एमाले र माओवादीबीच मन्त्रालय भागवण्डा मिल्यो

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागवण्डा मिलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलमा मन्त्रालय भागवण्डा टुंगो लागेको हो ।
जसअनुसार एमालेको भागमा १० र माओवादीको भागमा ७ मन्त्रालय परेका छन् । एमालेले अर्थ तथा योजना, परराष्ट्र, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सूचना सञ्चार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पर्यटन, शिक्षा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पाएको छ ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, आवास खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन, श्रम तथा रोजगार तथा महिला बालवालिका मन्त्रालय पाएको छ ।
मन्त्रालयको विषय तय भएसँगै एमाले र माओवादी मन्त्री छनोटमा लागेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले २ दिनमा सरकार विस्तार हुने दाबी गरेका थिए ।
मन्त्री छनोट गर्न एमालेले शुक्रबार विहान ९ बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बस्ने जनाइएको छ । माओवादी नेताहरुको भने अध्यक्ष दाहाल निवास खुमलटारमा छलफलमा जुटेका छन् । सकेसम्म बिहिबार रातिसम्मा मन्त्रीहरु छनोट गरिसक्ने तयारीमा रहेको बैठकमा सहभागि एक नेताले बताए ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका एमाले रमाओवादी एउटै पार्टी घोषणा गरिसकेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई पनि सरकारमा ल्याउन बुधबार छलफल गरिए पनि बिहिबार दुई दलले मन्त्रालयको भागवण्डा गरेका हुन् ।
फोरम पनि सरकारमा जाने संकेत
संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने संकेत देखाएको छ । उक्त दलले संविधान संशोधनको मूल मुद्दा सुनिश्चित भए वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने आशय पनि व्यक्त गरेको छ । सरकारमा सहभागिताबारे पछिल्ला दिनमा चलिरहेका विभिन्न चरणका छलफल सकारात्मक भए पनि सहभागिताको अझै टुंगो लागेको छैन ।
सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा बुधबार भएको दुई पक्षीय छलफल निकै सकारात्मक भएपनि संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक निर्णयकै रुपमा अगाडि आए अझ विश्वासको वातावरण बन्ने फोरमको बुझाइ छ ।
सरकारमा सहभागी हुनेबारे पछिल्लो चरणमा शृंखलाबद्ध छलफल भएको र ती छलफल सकारात्मकढंगले अघि बढेको समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए । संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भए सरकारमा आफूहरू पनि सामेल हुने उनको भनाइ छ । समाजवादी फोरमले संविधान जारी भएदेखि नै केही मुद्दामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । उक्त दलले संविधान संशोधनअन्तर्गत, प्रदेश संरचना, नागरिकताका सवालमा मधेशी जनताको भावना सम्बोधन हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।
वाम गठबन्धनका तर्फबाट एक साताअघि प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारमा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दललाई सहभागिता गराउनेबारे विभिन्न पहल गरिरहेका छन् । कतिपय अनौपचारिक तवरबाट भएका छलफलमा समाजवादी फोरममात्र हैन, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का शीर्ष नेतासँग पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनेबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताए । “सरकारमा जाने नजाने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेका छन् । हाम्रो कुरा स्पष्ट छ –संविधान संशोधन हुनुप¥यो त्यसमा पछिल्लोपटक एमालेले लचकता देखाएको हुनाले हामी पनि सकारात्मक नै छौ ,” उनले भने ।