ऐन कार्यान्वयन मापन समयमै गर्नुपर्नेमा विज्ञको जोड

काठमाडौं- विज्ञहरुले ऐन कार्यान्वयन मापन समयमै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आइतबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफलका क्रममा बोल्दै विज्ञहरुले ऐन कार्यान्वयन मापन समयमै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनीहरुले ऐन कार्यान्वयन मापन गर्नका लागि निश्चित समय तोकेर जानुपर्ने धारणा राखेपनि समितिले चाहेको बेलामा जुनसुकै समयमा पनि गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा बोल्दै पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले ऐनको मापन गर्ने कुरा संसदको विशेषाधिकार भएको बताए । उनले ऐनको मापन गर्ने काम सरकारलाई दिनु नहुने बताए । उनले ऐनको मापन ५ वर्षमा गर्ने प्रावधान राख्न सकिने भन्दै समितिले चाहेको बेलामा भने जुनसुकै समयमा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेलले ऐन कार्यान्वयनको मापन ३ वर्षमा गर्नुपर्ने बताए । उनले कतिपय अवस्थामा ऐन कार्यान्वयन नै नभएको हुने भन्दै ५ वर्षसम्म कुर्दा लामो समय हुने बताए । उनले ऐन बनाएको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबन्न ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै ऐन जारी भएको निश्चित समयभित्र नियमावली बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । उनले ऐन बमोजिमका अधिकार प्रत्यायोजन गरेर प्रत्यायोजित विधायनको प्रयोग गरेपछि प्रत्यायोजित विधायनका तोकिए बमोजिमका कपिहरु संघीय संसद सचिवालयमा दाखिला गर्नुपर्ने र संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए ।

पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले आधारभुत कुराहरुमा समेत प्रत्यायोजन गर्ने चलन रहेको भन्दै त्यसो गर्नु नहुने बताए । उनले ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार नियम, विनियम, मापदण्ड र कार्यविधिमार्फत प्रत्यायोजन भइरहेको भन्दै यसतर्फ सचेत गराए । उनले ऐन सँगसँगै नियमावलीलाई पनि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । यदि त्यसो गर्न नसकेमा ऐन जारी भएको ९१ औँ दिनदेखि लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यो अवधिमा नियमावली बनाउनुपर्ने बताए ।

विज्ञहरुको कुरा सुनिसकेपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विज्ञहरुको कुरालाई आफूले सहज रुपमा स्वीकार गरेको बताए । उनले मन्त्रालय तथा सरकारभित्र रहेका स्वेच्छाचारी विधि विधानलाई सच्याउन र प्रणालीमा ल्याउन नै यो विधेयक आएकोले मन्त्रालयले यसमा रुढीवादी सोँच नराख्ने बताए । उनले विधेयकलाई आवश्यक संशोधन गरिने बताए ।