'चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा राख्नुपर्छ'
बैंक र ऋणीलाई हेर्ने कानून फरक बनाउनु पर्छ: गभर्नर
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक र ऋणीलाई हेर्ने कानून फरक हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथी छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले ऋणीसँगै बैंकर समेत जेल जाने स्थिति बनेको भन्दै बैंकिङ कसुर सम्बन्धि कानून फरक–फरक बनाउनुपर्नेमा बताए ।
गभर्नर अधिकारीले बैंकरले व्यवसाय चल्छ कि चल्दैन भनेर ऋण दिने निर्णय गर्दा बैंकको पैसा ऋणीले लैजाँदा पनि ऋणी र बैंकरलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको बताए । उनले अहिले धेरै बैंकरहरु ऋणीसँगै जेल जानुपर्ने स्थिति आएको बताए । गभर्नर अधिकारीले कानून कार्यान्वयनको क्रममा आफूले सो विषय बोल्न नमिल्ने भएपनि कानून निर्माणको क्रममा भन्न पाउनुपर्ने बताए ।
उनले ऋणी र बैंकरलाई छुट्याउने कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले बैंकरमाथी ऋणीले ऋण लिने समयमा मिलेमतोमा लिएको भने मात्रै बैंकरलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न आग्रह गरे । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अहिले बैंकहरुमा कर्मचारीहरुले खल्तिबाट कलम ननिकाल्ने स्थिति रहेको बताए ।
उनले ऋण दिएर किन आफूलाई जोखिममा पार्नु भन्दै काम गर्न बैंकरहरु डराइरहेको बताए । बैंक विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा गभर्नरको छ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई पनि बैंकिङ कसुर अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले वित्तीय स्थायित्व विरुद्ध अघि बढ्ने जो कोही कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताए ।
उनले पैसा नतिरौं भन्ने अभियानले अहिलेसम्म पनि असर पारिरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिलाई रोक्न कानून बनाउने अवसर समेत भएको बताए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०लाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । उनले वित्तीय स्थायित्व विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र संगठित रुपमा भइरहेका गतिविधिलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए ।
यस्तै, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा लिनुपर्ने बताए । उक्त छलफलमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी वा सरकारवादी मुद्दामध्ये दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा लैजना आवश्यक रहेको बताए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मा चेक अनादर लगायत का म विषयमा स्पष्ट बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले बैंकको चेक अनादरको विषय दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा छाड्ने वा अभियोगपत्रको माध्यमबाट जाने विषयमा सरकार दुनियावादी मुद्दाको रुपमा यसलाई राख्न उपयुक्त हुने पक्षमा रहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको सन्दर्भका आधारमा पनि दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाका रुपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले मुलुकी ऐनमा पनि कतिपय मुद्दाहरु जाहेरी लिएर जाने व्यवस्था रहेको भन्दै कतिपय व्यक्ति आफैँले फिरातपत्र लिएर जाने व्यवस्थाहरु रहेको बताए । उनले चेक अनादर मुद्दामा पनि अदालतको आदेश अनुसार कैद हुनसक्ने तर थुनछेक आदेशमा थुनामा बसेर मुद्दा लड्नु नपर्ने अहिलेको ऐनले व्यवस्था गर्न खाजेको बताए ।
उनले ऐन संशोधनमा पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई हटाउन खोजिएको बताए । उनले बैंकिङ कसुर सम्बन्धि काठमाडौंमा मात्रै १० हजार बढी मुद्दा रहेको भन्दै त्यसलाई सहजिकरण गर्नको लागि यसलाई दुनियाँवादी मुद्दामा राख्दा सहज हुने पनि बताए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मात्रै सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन विषय राखेर केही नहुने बताए ।
उनले सहकारीलाई समेट समेटेर जाने हो भने सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गरी सहकारी बैंकहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने ऐनमा व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको ऐनमा समावेश नभएसम्म राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गर्न सहज नभएको बताए । उनले सहकारी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा मात्रै समावेश गरेर मात्रै समाधान नहुने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे ।