एक प्रतिशतले पनि बढेन कृषि कर्जा
काठमाडौं– गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । गत वर्ष कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको हो ।
अर्थतन्त्रको सुस्तता तथा निजी क्षेत्रमा उत्साह नहुँदाको असर कृषि क्षेत्रको कर्जामा परेको देखिन्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा निकै न्यून कर्जा प्रवाह भएको छ ।
त्यसमा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा कम गएको हो । बैंकिङ प्रणालीबाट गत आवमा कृषि क्षेत्रमा ०.९ प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
बैंकिङ प्रणालीबाट गत आवमा निजी क्षेत्रमा ५० खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा पुगेको छ । त्यसको ०.९ प्रतिशतमात्रै कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ, जुन अन्य क्षेत्रमा भन्दा निकै कम हो ।
गत आवको पहिलो महिनामा ऋणात्मक रहेको कृषि कर्जाको वृद्धि अहिले भने विस्तारै लयमा फर्कने प्रयासमा छ । गत आवको साउनदेखि मंसिरसम्ममा असोजबाहेक हरेक महिना कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जा घटेको छ । पुसबाट भने लयमा फर्कन प्रयास गरेको छ ।
गत पुसमा गत वर्षकै धेरै कर्जा कृषि क्षेत्रमा गएको थियो । त्यतिबेला १.१ प्रतिशत कर्जा वृद्धि थियो । त्यसपछि यस क्षेत्रमा गएको कर्जा विस्तारै घटबढ हुँदै लयमा फर्कन प्रयास गरेको हो ।
माघमा ०.८ प्रतिशत बढेको कृषि कर्जा फागुनमा ०.३ प्रतिशत र चैतमा ०.७ प्रतिशत बढेको थियो । फेरि वैशाखमा ०.४ प्रतिशतमा झरेको कर्जा वृद्धि जेठमा ०.८ प्रतिशत र असारमा ०.९ प्रतिशत बढेको हो ।
गत आवमा कृषि क्षेत्रमा ४ खर्ब १८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो आवमा भने यस्तो कर्जा ४ खर्ब १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर्जा कृषि क्षेत्रमा गएको थियो ।
गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.८ प्रतिशतमात्रै बढेको छ, जुन वृद्धि २ खर्ब ७६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १ खर्ब ७५ अर्ब ९४ करोड (३.८ प्रतिशत) ले बढेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राख्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकहरूले कृषिमा लगानी गर्दै आएका छन् । तर, समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जाको वृद्धि प्रतिशत निकै न्यून देखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा यस क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेको छ । यसअनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट यस क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि बढाउने प्रयास हुँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि न्यूनतम सीमा कायम गरेर निर्देशनसमेत दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७९–८० मा भएको विपन्न वर्ग तथा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअन्तर्गत २०८४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्नु पर्नेछ । २०८१ असार मसान्तसम्ममा भने ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको कारण निजी क्षेत्रले कर्जाको माग गर्न नसकेकाले यस क्षेत्रमा कम कर्जा प्रवाह भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तर, अब विस्तारै यस क्षेत्रमा कर्जा बढ्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
पूर्व बैंकर भुवन दाहाल अब विस्तारै कर्जाको माग बढ्दै जाने बताउँछन् । कर्जाको माग बढ्दै जाँदा कृषि कर्जा पनि बढ्ने उनको अपेक्षा छ । अघिल्लो आवको तुलनामा ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा सामान्य बढेको उनले बताए । अबका दिनमा कर्जा बढ्ने आशा रहेको उनको भनाइ छ । अहिले लगानीका लागि मनोबल बढ्दै गएको अवस्थामा विस्तारै कर्जाको माग पनि बढ्दै जाने उनी बताउँछन् ।