Logo

जुम्लामा दुई सय उद्योग दर्ता, ८१ वटा खारेज

जुम्ला– जुम्लामा एक वर्षको अवधिमा दुई सय बढी उत्पादनमुखी उद्योग दर्ता भएका छन् । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै २०३ वटा उत्पादनमुखी उद्योग दर्ता भएका हुन् । गत वर्षमा दुई सय उद्योग दर्ता हुँदा ८१ वटा उत्पादनमुखी उद्योग खारेज भएका छन् ।

कार्यालय स्थापना भएदेखि हालसम्म जुम्लामा चार हजार १५८ वटा उद्योग दर्ता भएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी भगवती श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि कतैबाट अनुदान नपाएपछि एक वर्षमा ८१ वटा उद्योग खारेज भएका छन् । वाणिज्यतर्फ ६६ वटा वाणिज्य उद्योग दर्ता भएकोमा आठवटा खारेज भएका छन् ।

जसबाट सात लाख ५५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । हालसम्म उद्योग दर्ता ४१ सय ५८ भए पनि कुल खारेजी कति भए भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । तर गत वर्षमा मात्रै सात दर्जन उद्योग खारेजी हुनुले यो संख्या बढी नै रहेको अनुमान गरिएको छ । सूचना अधिकारी श्रेष्ठले अनुदान पाउँला र कामै नगरी पचाउने भन्ने उद्देश्यले धमाधम उद्योग दर्ता गरे पनि अहिले नपाउँदा उद्योग खारेजी बढ्न थालेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अनुदान वास्तविक उद्यमीले नै पाउनु पर्नेमा दुईमत छैन । तर वास्तविक र नक्कली उद्यमी छुट्याउनै मुस्किल छ । सबै अनुदानमुखी छन् । अनुदानकै आशामा खोलिएका उद्योग अनुदान नपाएपछि अहिले उद्योग बन्दको लहर नै चलेको छ ।’ उत्पादनको आधारमा मात्रै अनुदान दिने ठोस नीति नभएसम्म अनुदान पाउने आशामा उद्योग खोल्ने, पाउन्जेल उद्यमी बन्ने र नपाएपछि खारेजी गर्ने प्रक्रिया चलिरहने सूचना अधिकारी श्रेष्ठको भनाइ छ ।

वास्तविकभन्दा कागजमा परिपक्क उद्यमीलाई मात्र कार्यालयले चिन्ने गाउँमा गएर सोधीखोजी अनुगमन निरिक्षण नगर्ने भएकाले पनि वास्तविक उद्यमी सरकारी अनुदानबाट सधै वञ्चित हुने गरेका छन् । जसका कारण आम्दानी नहुने सधै लगानीमात्रै गर्ने अवस्था भएपछि ग्रामीण भेगका पहुँचविहीन उद्योगी उद्योग बन्द गर्न बाध्य छन् । तिला गाउँपालिका–७ का लालबहादुर रोकायाले २०७८ पुस ११ गते ‘कालिका राडीपाखी उद्योग’ दर्ता गराएका थिए ।

विभिन्न संघ संस्था र पार्टीका नेताले अनुदान दिन्छौ भनेपछि आफूले उद्योग दर्ता गरेको बताउँछन् । हाल उद्योग दर्ता गरेको करिब चार वर्ष भयो । उनले भने, ‘चार वर्षको अवधिमा कतैबाट अनुदान पाइनन् । अनुदान पाउन नेताको, कार्यालयका हामिको चाकडी गर्नुपर्ने रहेछ । त्यो पहुँच मसंँग भएन । नवीकरण र अडिट खर्चमै ४०/५० हजार खर्च भइसकेको छ । आम्दानी शून्य छ । त्यसैले उद्योग खारेज गर्ने प्रक्रियामा छु ।’

त्यस्तै गुठिचौर गाउँपालिकाका श्रीचन्द्र अधिकारी पनि आफ्नो ‘अधिकारी फलफूल तथा नर्सरी उद्योग’ खारेजीको प्रक्रियामा छन् । उद्योग दर्ताको गरेको चार वर्षमा कुनै अनुदान नपाएपछि उद्योग बन्द गर्नुपरेको उनले बताए । सरकारी अनुदान पहुँच र पावरको भरमा पाइने रहेछ । वास्तविक किसान र उद्यमीको खास्सै गणना छैन ।

उद्यमी लालबहादुर र श्रीचन्द उदाहरणमात्र हुन् । जुम्लामा उद्योग दर्ताको वर्षौसम्म पनि सुक्को अनुदान नपाएपछि आफ्नो लगानी गर्न नसक्ने झण्डै सात दर्जन उद्योग खारेजी भएका छन् । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ८१ वटा उत्पादनमूलक उद्योग खारेज भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्