Logo

तथ्यांकमा लुकाइएको महँगी

केही समयअघि सामान्य चामलको २५ केजी बोराको मूल्य १६–१८ सय थियो, अहिले ३ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । यहाँ चामलको मात्र कुरा होइन; तरकारी, दाल, तेल, गेडागुडी, फलफूल, औषधिजन्य सामग्रीलगायत अन्य वस्तुहरूको मूल्य अकासिएको छ, नियन्त्रण गर्ने निकाय सुतेर बसेको अवस्था छ । किनकि यहाँ सरकार र सेयर बजारको मात्र मुद्दा प्रमुख छन्; विपत्, उत्पादन र रोजगारीका कुरा त टाढाका विषयमा पर्न थालेका छन् । जनताको दैनिकी यतिसम्म महँगिएको छ कि कुरा गरी साध्यै छैन, तर तालुकदार निकाय खालि प्रतिशतमा सीमित छन्, त्यही पनि असली होइन नक्कली ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पहिलो त्रैमाससम्म मूल्यमा चाप परेको भए तापनि दोस्रो त्रैमासदेखि क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै २०८१ असारमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीतिको तुलनामा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीतिमा बढी सुधार देखिएको उसले बताएको छ । भारतमा थोक तथा उपभोक्ता मुद्रास्फीति स्थिर रहेको, आयात मूल्य सूचकांक र तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको वृद्धिदरमा कमी आएको र आन्तरिक मागसमेत कमजोर रहेका कारण उपभोक्ता मुद्रास्फीति कम रहन गएको उसको भनाइ छ । तर, अवस्था हेर्नुहोस् त बजारमा यस्तै देखिन्छ ।

मुद्रास्फीतिको अवस्था हेर्ने हो भने दुई वर्षअघि अमेरिकामा ४० वर्षयताकै उच्च देखियो । विश्वव्यापी रूपमा महँगी सन् २०२० को तुलनामा १ सय ९४ राष्ट्रमध्ये १ सय ७९ देशमा बढ्न पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक डाटाबेसका अनुसार नेपालमा सन् २०२० मा ६.१५, २०२१ मा ३.५९९, २०२२ मा ६.२६१, सन् २०२३ मा ७.८१५ र २०२४ मा ६.३१२ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर रहेको देखाउँछ । डाटाबेसका अनुसार मुद्रास्फीति विश्वव्यापी रूपमा धेरैजसो क्षेत्रमा अपेक्षितभन्दा छिटो घटिरहेको छ । यो सन् २०२४ मा ५.८ प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ५० भन्दा कम देशमा यो गत वर्षको तथ्यांकभन्दा बढी हुने उसको प्रक्षेपण छ । ग्लोबल फाइनान्सको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विश्वका १ सय ९० मुलुकमध्ये ४१ नम्बरको गरिब मुलुक हो । दिनकै परनिर्भरता बढिरहेको नेपालको चित्रले चाँडै महँगीबाट राहत मिल्ने अवस्था देखिँदैन । किनकि हामी सेवामुखी गतिविधिमा मात्र अर्काको व्यापार–व्यवसाय बढाइरहेका छौँ । गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने कार्य गर्नबाट पन्छिरहेका छौँ ।

देशमा उत्पादनका क्षेत्र संकुचित हुँदै जानु अनि आयातित वस्तुले प्रधानता पाउँदा उत्पादन हुने चिज पनि मगाएरै खाने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा अर्काको भाउमा वस्तु सेवन गर्नुपर्ने कारण नै महँगी नघटेको प्रस्टै छ । उत्पादनमुखी गतिविधि साँघुरिँदै जाँदा हामी दिनकै गरिब र थप माग्ने हुँदै गएको यो परिवेशमा सरकारका गतिविधि पनि त्यसैतर्फ सोझिनुले जनताको जीवन थप कष्टकर र दुःखदायी बन्दै गएको छ । जति कमाए पनि सो कमाइले जोहो टार्न सकिएको छैन, उल्टै ऋणको भारी चौगुणा वृद्धि भएर गएको छ । आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्र घट्दै गएका छन् भने विदेश पैसा पुर्‍याउने कारखानाहरू निरन्तर उचो गतिमा छन् । महँगीकै कारण दलाल अर्थतन्त्र र गतिविधि बढेका छन् । यही कारण दैनिकी थेग्नै नसक्ने हुँदै गएको छ । छिट्टै कमाइ हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुँदा महँगी नियन्त्रण गर्ने निकाय नै थप हौसिएका छन् र दिगो दिमागको बेप्रयोग बढेर गएको छ, जसको सिकारमा गरिब र युवा परेका छन् ।

महँगीको पीडा सबैले उत्तिकै खेप्नुपर्छ । यसमा पनि निम्न र मध्यम वर्गले बढी पीडा खेप्नुपर्छ । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि २०.२७ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । गैरसरकारी तथ्यांकले योभन्दा बढी प्रतिशत रहेको देखाउँछ । काम गरी खानुपर्ने तर काम गरिखाने भरपर्दो आधार पनि नभएका तल्लो वर्गका जनताले महँगीको पीडा सबैभन्दा बढी भोग्नुपरेको छ । महँगीका कारण घरगृहस्थी चलाउन नसकेर विक्षिप्त हुने र आत्महत्या गरेका घटना दिनकै बढेका छन् । आर्थिक स्थिति कमजोर हुनेहरूका निम्ति महँगी अभिशाप बन्छ र आत्महत्याका निम्ति विवश बनाउँछ । अनुसन्धानहरूले आर्थिक तत्व आत्महत्याको एक प्रमुख कारण रहेको देखाउँदै आएका छन् । मानिसको स्वास्थ्य र आयु पनि आर्थिक स्थितिबाट प्रभावित हुन्छ । विभिन्न अनुसन्धानले आर्थिक स्थितिका कारण गरिबको मृत्यु धनीको तुलनामा चाँडै हुने गरेको देखाएको छ । नेपालको वास्तविकता पनि यही हो । ‘खाए खा नखाए घिच्’ जस्तै बनेको छ बजार र सरकारका शैली, जसको चेपुवामा सर्वसाधारणको उठीबास भएको छ ।

रेमिटेन्सबाट देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कति बेला कसरी लड्ने हो, निश्चित छैन । यस्तो स्थितिमा महँगी बढ्ने नै भयो । आयको राम्रो आधार नभएका जनता यसबाट प्रताडित हुने नै भए । बेरोजगारीले महँगीको पीडालाई अझ बढाएको छ । राज्यबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा ऊ यसमै लेनदेन गर्न व्यस्त छ । वस्तुको कृत्रिम अभाव, निर्यात र कालोबजारी गर्नेहरूले यही बाटो समाउँछन् । मूल्य विघटनको सिकार भएको राज्यसंयन्त्र लेनदेनको सजिलै सिकार भएको छ । माग र आपूर्तिबाट वस्तुको मूल्य प्रभावित हुन्छ । कृत्रिम अभाव खडा गरेर वस्तुको मूल्यलाई प्रभावित गरिन्छ । माग र आपूर्तिको स्वाभाविक रूपमा बिग्रने सन्तुलनबाट भन्दा कृत्रिम रूपमा बिगारिने सन्तुलनबाट वस्तुको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुन्छ । व्यापारीले बेलाबखत यही बाटो समाउँछन् । उनीहरू आफूसँग वस्तु हुँदाहुँदै अभाव सिर्जना गर्छन् र महँगोमा बेच्छन् । हामीले सदियौँदेखि भोग्दै आएको चुरो कुरा पनि यही नै हो ।

राज्यको कमजोर उपस्थिति वा मिलेमतोले महँगीलाई सघाएको छ । यो अनैतिकता कृत्रिम अभाव खडा गर्ने र कमाउने एउटा कारण बन्छ । हामीकहाँ वस्तुको अभाव देखाएर मात्र मूल्यवृद्धि गरिएको छैन-गरिँदैन, राज्यका नियम–कानुनलाई चुनौती दिँदै मूल्यवृद्धि गर्न नपर्ने र नहुने स्थितिमा पनि मूल्यवृद्धि गरिएको छ । राज्यको कमजोर उपस्थिति, संस्थागत भएको भ्रष्टाचार, मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था, कृत्रिम अभाव र बढ्दो कालोबजारी महँगी बढ्नुका महत्वपूर्ण आन्तरिक कारण हुन् । महँगी घटाउन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँ शासकले बिर्सिसके । सुशासनको अनुभव जनताले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा कुनामा परिसके । कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, तस्करी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि आदिले सुशासन नरहेको देखाउँछ । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको हाम्रो मुलुकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउन कठिन हुँदै गएको छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको संकुचन, द्वितीय क्षेत्रको दरिलो आधारबिनाको तृतीय क्षेत्र विस्तार, न्यून उत्पादन, कृषिप्रतिको विकर्षण, परनिर्भरता, उच्च व्यापार घाटा, रोजगारी बढ्न नसक्नु, युवा जनशक्ति पलायन, छरिएका कार्यक्रम, कमजोर मानव स्रोत व्यवस्थापन, आधारभूत सेवामा नागरिकको न्यून पहुँच, आधुनिक सूचना प्रविधि प्रयोगमा न्यूनता, सहर र गाउँबीचको बढ्दो खाडल, आर्थिक सामाजिक विभेद, नीति र नतिजाबीचको खाडल, कमजोर तहगत अन्तरसम्बन्ध, सार्वजनिक खर्चको खाडल, न्यून पुँजीगत विनियोजन र कार्यान्वयन, बजार प्रतिस्पर्धाको कमजोर व्यवस्था, वातावरणमाथि उच्च दबाबजस्ता अनेकन् समस्या देशले भोगिरहेको छ ।

विगत पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकको सार्वजनिक ऋण दुई गुणाभन्दा बढीले बढेको देखिएको छ । आव ०७५-७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आव ८०-८१ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा २४ खर्ब नाघेको छ । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आव ०८०-८१ को अन्त्यसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल ऋणमध्ये ५१.४७ प्रतिशत विदेशी ऋणको हिस्सा छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.५३ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ५७ खर्बलाई आधार बनाएर गणना गर्दा सरकारको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२.६५ प्रतिशत पुगेको छ । यता बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । ४० अर्ब तरलता तान्दै छ नेपाल राष्ट्र बैंक ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार साउन २० गतेसम्म बैंकहरूको निक्षेपको आकार ६४ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने यता कर्जा लगानी जम्मा ५१ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्र हुन सकेको छ । समीक्षा अवधिमा सिडी रेसियो (कर्जा-निक्षेप अनुपात) जम्मा ७८.४५ प्रतिशत मात्र कायम गरेका बैंकहरूसँग ७ खर्बमाथि तरलता रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता थुप्रिएसँगै राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत २१ दिनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गर्न लागेको हो । वर्तमान सत्यता यो छ कि महँगीको मारले जनता पिल्सिएका छन्, जति कमाए पनि कम हुन गएको छ ।

सरकारले श्रमिक मजदुरको हकहितका लागि उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने प्रायः मजदुर असन्तुष्ट छन् । राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउन नसकेको श्रमिकहरूको गुनासो छ । उहिलेको ज्यालामा काम गरिरहनुपरेको, तर बजारमा वस्तु तथा सेवाको भाउ निरन्तर बढिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । जुनसुकै क्षेत्र पनि महँगीबाट कष्टकर जीवन जिउनुपरेको अवस्था छ । यही महँगीलाई लिएर विश्वका धेरै देशमा प्रदर्शन र आन्दोलनहरू पनि भइ नै रहेका छन् । हामीचाहिँ कागले कान लग्यो भन्दा उतैतिर सोझिएका छौँ ।

यता नयाँ सोह्रौँ योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच राखेको छ । सुशासनमार्फत नै सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने उसको तर्क छ । आमनागरिकले आफ्नो जीवनमा अनुभूत गर्न सक्ने विकास र सुशासन हासिल गर्नु यो योजनाको मूल उद्देश्य हो । यसका लागि अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणमार्फत द्रुत विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु सोह्रौं योजनाले अवलम्बन गर्ने मुख्य रणनीति छ । जहाँ २०८५-८६ सम्ममा ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय २३ सय ५१ पुर्‍याउने, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने, उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा बढ्ने नदिने उल्लेख छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, सो अवधिमा बेरोजगारीको प्रतिशत ५ मा झार्ने योजनाको लक्ष्य छ । अवस्था दिनदिनै असहज बन्दै गइरहेको यो परिवेशमा वर्तमान योजनाले राखेका लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । यो योजनाकालमा पनि महँगी नियन्त्रण होला र जीवन केही भए पनि सहज होला भन्नु हास्यास्पदजस्तै देखिएको छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला । किनकि यहाँ महँगीको प्रतिशतमा पनि जालसाजी छ, सत्य लुकाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्