राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा चुनौती

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुनसक्ने सम्भावना निकै कम देखिन थालेको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन कुल लक्ष्यको २१ प्रतिशतभन्दा कम उठेको छ । सरकारी तहबाट आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू बढेको दाबी गरिरहिएको अवस्थामा राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठ्नुले सरकारको लक्ष्य पुनः आर्थिक वर्षको बीचमा गएर संशोधन गर्नुपर्ने संकेत दिइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा राजस्व लक्ष्य र खर्च प्रक्षेपण दुवैमा संशोधन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्ने देखिएपछि अर्थमन्त्रालयले विशेष उपायहरू अवलम्बन गरेर ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
यथार्थ राजस्व संकलनको अवस्था यस्तो हुँदाहुँदै चालू आवमा ११ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य निकै महŒवाकांक्षी रूपमा तय गरिएको हो । बजेटरी अनुशासन कायम भएको देखाउनका लागि र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको अंश कम देखाउनका लागि उच्च राजस्व असुली लक्ष्य राखिएको भए पनि यो पूरा हुनसक्नेमा स्वयं राजस्व अधिकारीहरूले नै आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसका पछाडि राजस्व अधिकारीहरूले घट्दो आयात र छिमेकी मुलुक भारतमा देखिएको आर्थिक सुस्ततालाई मुख्य कारण मानेका छन् । भारतमा देखा परेको आर्थिक सुस्तताले त्यहाँको खासगरी उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई असर पारेको छ ।
यसको प्रभाव नेपालमा समेत पर्ने राजस्व अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ ।
यस प्रकारको आर्थिक सुस्तताको असरले नेपालमा समेत निर्माणजन्य उद्योगहरूमा असर पारेकाले कर असुली प्रभावित बनेको ठहर गरिए पनि राजस्व संकलन कमी हुनुमा यो मात्र कारण भने अवश्य होइन । विगत केही वर्षदेखि जुन ढंगले आयात बढिरहेको देखिएको थियो, त्यसलाई देशको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको विवरणमा आधारित रहेर उपभोगसँग तुलना गर्दा अस्वाभाविक आयात वृद्धि देखिएको हो । गत वर्ष भन्सार दरबन्दीमा गरिएको कडाइ र चालू आर्थिक वर्षमा देशको व्यापार प्रणालीलाई नियमन गर्नका लागि लागू गरिएको ‘भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टम’ले गर्दा आयात घटेको हो । यी दुवै प्रणालीको कार्यान्वयनले आयातित वस्तुको परिमाण र कारोबार थलोसम्म ढुवानी भएको वस्तुको परिमाणबीचको तुलना गरी बीचको हिनामिनासमेत बाहिर निकाल्ने भएकाले अहिले बजारमा व्यापारिक क्रियाकलाप एक ढंगले सुस्त बनेको हो । यसले पनि आयात घटाएको छ ।
आयात घट्नु र व्यापारिक कारोबारमा गिरावट आउनुको सोझो अर्थ हुन्छ— भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कजस्ता राजस्व असुलीमा कमी । उच्चस्तरीय राजस्व पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल र भारतबीचको व्यापारको करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक व्यापारले ओगटेको छ । सरकारले भन्सार नाका र भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टममार्फत आयात–निर्यात व्यापारमा निगरानी बढाएपछि अहिले अनौपचारिक व्यापार बढेर पनि आयात कम भएको हुनसक्ने सम्भावना प्रशस्त छ ।
कर प्रणालीमा कायम रहँदै आएका छिद्रहरूको प्रयोग गरेर राजस्व छल्ने क्रम बढ्दै जानु राज्यका लागि मुख्य आर्थिक चुनौती बनेको छ । सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र यसको समाधान हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसमेतको सहभागितामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका प्रयास थालिनु आवश्यक छ । व्यापारीजति सबै राजस्व छल्ने समूहका नै हुन् भन्ने मानसिकताले व्यवसायीलाई प्रताडित गरिरहँदा पनि सरकारको राजस्व सफल हुँदैन । व्यावसायिक सहजीकरणसहित कर प्रशासनलाई सक्रिय बनाउने दिशामा सरकारका प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्छ ।