बजेट अभावले खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा समस्या
दाङ– जिल्लामा बजेट कमीका कारण खानेपानी योजना कार्यान्वयमा चुनौती देखिएको छ । एक करोड ९८ लाख रुपैयाँ लागत स्टिमेट तयार पारिएको गाँचीको छाप खानेपानी आयोजना बंगलाचुली–७ को डिपिआर तयार भएको पाँच वर्ष पुगिसक्यो । दुई स्किममा काम हुने आयोजनामा एक स्किमको काम छुँदै छोइएको छैन ।
ट्यांकी बनाउनेदेखि पाइपलाइन विस्तारसम्मको अर्को स्किममा पनि भौतिक प्रगति पाँच प्रतिशतमात्रै भएको छ । तीन किलोमिटर पाइपलाइनमा साढे दुई किलोमिटरमात्रै बिछ्याइएको छ । इन्टेक, टंकी बनाउनेदेखि पाइपलाइन विस्तारसम्मको सबै काम बाँकी छ । बंगलाचुली–७ कै लाहापे कोइराले खानेपानी आयोजनाको काम पनि उस्तै छ । यो आयोजना एक करोड २७ लाख ७६ हजार रुपैयाँको रहेको छ ।
दुई स्किममा हुने काममा एउटा स्किम छुँदै छोइएको छैन भने काम भइरहेको दुई नम्बर स्किमको ट्यांकी निर्माणदेखि इन्टेक मेन तथा डिस्ट्रिब्युसन पाइपलाइन विस्तारसम्मको काम पनि २० प्रतिशतमात्रै भएको छ । चार वर्षअघि सन् २०२० मा डिपिआर तयार गरिएको र काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा डिपिआर गरिएको मुस्कोट खोला खानेपानी आयोजनामा त कामै सुरु भएको छैन । दुई करोड चार लाख ८४ हजार रुपैयाँ लगत स्टिमेट रहेको छ ।
आरभीटीसहितको पाइपलाइनको काम त्यहाँ बजेट अभावले सुरु हुनै सकेको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङमा यस वर्ष २६५ वटा आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको छ । कुनै पनि आयोजनाका लागि काम सम्पन्न गर्न सक्ने बजेट छैन । बजेट परेका आयोजनामा पनि ७९ वटा आयोजना त कामै गर्न नसकिने अवस्था छ । प्रदेशअन्तर्गतका सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका १९४ आयोजनामा १८ करोड १७ लाख ९४ हजार बजेट छ ।
त्यही शीर्षकको ७७ वटा आयोजनामा एक हजारका दरले र दुईवटामा २५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भएको छ । करोडका आयोजनामा एक हजार बजेट छुट्याइँदा ती आयोजनामा कामै नहुने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका निमित्त तिलक न्यौपाने बताउँछन् । विनियोजित बजेटको अवस्था हेर्दा त कतिपय चार/पाँचवटा आयोजनाका लागि पनि संयुक्तमा एक हजार विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट नआएपछि अलपत्र
तीन करोड २१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कुल लागतमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म बनिसक्नु पर्ने लालमटिया बृहत् खानेपानी आयोजनाको काम अझै पूरा भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म एक करोड ४७ लाख रुपैयाँमात्रै बजेट पाएको आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १३ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्रै पायो । अझै झण्डै एक करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा जम्मा २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस वर्ष आयोजनाको लिस्टमा लालमटिया बृहत् खानेपानी आयोजनाको नाम नै छैन ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बनिसक्नु पर्ने चिसापानी खानेपानी आयोजना पनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । २०७१/०७२ मा सुरु भएको आयोजनाको लागत ११ करोड ३९ लाख थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म एक करोड २७ लाख रुपैयाँमात्रै बजेट पाएको आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुई करोड २९ लाख रुपैयाँ पायो । आयोजना सम्पन्न हुन झण्डै साढे सात करोड रुपैयाँ लाग्नेमा गत आर्थिक वर्षमा जम्मा पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो । यस वर्ष आयोजनाको लिस्टमा चिसापानी खानेपानी आयोजना दाङको पनि नाम छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बनिसक्नु पर्ने स्युजा बोझपोखरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । २०७१/०७२ मा सुरु भएको आयोजनाको लागत ६ करोड ७१ लाख थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म दुई करोड २५ लाख रुपैयाँमात्रै बजेट आयोजनाले पायो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ पायो । अझै दुई करोड ७६ लाखभन्दा बढी बजेट आवश्यक भएको आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा जम्मा २२ लाख रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन गरियो ।
यस वर्ष आयोजनाको लिस्टमा स्युजा बोझपोखरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको पनि नाम छैन । दाङका अधिकांश खानेपानी आयोजनामा बजेट अभाव हुने देखिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङको रेकर्डमा २०७१ सालदेखि बजेट अभावको पीडा खानेपानी आयोजनाले खेप्दै आएका छन् । सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका १९४ आयोजना छन् । सबैमा बजेट अभाव छ । उक्त शीर्षकमा जम्मा १८ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छ ।
तराई–मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका ४९ आयोजना छन् । सबै पुराना हुन् । आयोजना सम्पन्न गर्न १० करोड हाराहारी बजेट माग भए पनि जम्मा तीन करोड ३१ लाखमात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजना अन्तर्गतका नौ आयोजनामा ९३ लाख ८८ हजार रुपैयाँमात्रै बजेट छ । खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तारतर्फ नौ आयोजनाका लागि एक करोड २५ लाख बजेट छ ।
प्रदेश स्थापना हुनुभन्दा अगाडिका आयोजनामै बजेट अभाव हुँदा थला परेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख तिलक न्यौपाने बताए । उनले काम भइरहेका तर आयोजना नै कटौती गरेर पठाइएका २३ योजना बजेट सुनिश्चित नगरे अलपत्र पर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजना अन्तर्गतका १० वटा, खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुन:स्थापन कार्यक्रम (संघ सशर्त) तर्फ १३ आयोजनाको बीचमै बजेट कटौती भएको छ ।
२६१ आयोजनामा साढे २३ करोड
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङमा यस वर्ष रहेका २६१ आयोजनामा २३ करोड ६७ लाख बजेट छ । यी आयोजनामा एक हजारदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट छ । एभरेजमा नौ लाख सात हजार बजेट रहेको कार्यालय बताउँछ । धेरै आयोजनामा कम बजेट रहेको छ । कार्यालयका अनुसार ३५ लाख देखि ५० लाखसम्मका जम्मा १२ आयोजनामात्रै छन् । यस वर्ष काममा हातै नहाल्ने आयोजना ७९ छन् । योजना नमरोस् भन्ने उद्देश्यले बजेट राखेको र त्यसमा कामै गर्न नसक्ने कार्यालय बताउँछ ।
ओभरहेड ट्यांकीदेखि पाइपलाइन, बोरिङसम्मका योजनामा बजेट अभाव छ । कार्यालयले यस वर्ष बढी प्राथमिकतामा राखेका आयोजना ११ वटा छन् । जसमा अन्यमा भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार ५० लाख बजेट रहेको सुविधानगर खानेपानी आयोजना घोराही–१३ मा पानी ट्यांकी निर्माणाधीन, ४५ लाख बजेट रहेको बोल्दी चरिवाङ सैघा बृहत् खानेपानी आयोजनामा पानी सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यसैगरी ५० लाख बजेट रहेको बुढा डाबर घसुरा खानेपानी आयोजनामा ओभर हेड ट्यांकीको बाँकी भुक्तानी ५० लाख दिने तयारी छ ।
सरावरीकोट खानेपानी आयोजनामा ४५ लाख लिफ्ट सिस्टमसहितको पानी सञ्चालन गर्ने र ४५ लाख बजेट रहेको अर्घु लमडरुवामा निर्माणाधीन ट्यांकीको भुक्तानी, ४० लाख बजेट रहेको गिधनिया खानेपानी आयोजनामा पानी सञ्चालन गर्ने उद्देश्य, ३५ लाख बजेट रहेको बेसाई खानेपानी आयोजनामा ओभरहेड ट्यांकी निर्माणको भुक्तानी दिने योजना छ । ३८ लाख बजेट रहेको गढवा महदेवामा पानी सञ्चालन तथा ३६ लाख बजेट रहेको बरगदवा सुधार विस्तार, ३५ लाख बजेट रहेको वनघुस्री लमहीमा पानी सञ्चालन र ३५ लाख बजेट रहेको भगवानपुर डुम्रीमा निर्माणाधीन कामको भुक्तानी दिने योजना छ ।
गत वर्ष जिल्लामा २८६ खानेपानीका ठूला साना योजना थिए । आंशिक रूपमा पानी सञ्चालन भएका तर उपभोक्तालाई हस्तान्तरण हुन बाँकी ७५ वटा योजना थिए । यो वर्ष ३१ वटामात्रै खानेपानी आयोजनाको काम भएको थियो । ९१ वटा खानेपानी आयोजना बजेट अभावका कारण काम गर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । ती आयोजनामा अघिल्लो वर्षको बाँकी भुक्तानी गर्दा बजेट सकिएर नयाँ काम सुरु हुन नसकेको हो ।