कोरिया जाने कामदारको माग घट्यो

अवैधानिक नबस्न अनुरोध

कोरियाको अर्थतन्त्रमा मन्दी आएसँगै रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली श्रमिकको माग सुस्ताएको छ ।कोरियाको निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटको असर त्यहाँको साना तथा मझौला उद्योगमा पर्न थालेपछि रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकको मागमा गरेको कटौतीको असर नेपालमा समेत परेको हो ।
कोरियाले भाषा परीक्षालाई दोस्रो र सिप परीक्षणलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखी छनोट प्रक्रियामा कडाई गरेपछि नेपालमा समेत कोरियाको रोजगारीप्रति आर्कषण घटेको छ । कोरियाली मानव संशाधन विकास बोर्डका महानिर्देशक किम सुङ्ग जाएको नेतृत्वमा नेपाल आएको टोलीले समेत कोरियाको साना तथा मझौला उद्योगमा मन्दी आएका कारण नेपाली समयमा कोरिया प्रवेश गर्न नसकेको बताएका छन ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा ईपीएस प्रणालीको प्रभावकारितका बारेमा छलफल गर्दै महानिर्देशक जाएले कोरियाली अर्थतन्त्रमा आएका संरचनागत परिवर्तनले गर्दा यसअघि नै रोष्टरमा रहेका नेपाली कामदारहरू रोजगारीका लागि जान समय लागेको बताए । कोरियाले सन २०१७ को भाषा परीक्षामा छनोट गरेर कोरिया जाने प्रतिक्षा सूचीमा रहेका कृषी क्षेत्रका ७ हजारमध्ये हालसम्म ५ हजार नेपाली श्रमिक कोरिया प्रवेश गरिसकेका छन् । कोरियाली पक्षसँगको छलफलमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कोरियाली मानव संशाधन विकास बोर्डका महानिर्देशक जाएसँग सन् २०१७ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेहरू र प्रतिबद्ध सूचीमा रहेका कामदारहरूलाई यथासम्भव छिटै रोजगारीका लागि कोरिया जाने वातावरण सिर्जना गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।

अवैधानिक नेपाली नियन्त्रण गर्न कोरियाको अनुरोध
कोरियाली पक्षले ईपीएस प्रणालीबाट रोजगारीका लागि कोरिया गई अवधि पुरा भैसकेपछि पनि गैरकानूनी तवरले बसिरहेका नेपाली कामदारहरूलाई स्वदेश फर्काउन अनुरोध गरेको छ । कोरियामा बिगत केही वर्षयता अवैधानिक रूपमा बस्ने नेपालीको संख्या बढदै गईरहेको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । २ वर्षअघि कोरियामा रहेका १६ राष्ट्रका कामदारमध्ये सबैभन्दा कम अवैधानिक रहने संख्या नेपालीको भएपनि हाल कम अवैधानकि बस्ने सूचीमा नेपाल चौथो नम्बरमा रहेको जनाईएको छ । यसैगरी ईपीएस टोपिक भाषा परिक्षा तथा दोस्रो चरणको सीप परीक्षामा नेपालमा नक्कली परीक्षार्थी फेला परेपछि कोरियान पक्षले चिन्ता व्याक्त गदै नियन्त्रणका लागि थप कदमहरू चाल्न नेपाली पक्षसँग अनुरोध गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुसालले विभागले नक्कली परीक्षार्थीहरूलाई कानुनअनुसार सार्वजनिक मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा गरिहेको बताए ।अवैधानिक रूपमा कोरियामा बसेका नेपालीहरूका कारण अन्य नयाँ कामदारहरूलाई पर्न जाने असरलाई ध्यानमा राख्दै कोरियास्थित नेपाली राजदूतावास नियन्त्रणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कोरियाले अवैधानिक कामदार संख्यालाई आधार मानेर विभिन्न देशलाई वार्षिक रूपमा दिने श्रमिक कोटा निर्धारण गर्ने गर्दछ । अवैधानिक बस्ने नेपालीलाई नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले नेपालमा विभिन्न कदमहरू चालिरहेको जनाएको छ ।
भाषा परीक्षालाई मर्यादित, सरल र नक्कली परीक्षार्थी नियन्त्रित बनाउन सन् २०२० बाट कोरियाली भाषा परीक्षा कम्प्यूटरमा आधारित परीक्षा (सीबीटी) प्रणालीबाट गर्ने भएको छ ।यो प्रणाली विकास भएपछि भाषा परीक्षा कम्प्युटरमा नै दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आगामी जेठ १५ सम्ममा नेपालले परीक्षा भवन लगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने गरी काम गरिरहेको छ ।
महानिर्देशक भुसालले ईपएस प्रणालीबाट कोरिया जाने नेपालीहरूका लागि उपदान लगायतका व्यवस्था गर्न कोरिया पक्षसँग अनुरोध गर्ने भएको छ । छलफलमा कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट महानिर्देशक किम, कोरियाली रोजगार सूचना सेवाका निर्देशक किम योंग हउन र नेपालस्थित एचआरडी कोरिया सेन्टरकी निर्देशक सङ्ग हि पार्कको सहभागिता थियो । विभागको तर्फबाट महानिर्देशक भूसाल र ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालको सहभागिता रहेको थियो ।