सधैं नकरात्मक कुरा मात्रै गरेर हुँदैन
सुबोध गुप्ता
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
सधैं नकरात्मक कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । सही मुद्दा उठाएको छ भने सही सन्देश सरकारसम्म पुग्नुपर्छ । नीति निर्माण तहसम्म सकारात्मक सुझावहरू पुग्न सकेमात्रै सही सरकारले पनि सही नीति बनाउन सक्छ । कारोबारले नीतिगत तहसम्म पु-याएर समाधानतर्फ मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ । तर, निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका आवाज सम्बन्धित ठाउँमा नपुगेर हो या पुगेर पनि बेवास्ता गरेर हो, कहिल्यै सम्बोधन नभएकाले अन्योलमा निजी क्षेत्र रहेको छ । उद्योगी–व्यापारीहरूलाई सधैं अनौपचारिक व्यापार मात्रै गरेको भनेर दोषारोपण गर्नु, विभिन्न प्रदूषणको नाममा व्यवसायीहरूलाई नै जिम्मेवार देखाउनु दुःखद पक्ष हो । सामाजिक सुरक्षा कोष, भीसीटीएस र श्रम ऐनमा समस्या देखिएको भन्दै उनले अद्र्धन्यायिक निकायहरूको बढी हस्तक्षेपले निजी क्षेत्र त्रसित भएको छ । यसको परिमार्जन गर्नुपर्छ । राज्यमा अवैध मानिने हुन्डी कारोबार निजी क्षेत्रबाट सुरुवात भएको होइन, सरकारले भन्सार बिन्दुमा गर्ने मूल्यांकनकै कारणले हुन्डी कारोबारको सुरुवात भएको हो । वैध व्यापार भए पनि त्यसको भुक्तानीको वैध बाटो नहुँदा गलत माध्यमबाट कारोबारको भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यापारीको बाध्यता छ । तर, हुन्डीको नाममा व्यापारीहरूलाई अनावश्यक दुःख राज्यले दिने गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमाथि गरेको अविश्वास र नीति–निर्माण तहमा पुगेकाहरूले पनि भोट बैंकका आधारमा नीति निर्माण गर्दा सधैं निजी क्षेत्र मारमा परेको छ । नेपाल ल्यान्डलक्ड होइन, माइन्ड लक्ड कन्ट्री भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघले बारम्बार समस्याहरूका बारेमा कुरा उठाउँदै आएको छ । तर, सबै सम्बोधन भएको अवस्था छैन । आर्थिक विकासका लागि जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्छ । यसका लागि प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना गरेर जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्न आवश्यक छ । कृषिमा औद्योगीकरण र प्रविधियुक्त बनाई आधुनिकीकरणतर्फ जानुपर्छ, अनि मात्रै देशको आर्थिक विकासमा सुधार आउन सक्छ ।

एकीकृत भन्सार जाँचचौकी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन
माधव राजपाल
महासचिव (वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ)
सरकारले पुराना उद्योगहरूको दर्ता र नवीकरणको विषयमा पनि कुनै पहल भएको छैन । वाणिज्य र उद्योगको दर्ता तथा नवीकरणको विषयमा धेरै पहिलेदेखि नै माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म दर्ता तथा नवीकरणका लागि कुनै पहल भएको छैन । राजस्व छलिको नाममा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई जेलसमेत पठाउन थालेपछि अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूले बिक्री अनुपात पनि घटाएको छ । व्यक्तिगत अभिलेखहरू राख्ने कुनै व्यावस्था नभएको र उद्योग दर्ता गर्न जाँदा लगानीको स्रोत खोज्ने गर्दा उद्योग स्थापना गर्न चाहनेहरूको पनि मनोबल घटेको छ । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । रक्सोलतर्फबाट अहिले सञ्चालनमा ल्याउन दबाब बढेको छ । तर, उतै तिर सडको पहुँच राम्रो छैन । रक्सोलबाट भारततर्फको आईसीपीसम्म आउने सडक साँघुरो भएकाले मालसामान ढुवानीमा समस्या छ । हामीले भारतीय पक्षलाई पनि पटक–पटक सडक निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । तर, अहिलेसम्म निर्माणको सुरुवात पनि भएको छैन । भारतीय पक्षले जबरजस्ती आईसीपीबाटै सबै सामान ढुवानी गर्न बाध्य बनायो भने त्यसबाट हामीलाई झन् ठूलो समस्या आउने देखिन्छ ।

साना व्यवसायीका बारेमा बोलिदिने कोही भएन
हरि गौतम
कार्यसमिति सदस्य, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
अहिले आर्थिक संकट राज्यले निम्त्याएको छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यले सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । ट्रेड युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुकूलतामा श्रम ऐन बनाइयो । साना व्यवसायीहरूका बारेमा बोलिदिने कोही पनि भएन । सामाजिक सुरक्षा कोषको आपूm विरोधी नभए पनि व्यावहारिक नभएको उनको तर्क छ । अहिले राज्य आतंकका कारण निजी क्षेत्रहरूले खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । राज्यले ल्याएको नीति नियमको विरुद्धमा बोल्न थाल्यो भने विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेकाले व्यवसायीहरूले खुलेर आफ्नो समस्या राख्न नसकेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाहरूलाई बन्देज नलगाएसम्म नेपालमा विकास हुन सक्दैन । सरकारको विरुद्धमा निजी क्षेत्र खुलेर बोल्न सकेको छैन । सबैभन्दा बढी राजस्व योगदान गर्ने छड, सिमेन्ट हो । नेपाल यसमा आत्मनिर्भर पनि हुने क्रममा छ । तर, यसमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । अहिले नेपाल मान्छे बेचेर पैसा कमाइरहेको छ । विदेशीसँग श्रम सम्झौता गरेको समाचार आउँदा हामी रमाउँछौं । त्यही श्रम नेपालमा लगाउन किन सक्दैनौं ?

पसलमा ग्राहकभन्दा पहिले सरकारी कर्मचारी छापा मार्न आइपुग्छन्
मनोज शर्मा
कार्यसमिति सदस्य (वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ)
नेपाल सरकारले ल्याएको ऐन कानुनले भन्दा पनि कर तथा राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूबाट खुद्रा व्यवसायीहरू बढी पीडित छौं । भन्सार मूल्यांकनमा ल्याएको सामान पनि सही मूल्य राखेर बिक्री गर्न सक्ने वातावरण छैन । भन्सारले तोकेको मूल्यांकनअनुसार नै सामान बिक्री–वितरण गरियो भने पनि विभिन्न बहाना देखाएर राजस्वले छापा मार्ने गरेका छन् । नेपालमा सामान किन्न भारतीय ग्राहकहरू नेपाली बजारमा आउने गर्छन् । उनीहरूले सामान खरिद गरेर भारतर्फ लिएर जाँदा नाकामा प्रहरीले रोकेर दुःख दिन्छन् । उताबाट नेपालमा सामान ल्याउँदा पनि नेपाली व्यवसायीहरूलाई सीमा नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले नै दुःख दिन्छन् । पसलमा ग्राहक भन्दा पहिले सरकारी कर्मचारीहरू छापा मार्न आइपुग्छन् । यो अवस्थामा कसरी व्यापार गर्ने ? सरकारले भन्सार महशुल पनि धेरै लगाएको हुन्छ । त्यसैले नेपाली बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकको भीड लाग्ने गरेको छ । जुनसुकै चाडपर्वमा पनि रक्सौल गुलजार हुने नेपाली व्यापारीहरू पसलमा झिंगा धपाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले यसको बारेमा कहिल्यै सोचेन ।

वातावरण सहज नहुँदा लगानी आउन सकेको छैन
मुर्ली जालान
कार्यसमिति सदस्य, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
आर्थिक समृद्धिका लागि उद्योग व्यवसायीमैत्री वातावरण आवश्यक हुन्छ । उद्योग स्थापना मात्रै होइन दक्ष जनशक्तिको पनि आजको आवश्यकता हो । नेपालमा दक्ष जनशक्तिहरू अझै पनि पाइएको छैन । नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । सरकार बाहिरी मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरेर विदेशमा युवा पठाउने काम गरिरहेको छ । तिनै युवालाई यहीं प्राविधिक तालिमको व्यावस्था गरेर जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ, जसले गर्दा युवा विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सक्छौं । गर्न सक्नेलाई यहाँ पनि थुप्रै अवसर छन् । गर्न पनि चाहेका छन् । तर, वातावरण सहज नहुँदा लगानी पनि आउन सकेको छैन । जनशक्ति पनि परिचालन हुन सकेको छैन । दक्ष जनशक्ति सबै विदेश पलायन भएका छन् । उनीहरूलाई पनि नेपालमा फर्किने वातावरण बनाउने सरकारको काम हो । यसलाई सरकारले गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्छ । युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रम र योजनाहरू सरकारले ल्याउनुपर्छ । व्यवसाय गर्न चाहनेहरूका लागि सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।