संवैधानिक अधिकार हस्तान्तरण भएपछि दु्रत गतिमा अघि बढ्छौं

झपटबहादुर बोहरा विकास र योजनाका लागि नौलो नाम होइन । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर बोहराले राजधानीबाहिर अर्थात् मोफसलमा २०५६ सालमा पहिलो विकास बैंक मालिका विकास बैंक स्थापना गरेका थिए । त्यसमा उनले ११ वर्षसम्म कार्यकारी अध्यक्ष भएर काम गरे । २०६४ सालमा स्थापित ग्रो मोर मर्चर बैंकर लिमिटेडको आठ वर्षसम्म संस्थापक अध्यक्ष भए । दुई वर्ष मोफसलमै रहेको साझा विकास बैंकको संस्थापक अध्यक्ष भएर २०६९ देखि ०७१ सम्म कार्यभार सम्हाले । ०७२ मा सिनर्जी फाइनान्सको समेत अध्यक्ष भए । ०६३ देखि ०६६ सम्म विकास बैंक एसोसिएसनको राष्ट्रिय अध्यक्षमा कार्यरत थिए । यति लामो समयसम्म वित्तीय संस्थाहरूको अनुभव सँगालेका झपटबहादुर बोहरा हाल प्रदेश नं. ७ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मन्त्री बोहरासँग प्रदेश नं. ७ को अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी हिमेश विकले गरेको कुराकानीको सार: 

पहिलो पटक मन्त्री बन्नुभएको छ । कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
मन्त्री बनेको एक साता बित्यो । मेरो काधँमा जिम्मेवारी बढेको छ, सँगसँगै चुनौती पनि त्यत्तिकै बढेको छ । म चुनौतीलाई अवसरका रूपमा परिवर्तन गर्न चाहन्छु । यो ७ नं. प्रदेशलाई विभिन्न संरचनाबाट माथि उठाउनु छ । शून्य संरचनाबाट प्रारम्भ गर्नु छ । यी संरचना प्रारम्भको सही बिन्दु खोजेपछि मात्र गन्तव्यतिर पुग्न सकिन्छ । त्यसैले मेरो काँधमा गहन जिम्मेवारी आएको महसुस गरेको छु ।

यस प्रदेशमा आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू के–के छन् ?
हाम्रो देश बाज्रिलपछि जलस्रोतको अपार सम्भावना रहेको विश्वको दोस्रो देश हो । दुईतिहाइ नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना रहेको प्रदेश नं. ७ मा लगभग ३३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा छ । पहिलो कुरा, हाम्रो देश जलस्रोतको धनी भए पनि भारतबाट बिजुली खरिद गरिरहेका छौं । यसको अन्त्य हुनुपर्यो । दोस्रो कुरा, सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा भारतसँग खेपिरहेका छौं । अबका दिनमा भारतबाट बिजुली आयात नभई निर्यात गर्नुपर्छ र व्यापारघाटा कम गर्नुपर्छ ।
तेस्रो कुरा, भारतबाट सबैभन्दा बढी आयात हुने पेट्रोल, डिजेल र मटीतेल हो; अनि सवारी साधन र पार्टपुर्जा हो । सवारी साधनलाई तत्काल विस्थापित गर्न सक्ने अवस्था छैन । अबको १० वर्षभित्र सार्वजनिक अथवा निजी सबै सवारी साधनलाई विद्युत्बाट सञ्चालन गर्ने बनाउनुपपर्यो । त्यसो हुँदा आफ्नै देशमा उत्पादित विद्युत् खपत हुने भो । भारतसँग भइरहेको व्यापारघाटा कम हुने भो । रोजगारी सम्भावना, लगानी विस्तार हुने भो । राज्यले कर पाउने भो । यसो भयो भने राज्य अथवा प्रदेशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन हुन सक्छ ।
प्रदेश नं. ७ मा पर्यटनको सम्भावना पनि निकै छ । हामीसँग दुई किसिमका पर्यटक छन् । एउटा, पर्यटकीय पर्यटन र अर्को धार्मिक पर्यटन । नजिकै मित्रराष्ट्र भारत छ, जहाँ हामीसँग समान धर्म अथवा हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नेहरू छन्, बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने नजिकैका बुद्धिष्टहरू छन् । हाम्रो यहाँ पनि बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरू छन् । हामीले भारतका पर्यटकहरूलाई मानसरोवर जानका लागि दार्चुला, बझाङ अथवा ताक्लाकोट हुँदै ट्र्याकहरू खोल्न सक्यौं भने यो मार्गलाई पर्यटकीय मार्ग बनाउन सक्छौं र धार्मिक र पर्यटनले पनि ठूलो रुपमा टेवा दिन सक्छ ।
अरू पर्यटकीय पर्यटनमा खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, सुर्मा, सैपाल हिमालहरू यो प्रदेशमा छन् । अझै सरकारबाट अनुमति लिएर कतिपय हिमालका रुटहरू खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने ती ट्र्याकहरू खोल्यौं भने पर्यटकको संख्या व्यापक रूपमा विस्तार हुन्छ । यसले गर्दा कृषकहरूले गाउँघरमा उत्पादित दूध, दही, मह इत्यादि सहज रूपमा बेचेर आम्दानी गर्न सक्छन् । किसानहरूको आयस्तरमा वृद्धि हुन्छ । आज हामी तरकारीमा भारतसँग पनि निर्भर छौं । भारतले अहिले पनि वार्षिक करिब १२ देखि १३ अर्बको मासुजन्य वस्तुहरू निर्यात गरिरहेको छ । त्यसैले हामी पहिले त कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ ।
धार्मिक पर्यटनलाई दु्रत गतिमा विकास गर्न पूर्वाधारमा सरकारी लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई वातावरण तय गरेर लगानी गर्ने, त्यसबाट पनि आर्थिक उन्नती गर्न सम्भव छ । यो प्रदेशमा हामीसँग जडीबुटीका अपार सम्भावना छन् । यसलाई पनि संकलन, प्रशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सहमति÷सम्झौता गरेर यो क्षेत्रको आयस्रोतको वृद्धि, रोजगारी र राजस्व संकलन गर्न सक्ने माध्यम बन्न सक्छ । त्यसैगरी कैलाली र कञ्चनपुर खाद्यान्न उत्पादनको उर्भरभूमि भएका जिल्ला हुन् । यो उर्वरभूमिलाई परम्परागत कृषिबाली नबनाई आधुनिक तथा वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने १२ महिना काम गरेर खान नपाउने समस्या यो प्रदेशमा छ । कृषकले महँगोमा बीउ किन्छ । उत्पादकत्व कम हुन्छ । बाटाघाटा नहुँदा ढुवानी खर्च पनि बढ्छ । खाद्यान्नको उत्पादनमा ह्रास आउने हुँदा यी सबै कुरालाई समायोजन गर्दै कृषिलाई आधुनिक, वैज्ञानिक ढंगले लैजानुपर्छ र कम लागतमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, शिक्षा प्रणालीलाई पनि आमूल परिवर्तन गर्नका लागि व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसले हामीसँग कुशल र क्षमतावान् जनशक्तिको विकास हुन्छ । त्यो जनशक्ति विदेशमा गएर पनि राम्रो आय आर्जन गर्न र रोजगारी पाउन सक्छ । विदेशमा कठोर र खतरनाक काम गर्नबाट मुक्त हुन्छन् । राज्यलाई पनि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै हामीसँग सम्भावना रहेका मित्रराष्ट्रसँग जोडिएका नाकाहरू व्यवस्थित गराउनतर्फ लाग्नुपर्छ । हामी एसियन हाइवेको ट्र्याक रुट, चाइनाको हब सप्लाई हुन सक्ने, इन्डियाको बजारलाई रेलमार्ग अथवा पारवहन मार्गद्वारा नेपाल–भारतको भन्सार नाका खोली चाइनासँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरी प्रदेश नं. ७ लाई विकासको हबका रूपमा खडा गर्न सक्छौं ।
त्यसैले हामी के चाहन्छौं भने हामीसँग रहेको स्रोतसाधनको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने यो मुलुक समृद्धितिर पक्कै अगाडि बढ्न सक्छ । यसका लागि केही लगानी लाग्न सक्छ । उक्त लगानी वैदशिक पनि हुन सक्छ, स्वदेशी लगानी पनि हुन सक्छ । अनुदान अथवा ऋणको लगानी पनि हुन सक्छ । त्यसको मोडालिटी फरक हुन सक्छ । त्यो लगानीमा पनि गृहकार्य गरेर एकदमै संवेदनशील भई अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थित आएको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन यस्तो चिज हो, जसले लामो समयसम्म यो मुलुकलाई, यो प्रदेशलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्छ । हामीसँग स्रोत नभएपछि ऋणका रूपमा, पुँजीका रूपमा वा लगानीका रूपमा पनि भित्राउन सकिन्छ । त्यसका लागि कर प्रणाली उदार हुनुपर्ने हुन्छ । सरकारले वैदशिक लगानी र उनीहरूका लागि कर छुट प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता कुरामा मेरो ध्यान गएको छ । हामी यी सम्भावनाहरू बोकेर हिँडिराखेका छौं । निकट भविष्यमा जेठ मसान्तभित्र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदैछ र केन्द्र सरकारलाई पनि जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यो बजेटमा हामी तीनवटा कार्यक्रम समावेश गर्छौं । त्यतिबेला हाम्रो गन्तव्य, टुङ्गो र एउटा निष्कर्ष आइसकेको हुन्छ ।

ती सम्भावनालाई कसरी मूर्तरूप दिन सकिन्छ ?
हामीले मोटामोटी रूपमा सम्भावना पहिचान गरिसकेका छौं । पर्यटनका लागि जस्तै : सुर्मा, सैपाल, हिमालदेखि लिएर खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन तपार्इंलाई अवगत गराइसकें, त्यसैगरी हाइड्रोपावरहरूमा पश्चिमसेती, चमेलिया, पञ्चेश्वर, कर्णालीको बझाङमा रहेका दुई–तीनवटा हाइड्रोपावरका कुरा छन् । त्यस्ता कार्य सञ्चालनका लागि पुजी आवश्यक हुन्छ । त्यो पुँजी अनुदान, ऋण, सहयोग आदि जुन रूपमा पनि हुन सक्छ ।
प्रदेश नं. ७ का प्रचुर सम्भावना बोकेका चिजहरू पनि यिनै हुन् । व्यवस्थित लगानी गरेर परियोजना यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । हाम्रो लक्ष्य पनि छ, यी सम्भावनाहरूलाई मूर्तरूप दिनतर्फ पनि हाम्रो प्रयास रहनेछ ।

प्रदेशको सञ्चित कोष बनिसकेको छ कि छैन ? प्रदेशको खर्च कसरी चलिरहेको छ ।
प्रदेशको सञ्चित कोष अबको केही दिनभित्रै बन्दै छ । हामी त्यसलाई विधेयकका रूपमा क्याबिनेटमा पेस गर्छौं । त्यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । केही दिनमा यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउँछौं । सञ्चित कोष अति आवश्यक भएकाले अबको १० दिनभित्र यो व्यवस्था हुने आशा गरेका छौं । खर्चको सन्दर्भमा तत्काल प्रदेश सरकार नयाँ र खर्चविहीन भएका कारण केन्द्र सरकारले नै सहयोग गरेको छ र प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर नहुन्जेल केन्द्र सरकारले नै सहयोग गर्नेछ । तत्काल हामीसँग स्रोतसाधनको अभाव छ ।
केन्द्र सरकारसँग पनि आयकर, भन्सार र भ्याटमा १५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारको साझेदारी रहन्छ । त्यो साझेदारी रूपमा जे–जति उठ्छ र नउठेमा केन्द्र सरकारले नै दिने हो । केही विशेष अनुदान र अनुदानका कुराबाटै स्रोत जुट्ने हो । नजुटेमा केन्द्र सरकारले तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा के छ भने आव ०७३/७४ मा प्रदेश नं. ७ लाई ५१ अर्ब ५४ करोड २४ लाख ५२ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँको आश्यकता छ । त्यसमा कर्मचारीको तलब खर्च ३६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ र विकास–निर्माणका काममा १५ अर्ब ३६ करोड खर्च हुन्छ । त्यसमा ५१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ वर्षिक रूपमा जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ । खर्चको वार्षिक आकलन गर्ने हो भने ५१ अर्बमा जम्मा पुँजीगत खर्चको २९.८ प्रतिशत र विकास खर्च ७०.२ प्रतिशत अंश रहेको छ । यहाँबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने हाम्रो बजेटको अधिकांश खर्च कर्मचारीको तलबभत्तामै खर्च हुने देखिएको पाइयो ।
त्यसैले हामीले पुँजीगत खर्चलाई ३५ देखि ४० प्रतिशतमा लगेर विकास–निर्माणका कार्यमा लगानी गर्न लगाउनुपर्छ र त्यो बजेट तोकेकै महिनामा खर्च हुनुपर्छ । अहिले पनि स्थानीय सरकारले कुल बजेको १२/१३ प्रतिशत रकम पनि खर्च गर्न नसकिएको अवस्था देखिएको छ । काम गरेर खर्च गर्ने परिपाटीको निर्माण हुन सकेको छैन ।
५१ अर्ब ५४ करोडको कुरा गर्दा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अथवा १७ प्रतिशतमात्र राजस्व मात्र यो प्रदेशमा संकलन हुँदो रहेछ । ८३ प्रतिशत हाम्रो प्रदेशको वित्तीय नोक्सानी हुँदो रहेछ । यो वित्तीय नोक्सानीलाई कम कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिलो कुरो मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीहरूले वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ पालना गर्ने÷गराउने । मैले मेरो मन्त्रालयलाई र मुख्यमन्त्री कार्यालय र अन्य ६ वटा मन्त्रालयलाई परिपत्र पठाएर दिएको खर्चको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्ने, आर्थिक मितव्यतताको नीति अपनाउने भनेर परिपत्र जारी गरिसकेको छु । भन्सारमा भइरहेका कमी–कमजोरी न्यूनीकरणका लागि मैले छुट्टै योजनासमेत बनाएको छु । करका दर होइन, दायराहरू विस्तार गरेर राजस्व संकलन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । करदातालाई कर गरेर असुल गर्ने होइन, कर रहरका रूपमा संकलन गर्न उत्प्रेरणा गर्नुप¥यो । किनभने त्यस करबाटै देशका पूर्वाधारहरूमा लगानी हुने हो, देशको विकास हुने हो, व्यापारीहरूलाई सहज हुने हो र उहाँहरूको सुविधा अझ बढ्ने हो । त्यसपछि केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि जानुुप¥यो, अनि मात्र प्रदेशको खर्चमा न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

प्रदेशले कहिलेदेखि आम्दानी गर्न थाल्छ ?
केन्द्र सरकारले संविधानले दिएका हक–अधिकारका कुरा हामीलाई हस्तान्तरण गरेको दिनबाट हामी दु्रत गतिमा अगाडि बढ्न थाल्छौं ।

प्रदेशले केन्द्र सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक अन्य रूपमा कसरी आम्दानी गर्न सक्छ ?
अहिले २२ वटाजति करका शीर्षकहरू नेपालको संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ । नेपालको संविधानले एकल कर प्रणाली लागू हुने हो भनेर संविधानमा मोहर लागिसकेको छ । यसमा दोहोरो कर लाग्दैन, एकल कर लाग्ने हो । स्थानीय निकायले लाउने कर हामी लाउँदैनौं । हामीले लाउने करमा स्थानीय निकायले लाउँदैन । केन्द्रले लाउने करमा न हामीले, न स्थानीय निकायले लाउने हो । कसैले कसैलाई अवरोध पार्दैन । जुन संविधानले हामीलाई करका दायराहरू तोकेको छ, त्यसैमा टेकेर कर तोक्ने हो । अर्को कुरा, त्यो करका दरहरू तोक्न केन्द्रमा स्रोतसाधन तथा वित्त आयोग र ऐन बन्दैछ । त्यो कुरो स्पष्ट संशोधन गरी प्रदेशलाई पठाउने हो । वित्त आयोगबाटै यही १३ गते मन्त्रालयमा आएर गहन छलफल गर्ने तयारीमा छौं ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशलाई कसरी अलग्गै पहिचानयुक्त बनाउन सकिन्छ ?
प्रदेश नं. ७ को भूगोलका रूपमा छुट्टै पहिचान त छ, सँगसँगै आर्थिक रूपमा अलग्गै पहिचान बनाउनका लागि हामी २५ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तथा गुरुयोजना बनाउने तयारी गर्छौं । यो योजना त्रिवर्षीय पनि हुन सक्छ, पञ्चवर्षीय पनि हुन सक्छ । यसरी नै योजना बनाएर अगाडि जान्छौं ।
अलग्गै पहिचान कायम गर्नुभन्दा पनि मानव विकास सूचकांकमा गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्याउनका लागि; प्रकृति, स्रोत–साधनको उचित व्यवस्थापन र त्यसको संरक्षणका लागि काम गर्न सक्छौ । यो प्रदेश छुट्टै पहिचानयुक्त प्रदेश हुन सक्छ ।

प्रदेशको साझा सम्भावना के हो ? जिल्लागत सम्भावना के–के हुन् ?
दार्चुला, बझाङ, बाजुरामा हुने के हो भने कृषिमा पशुपालन । पशुपालनमा पनि बाख्रा, भेडा, च्याङ्ग्रा, मह, भैंसी, गाई, माछापालन पनि हुुन सक्छ । बेमौसमी तरकारी मौसम हेरेर हुन्छ । अछाममा केही कृषि, पशुपालन र कुटिर लघुउद्यम पनि हुन सक्छ । त्यस्तै बैतडी, डडेल्धुरालगायत पहाडी जिल्लाहरू त्यस्तै सम्भावनायुक्त स्थान हुन् ।
त्यस्तै कैलाली, कञ्चनपुर उद्योग, व्यवसाय, व्यापार अनि खाद्यान्नको सम्भावना रहेको जिल्ला हुन् । प्रदेश नं. ७ तीनवटा संरचना भएको क्षेत्र हो । बझाङ, बाजुरा, दार्चुला र बैतडी हिमाली भेग हुन् । कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुरा मध्यपहाडी तथा तराईका जिल्लामा गनिन्छन् ।
यो प्रदेश हिमाल, पहाड, तराई भएको हो । यसका साझा सम्भावना कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र जडीबुटी अनि धनगढीमा रहेको ६ लेनको सडकलाई मालवाहक सामग्री ओसारपोसार गर्ने बाटो बनाउनुपर्छ । प्रदेश नं. ७ का समस्या पनि त्यत्तिकै छन् । तेस्रो मुलुकबाट आउने सामग्री वीरगन्ज र विराटनगरबाट आउँछ । अब हामीले यही गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नति गरेर आधुनिक भन्सार बनाउनुपर्छ । यही नाकाबाट ल्याउँदा राजस्वमा वृद्धि हुन्छ भने राजस्व पनि सँगसँगै छिटै पाइने भयो । ढुवानी खर्च पनि कम हुने भयो । व्यापारीले बैंकको ब्याज तिर्नु परेन र सामानका लागि महिनौं कुरिराख्नु परेन ।

एक आर्थिक वर्षमा प्रदेशको विकासका लागि कतिजति लगानी लाग्छ, त्यस्तो केही अनुमान गर्नुभएको छ ?
प्रदेश नं. ७ का लागि केन्द्रले १५ अर्ब ३६ करोड गत आव ०७३/७४ मा बजेट विनियोजन गरेको छ । यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि लिने हो भने गरिबी कति प्रतिशत घटाउने, मानव विकास सूचकांक कति प्रतिशत माथि बढाउने, पूर्वाधारमा कति, शिक्षा–स्वास्थ्यमा कति, अन्य क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने आंकलनको जोडघटाउ गर्ने हो भने पहिला त हाम्रो स्रोत कति हो, त्यो हिसाबले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । केन्द्रले अर्थ अथवा योजना आयोगले अथवा हामी योजना आयोग बनाउन सक्छौं । त्यसले बजेटको परिधि तोक्छौं । अहिले सरसर्ती भन्ने हो भने १५ अर्बको पुँजीगत खर्चको सट्टा ५० अर्ब दिने हो भने यो क्षेत्रका धेरै कुरा आर्थिक समृद्धितिर अगाडि बढ्छन् । त्यो खर्च पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा आदिमा खर्च हुने भयो । अब प्रदेश सरकारले मोटामोटी ८० अर्बदेखि १ खर्ब हाराहारीको बजेट तर्जुमा गर्छ । त्यसपछि जनताले केही राहत महसुस गर्छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच कसरी सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने ?
हामी एक–अर्काका परिपूरक हौं । स्थानीय सरकारको अभिभावक प्रदेश सरकार हो भने प्रदेश सरकारको अभिभावक केन्द्र सरकार हो । हामी प्रदेश सरकार हुँ भन्ने हैकमबादी प्रवृत्तिले नभएर एक–अर्काका परिपूरक हौं र समन्वय नभईकन गन्तव्यममा लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन भन्ने भावना राखेर जानुपर्छ । हामी समन्वय गरेर जान्छौं ।

प्रदेशको, स्थानीय तहको समन्यायिक, समानुपातिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ ?
प्रदेशको विकास हामीले गर्ने हो, तर स्थानीय तहको विकासमा हामी केही पनि बोल्न सक्दैनौं । किनभने स्थानीय निकायको आफ्नै किसिमको बजेट छ । आफ्नै किसिमको हक–अधिकार, कार्ययोजना छ । संविधानमै उल्लेख भएका अधिकार हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं । बरु हामी सघाउँछौं ।

पूर्व बैंकर पनि हुनुहुन्छ, प्रदेशभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ ?
अहिले पनि यो प्रदेशको ५० प्रतिशत गाउँपालिकामा बैंकहरू जान सकेका छैनन् । मेरो र यो प्रदेश सरकारको पहिलो लक्ष्य भनेको अबको ६ महिनामा प्रत्येक गाउँपालिकामा बैंकको शाखा पठाउने हो । उहाँहरूले गर्न नसकेमा प्रदेश सरकारले एउटा आर्थिक विधेयक लिएर जान्छ र यहाँ पूर्वाधार विकास बैंक पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न सक्छ । यदि प्रदेश सरकारले बैंकिङ सेवा पाएन, लगानीको अभाव रह्यो भने प्रदेश सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरी केन्द्र सरकारको परामर्शमा आर्थिक विधेयक नयाँ ऐन बनाई वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी अर्को पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्न सक्छ र यसको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिन्छ ।

स्थानीय तहमा बैंक नजाँदा समस्या छ । अब प्रदेशले बैंकहरूलाई स्थानीय तहमा जान कसरी परिचालन गर्छ ?
यी निजी क्षेत्रका बैंकहरू हुन् । यी बैंकहरू जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यहीं जाने हुन् । यदि यी बैंकहरू नगएमा सरकारी बैंक पठाउँछौं । तर, प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिइएको छैन । राष्ट्र बैंक पनि अर्थ मन्त्रालयको एक एकाइ रहेर काम गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंक, संघीय अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले मिलेर उपयुक्त निकास निकाल्छ ।

प्रदेशमा कर्मचारी नहुदा काम प्रभावित बनिरहेको छ ? यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
प्रदेश सरकारका कर्मचारीको नितान्त अभाव छ । केही कर्मचारी आइपुग्नुभएको छैन । उहाँहरू पारिवारिक व्यवस्थापनमा लाग्नुभएको छ । केही दिनमा आइपुग्नु हुन्छ होला । यदि आइपुग्नुभएन भने प्रदेश सरकारले उपयुक्त निकास निकाल्छ, काम रोकिँदैन ।