एकीकृत बस्ती निर्माणमा आर्थिक र कानुनी समस्या

दोलखा-भीमेश्वर नगरपालिका–४ फसिभै र डिहीमा बन्न लागेको एकीकृत बस्तीमा आर्थिक र कानुनी समस्या परेको छ । सरकारीस्तरबाट निर्माण गर्न लागेको बस्ती ४ वर्षसम्म पूरा नहुँदा स्थानीय टहराकै बासमा छन् ।
बस्ती निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट र जग्गासम्बन्धी कानुनी झन्झटका कारण स्थानीय टहरामै बस्न बाध्य भएका हुन् । स्थानीयको पहलमै एकीकृत बस्ती निर्माणको काममा सरकारले सघाउने सहमति भएपछि बस्ती निर्माणका लागि प्रक्रियाअघि बढेको थियो ।
बस्ती निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले फसीभुइँ र डिही नाम गरेका २ वटा गाउँमा पूर्वाधार निर्माणको काम गरेको छ । बस्ती बसाउनका लागि घडेरी र सडक निर्माणको काम फसिभुइँमा झण्डै ९० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने डिहीमा करिब ३० प्रतिशत काम सकिएको छ । फसीभुइँमा आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको र जग्गा प्लटिङ गरी ब्यक्तिको नाममा लालपुर्जा ल्याएर घर बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने तहमा पुगेको भए पनि राजस्वसम्बन्धी समस्याले थप काम अगाडि बढ्न नसकेको जिलु एकीकृत बस्ती निर्माण समितिका अध्यक्ष अर्जुन चौलागाईंले बताए ।
ब्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा कसैको धेरै र कसैको थोरै रहेको र त्यसलाई एकीकृत गरी पुनः घर निर्माण गर्न भूकम्प पीडितको नाममा बराबरी पास गरी लालपुर्जा दिनुपर्नेमा उक्त प्रक्रियाका लागि राजस्वको समस्या देखिएको अध्यक्ष चौलागांइले जानकारी दिए । विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा एकीकृत गरी पुनः एकीकृत बस्तीमा घर बनाउन भूकम्पपीडितको नाममा पास गर्दा झण्डै ८ लाख राजस्व लाग्ने भएपछि समस्या देखिएको र प्रक्रिया अघि बढाउन असहज भएको स्थानीयले जनाएका छन् । आफूहरूले उक्त रकम मिनाह गरी सहज ढंगले भूकम्पपीडितको नाममा लालपुर्जा दिनुपर्ने माग गरेको अध्यक्ष चौलागार्इंले बताएका छन् । राजस्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरेर लालपुर्जा वितरण भए फसीभुइँमा तत्कालै घर निर्माण सुरु हुने पीडितहरू बताउँछन् ।

पूर्वाधार निर्माण गर्न ३ करोड बजेट आवश्यक
एकीकृत बस्तीको पूर्वाधार निर्माणमा अझै तीन करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने भएकोले त्यसको व्यवस्थापनका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण, प्रदेश सरकार र नगरपालिकामा समेत पहल भइरहेको जनाइएको छ । एकीकृत बस्ती निर्माण भइरहेको फसिभुइँमा १ सय ८ घर र डिहीमा ७६ घर बन्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भवनका प्रमुख अर्जुन लामाले बताए । त्यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सात करोड ३२ लाख खर्च गरिसकेको इन्जिनियर तामाङले बताएका छन् । फसिभुइँ र डिहीमा एकीकृत बस्तीका लागि सडकलगायतका आवश्यक पूर्वाधार तयारीमा झण्डै ११ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएकोमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सात करोड ३२ लाख उपलब्ध गराएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भवनका लेखा प्रमुख भीमसेन मास्केले जानकारी दिए ।
एकीकृत बस्तीका लागि सडकलगायतका पूर्वाधार तयारीको काम गरेको महालक्ष्मी कन्सट्रक्सन प्रालिले फस्मेमा सडकलगायतको काम लगभग ९० प्रतिशत सकेको छ । पर्खाल निर्माणको केही काम भने बाँकी छ । तर डिहीमा भने डिजाइन ठीक नभएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेपछि ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

डिहीको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट अभाव
बस्ती निर्माणका लागि जिलुको डिहीमा भने ३० प्रतिशतमात्रै पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएको छ । थप पूर्वाधार विकासका लागि बजेट अभाव भएको र भौगोलिक कारणले उक्त बस्तीको डिजाइनमा समेत समस्या रहेको उनीहरूले बताएका छन् । निर्माण भइसकेको संरचनामा सुधार गरेर आधारभूत काम अगाडि बढाउनु पर्ने भीमेश्वर नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष हरिवंश चौलागाईंले बताए । वडाध्यक्ष हरिवंश चौलागार्इंले जग्गा पास गर्दा लाग्ने राजस्वसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको र छिट्टै प्रदेश सरकारले राजस्व मिनाहका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने आस्वासन दिएको जनाएका छन् ।
यदि प्रदेश सरकारले जग्गा रजिस्ट्रेसन पासका लागि लाग्ने राजस्व छुटको निर्णय नगरे भीमेश्वर नगरपालिकाले उक्त रकम दिएर भए पनि छिट्टै काम सक्ने र ढिलोमा पुष महिनाबाट फसीभुँइमा एकीकृत वस्तिको काम सुरु हुने वडाध्यक्ष चौलागार्इंको भनाइ छ । थप बजेटका लागि चौतर्फी पहल भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष चौलागाईंले डिहीमा पनि तत्कालै काम अघि बढ्ने बताएका छन् ।
डिहीका स्थानीय एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि सहमत भए पनि अहिले भएको डिजाइनले भूक्षयको खतरा देखिएकाले डिजाइन परिर्वतन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको एकीकृत बस्तीका सचिव मोति चौलागाईंको तर्क छ । एकीकृत बस्ती निर्माणको काम अगाडि नबढेकाले डिहीका भूकम्पपीडित अहिले पनि अरुको जग्गामा भाडा तिरेर टहरा बनाई बसिरहेका छन् ।