कर्जा नतिर्न उक्साउने जाेकाेहीलाई पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरेका नरेन्द्रसिंह विष्ट विगत दुई वर्षदेखि स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को भूमिकामा छन् । उनले राष्ट्र बैंकमा रहँदा विशेष गरी अनुसन्धान विभागमा काम गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रको नियामकमा उनी अहिले लघुवित्तमा काम गरिरहेका छन् ।

नियमन गर्ने संस्थामा रहेर काम गर्नु र काम गर्ने निकायमा नेतृत्व गर्नुमा भिन्नता छ । विष्ट सो भिन्नतालाई बुझ्दै नेतृत्व गरिरहेका छन् । गाउँगाउँमा वित्तीय साक्षरता दिएर विकास गर्न लघुवित्तलाई साँच्चै गाह्रो रहेको उनको अनुभव छ । लघुवित्तका वर्तमान अवस्था तथा यसको आगामी कार्यदिशाबारे स्वावलम्बन लघुवित्तका सीईओ विष्टसँग कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

लघुवित्तहरूको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको रिपोर्ट पनि आइसक्यो । रिपोर्ट हेर्दा कस्तो लाग्यो ?
अघिल्लो वर्ष धेरै लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा बढेको थियो, जसले गर्दा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढेको थियो । सोही कारण नाफा कम भएको थियो । तर, गत वर्ष यस्तो कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक गर्दा केही हदसम्म नाफा बढेकाले सकारात्मक देखिएको छ ।

अब लघुवित्तको अवस्था सुधार हुन थालेको हो ?
हो, लघुवित्तको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको छ । केही हदसम्म नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता र कर्जा पुनर्तालिकीकरणले गर्दा पनि केही नाफा बढेर स्थिति सकारात्मक देखिएको हो । समग्रमा स्थिति सुधारोन्मुखतर्फ लागेको देखिन्छ ।

सुधारतर्फ जान केले भूमिका खेल्यो ?
कोभिडपछि व्यवसायहरू बन्द भए । आर्थिक मन्दी आयो । न्यून वर्गका मानिसहरूको रोजीरोटीमै समस्या आयो । कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था भएन । थप कर्जा लगेर व्यवसाय गर्ने वातावरण पनि भएन । धेरै कर्जा निष्क्रिय हुँदै गए । एकातर्फ ब्याज उठ्न छाड्यो भने अर्कातर्फ उच्च निष्क्रिय कर्जाको कारण नोक्सानी व्यवस्था बढ्यो । यसमाथि तरलताको अभावले गर्दा वित्तीय स्रोतको लागतसमेत बढ्यो । ठीक यही मौकामा केही व्यक्तिले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न कर्जा मिनाहाको फन्डा उठाए ।

केही ऋणी नियतवश लागेका थिए भने केही कतै ऋण मिनाहा भइहाल्छ कि भनेर । यस कारणले लघुवित्तको नाफामा ह्रास आई चरम समस्यामा पर्न गएका थिए । सधैं रात र सधैं दिन हुँदैन । रातपछि दिन, दिनपछि रात । यो प्राकृतिक नियम हो । त्यसैले कोभिडको असर पनि कम हुँदै गयो । तरलताको अवस्थामा सुधार भएकाले बैंकहरूको कर्जा लगानी विस्तार हुँदै गएर रोजगारी सिर्जनाको अवस्थामा सुधार भएको, वित्तीय स्रोतको लागत घटेको, ऋण मिनाहाको माग गर्नेले पनि मिनाहा हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्दै गएकाले लघुवित्तको अवस्थामा सुधार आउन लागेको हो ।

तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको स्वावलम्बन लघुवित्तको गत आवको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणचाहिँ कस्तो आयो ?
अघिल्लो आवमा स्वावलम्बनको खराब कर्जा एकदमै बढेको थियो । जहाँ पनि हाम्रा कर्मचारी कुटिए, ऋण नतिर्ने क्रम बढ्यो । कर्जा उठाउन भन्दा ज्यान जोगाउनतिर कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले ध्यान दिनुपर्‍यो । तर, अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा धेरै सहज भयो । गत आवको चौथो त्रैमासमा नाफा ५३ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै एनपिएल ७.९२ प्रतिशत, प्रोभिजनमा करिब २ अर्ब राखिएको छ । यसपालि डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता छ, तर बाँड्नका लागि राष्ट्र बैंकले के भन्छ भन्ने पनि कुरा हो ।

लघुवित्तबारे सरकारले दुई–दुई पटक अध्ययन गर्‍यो । सो अध्ययनको निष्कर्ष त लघुवित्तले गलत नै गरेका रहेछन् भन्ने आयो नि ?
गल्ती नै नगर्ने यो संसारमा कोही मानिस वा संस्था हुँदैन होला । लघुवित्तका पनि केही गल्ती हुन सक्छन् । तर, त्यसलाई सर्वमान्य गर्नु हुँदैन । केही निजामती कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेर कारबाहीमा परेका छन् । के अब सबै निजामती कर्मचारी भ्रष्ट छन् भन्ने त ? यस्तो हुँदैन । सानो बजारमा लघुवित्तको संख्या धेरै भयो । त्यसैले बाँच्नका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा थप गल्ती गर्दै गए होलान् । यस्तो गल्ती नगर्नका लागि लघुवित्त बैंकर्स संघले आचारसंहितासमेत जारी गरेको छ । यस्ता गल्ती धेरै त सुधार भइसकेका छन् । बाँकी पनि विस्तारै सुधार हुँदै गएका छन् ।

लघुवित्तले सबैभन्दा पहिले त लक्षित वर्गको पहिचान गरी तालिमको माध्यमबाट उनीहरूमा उद्यमशीलता र सीपको विकास गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा सबैले यस्तो गर्न सकेका छैनन् । लघुवित्तको वास्तविक कमजोरी यस्तो गराउन नसक्नु हो । यस्तो गर्नका लागि कतिपय लघुवित्तको वित्तीय स्रोतले पनि थेग्न सक्दैन । किनभने आधार दर १५ प्रतिशतभन्दा माथि छ र कर्जामा लिन पाउने अधिकतम ब्याज १५ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि सबै कर्जा उठ्दैन, अनि दलित, एकल महिला, हलिया मुक्तकमैया आदिलाई १४ प्रतिशतमा कर्जा दिनुपर्छ ।

समग्र लघुवित्तका बारेमा विगतमा गुनासा आउँथे । तर, गत वर्षदेखि संघर्षका कार्यक्रम काठमाडौंसम्मै आइपुगेको छ । यसले समग्र लघुवित्तमा कत्तिको चुनौती देखिन्छ ?
गुनासा आउँथे र आइरहेका छन् । त्यो नियमित प्रक्रिया हो । संघर्षका कार्यक्रम काठमाडौंमा आएको भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन । केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न तथा धेरै कर्जा लिएर दुरुपयोग गर्नेहरूले कर्जा नतिर्नका लागि कर्जा मिनाहाको हल्ला फिँजाएका छन् । सीधासाधा सदस्यहरूले कतै मिनाहा भइहाल्छ कि भनेर पछि लागेर काठमाडौंसम्म आएका हुन् । यो अरू ठूलो कुरा केही पनि होइन ।

माथि भन्नुभएजस्तै लघुवित्तले सधैं नाफा उच्च बनाउनमा मात्रै ध्यान दिएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यो वास्तविकतामा देखिएको हो ?
पहिलो त जति नाफा कमाए पनि लाभांश बाँड्न पाउने करसहित बढीमा १५ प्रतिशत हो । दोस्रो, राज्यले नै उच्च नाफा कमाउ भनेर नै गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा दर्ता भएर काम गरिरहेका संस्थालाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत लगेर उच्च नाफाका लागि लगानी गर्ने अवस्था ल्याएको छ । ती लगानीकर्तालाई जसरी पनि लाभांश चाहिन्छ । अब नाफा नकमाई भयो त ? अर्कातर्फ कर कार्यालयले धेरैभन्दा धेरै कर तिर्न प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ । धेरै कर तिर्न त धेरै नाफा कमाउनुपर्ने होला । अब आफैं भन्नुस्, नाफा कसको कारणले कमाउनुपरेको छ ? नाफा नकमाउने हो भने गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा परिणत गरोस् राज्यले ।

लघुवित्तमाथि चर्को ब्याज लिने गरेको गुनासो पनि छ, यस्तो किन हुन्छ ?
लघुवित्तले लिन पाउने ब्याज बढीमा १५ प्रतिशत हो । यो १५ प्रतिशत चर्को हो भने सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छन् । त्योचाहिँ अलिनो हो ? अघिल्लो वर्ष वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका थिए । त्यो कसैलाई चर्को भएन । नेपाल सरकारको कर कार्यालयले कर जम्मा गर्ने सीमित समय दिएको हुन्छ । उक्त समयभित्र कर जम्मा नगरेमा १५ प्रतिशत ब्याज लिन्छ । त्यो कसैलाई चर्को लाग्दैन । खालि लघुवित्तको १५ प्रतिशत मात्र सबैलाई चर्को लाग्ने किन होला ? मैले त जान्नै सकिनँ ।

लघुवित्तको खराब कर्जा किन बढिरहेको छ ? अहिलेको अवस्थामा ऋणीको मनोविज्ञान कस्तो पाउनुहुन्छ ?
एउटा त आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा कर्जा तिर्न नसकेर बढेको छ । केही हदसम्म कर्जा दुरुपयोग भएकाले पनि कर्जा तिर्न नसकेर खराब कर्जा बढेको हो । मुख्यत: निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिको कर्जा मिनाहाको हल्लाले गर्दा कर्जा असुली नहुँदा खराब कर्जा बढेको हो ।

भनेपछि लघुवित्तको ऋण आन्दोलनकर्मीको चंगुलमा फसेको हो त ?
त्यस्तो पनि भन्न मिल्दैन । त्यस्तो ऋण फसेको पनि छैन । हाम्रो औसत एनपिएल करिब ७ प्रतिशत छ । त्यो भनेको १ सय ऋणीमा करिब ७ जनाले नतिरेका हुन् । बाँकी त असुली भइरहेको छ । वाणिज्य बैंकको पनि यस्तै त छ । यहाँ आएर आन्दोलन गर्दा संख्या मात्रै धेरै देखिएको हो । भारतमा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा करिब १० प्रतिशत हाराहारीमा छ । विगतमा विभिन्न अध्ययनका लागि भारत जाँदा यहाँ साढे १ प्रतिशत मात्रै निष्क्रिय कर्जा रहेको सुन्दा उनीहरू छक्क पर्थे ।

सरसर्ती हेर्दा लघुवित्तले निकै राम्रो काम गरिरहेको छ, तर पनि खारेजीको माग आइरहेको छ । यस्तो किन भएको होला ?
ठीक भन्नुभयो । लघुवित्तले निकै राम्रा काम गरेका छन् तर पनि खारेजीको माग भइरहेको छ । यो विषयमा राजनीतिक स्वार्थ घुसेको छ । त्यतातिर म छिर्न चाहिनँ । लघुवित्त खारेजीको माग निहित स्वार्थ बोकेका सीमित व्यक्तिले उठाएको माग हो । हाम्रा ऋणी सदस्य २७ लाखजति छन् । २७ लाखमध्ये कति जना आएका थिए खारेजीको माग गर्दै काठमाडौंमा ? आफैं हिसाब गर्नुस् ।

हाम्रो निष्क्रिय कर्जा औसतमा ६.७ प्रतिशत हो । त्यो पनि धेरै त परिस्थितिवश कर्जा नतिर्नेहरू छन् । अब नियतवश कर्जा नतिरी संघर्षमा लागेर लघुवित्त खारेजीको माग गर्ने कति होलान् ? कुलमानले नेपाललाई उज्यालो बनाएका छन् । उनको पनि विरोध भइरहेको छ । बालेन शाहले महानगरपालिकालाई सुन्दर बनाउँदै छन् । उनले पनि पाइलैपिच्छे अवरोधको सामना गर्नुपरेको छ ।

लघुवित्त कति संख्यामा झारिए अहिलेको बजार सुहाउँदो हुन्छ ?
यति नै लघुवित्त चाहिन्छ भन्ने अध्ययन त छैन । तर पनि लघुवित्तले विपन्न वर्गलाई सेवा दिने हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा २१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । यस अर्थमा कुल २ करोड ९१ लाख जनसंख्यामध्ये ६० लाख गरिब छन् । लघुवित्तले सामान्यतया एक परिवारमा एक जनालाई कर्जा दिने हो । चार जनाको एक परिवार मान्ने हो भने १५ लाख परिवार गरिब छन् । अर्थात्, १५ लाख सदस्यलाई कर्जा सेवा दिनुपर्नेछ । एउटा लघुवित्तले १ लाख सदस्यलाई कर्जा दिए पनि १५ वटा लघुवित्त भए त पुग्ने देखिन्छ ।

अब लघुवित्त कसरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ?
पहिलो काम लक्षित वर्गको पहिचान गरी त्यस्ता वर्गलाई मात्र सदस्यको रूपमा सहभागी गराउने । उनीहरूलाई वित्तीय साक्षरता, उद्यमशीलता र सीप विकाको तालिम दिई उद्यम गर्न सक्षम गराउने र गरूँ–गरूँ भन्ने भावना जगाउने हो । उद्यम गर्नका लागि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने उचित वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने, कच्चा पदार्थ र बजारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने तथा निरन्तर प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने । साथै कर्जा दुरुपयोग हुन नदिने गरी सदस्यहरूसँग आत्मीय सम्बन्ध स्थापना गर्ने । यस्तो मोडलबाट अगाडि बढेमा अहिलेको समस्या समाधान हुनुका साथै लघुवित्तको गरिबी निवारण गर्ने तथा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा हुनेछ ।

दिगो विकासमा लघुवित्तको योगदान कस्तो भइरहेको छ ?
लघुवित्तहरूले ६० लाख सदस्यलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याइरहेका छन् । २७ लाख ऋणीलाई लगभग ५ खर्ब कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई स्वरोजगारी सिर्जना गरेको छ । लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाको प्रयोगबाट खोलिएका उद्यममा हजारौं जनताले रोजगारी पाएका छन् भने ४ अर्ब भन्दा बढी कर त राज्यलाई नै तिर्ने गरेको छ ।

देशका कुनाकाप्चामा वित्तीय पहुँच पुर्‍याएको छ । वातावरणीय गाउँ निर्माण गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याएको छ । तीन शून्य क्लब (शून्य गरिबी, शून्य बेरोजगारी, शून्य कार्बन उत्सर्जन) को गठनमार्फत ग्रामीण युवालाई समावेश र प्रोत्सहित गरी वातावरण संरक्षण, रोेजगारी सिर्जना एवं गरिबी निवारणमा एकीकृत रूपमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा युवा धमाधम बिदेसिएका छन् । तल्लो तहमा बसेर युवालाई उत्पादनशील तथा नवीनतम काममा लगाउने भूमिका लघुवित्तले खेल्नुपर्ने हो । पछिल्लो समय लघुवित्तले यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको हो ?
यो केही हदसम्म सही हो । तर, युवा पलायनलाई लघुवित्तले मात्रै रोक्न सक्दैन, राज्य पनि लाग्नुपर्छ । लघुवित्तले तलब दिएर काममै लगाउँदा करिब ४०/५० हजार महिनाको उनीहरूले पाउँछन् । ऋण दिएर उत्पादनशील वा नवीनतम क्षेत्रतर्फ आकर्षित गरौं, बजारीकरण र राज्यको नीतिले उनीहरूलाई समस्या पारिरहेको छ । योभन्दा सजिलो विदेश गएर काम गरे महिनामा ३/४ लाख कमाइ हुन्छ ।

त्यसकारण युवाहरू पलायन भइरहेका छन् । अर्को, अहिले नेपालमा बाहिर गएपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हुन्छ । तर, उता केही सहज हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसकारण युवा विदेश गइरहेका छन् । राज्यले पनि विदेशभन्दा नेपालमै काम गर्नका लागि नीति ल्याएको जस्तो देखिँदैन । हामीले गर्नुपर्ने प्रयास त गरिरहेका छौं । हामी नाफामुखी संस्था पनि हो । त्यसकारण समाज सेवामात्रै गर्न लघुवित्तले सक्दैन । त्यसकारण बुझाइ यस्तो पर्न गएको हो ।

अहिले स्वावलम्बन लघुवित्तले के–कसरी काम गरिरहेको छ ?
यस लघुवित्तमा हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई सीप विकास र वित्तीय साक्षरता गराउने काम गरिरहेका छौं । हामीले हरेक साताजस्तो यसका लागि विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । विभिन्न तालिम लिएर उपत्यकाबाहिर हामी गइरहेका हुन्छौं । उद्यमशीलता विकासमा हाम्रो कार्यक्रमले विशेष जोड दिइरहेको छ ।

तपाईंले कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गरिसक्नुभएको छ । अबको दुई वर्ष कसरी अगाडि बढ्छ ?
हामी डिजिटल प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै जानुपर्नेछ । हाम्रा काममा डिजिटाइजेसनमार्फत परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । हामी हरेक कामको मूल्यांकन तथा स्कोरिङसमेत पनि अनलाइनबाटै हेर्छौं ।

मर्जरका लागि तपाईंहरूको योजना के छ ?
हामीले लघुवित्त मर्जरका लागि चाहना त राखेकै छौं । मर्जर गर्न सकिने एजेन्डा हामीले पास नै गरेका छौं । उपयुक्त समयमा उपयुक्त जोडी भेटिएमा मर्जरका लागि तयार हुन्छौं ।

लघुवित्तले नियामक वा सरकारबाट कस्तो सहयोग खोजेको छ ?
नियामकबाट खोजेको सहयोगमा परिस्थितिवश अप्ठेरोमा परेका ऋणीलाई सस्तो ब्याजमा व्यवसाय पुनस्र्थापनमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जामा लिन पाउने ब्याजदरको सीमा हटाई आधार दर वा स्रोतको लागतमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडी कर्जामा ब्याज लिन पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वित्तीय स्रोत संकलनका थप उपकरण प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसबाट स्रोतको लागत कम भई सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने छ ।

यस्तै विगतका अध्ययन समितिले दिएका सुझाव लागू गराउन पनि नियामकले चासो दिनुपर्छ । यससँगै सरकारले पनि नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई सरकारले नै कारबाही गरी कर्जा असुल गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । कर्जा नतिर्न उक्साउने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भने नियतवश कर्जा नतिर्ने व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने तथा सरकारबाट उपलब्ध सबै सेवा–सुविधा रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उद्यमीलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार जस्तै: बिजुली, सडक, पानी आदिको सर्वसुलभ व्यवस्था गर्ने, साना उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुने हुनाले करको माध्यमबाट यस्ता उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिदिनेलगायतका काम सरकारको तर्फबाट भए लघुवित्तलाई सहज हुन्छ ।