सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार असफल : देउवा

विराटनगर-नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सीमा विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुट्टा कमाएको आरोप लगाएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै देउवाले सत्ताबाहिर हुँदा राष्ट्रियताको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूभाग मिचेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि सीमा विवाद समाधान गर्न पर्याप्त पहल गर्न नसकेको बताए । “राष्ट्रियताको सवालमा सरकार इतिहासमै कमजोर देखियो,” देउवाले भने, “सीमा विवाद समाधान गर्न त झनै असफल भइसक्यो ।”
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाले भारतविरुद्ध कुनै कुरा गर्न नसकेको देउवाले बताए । तीनवटै क्षेत्र भारतले नक्सामा राखिरहँदासमेत ओली सरकारले भारतविरुद्ध बोल्न नसकेको देउवाको आरोप थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एक स्थानमा उभिएर सरकारलाई साथ दिँदासमेत ओली सरकारले भारतसँग यस विषयमा केही गर्न नसकेको बताए ।
कालापानी तथा सुस्ताजस्तो विवादास्पद क्षेत्रमा समेत काश्मीरजस्तो घटनाक्रम दोहो-याउने भूमिकामा भारत देखिएको देउवाको भनाइ थियो । “भारतले नेपाललाई काश्मीरको नजरले हेर्न खोजिरहेको छ,” उनले थपे, “तर, सरकार चुपचाप बसिरहेको छ । दलहरूबीच भएको अभूतपूर्व एकताको अवस्थामा समेत ओली सरकारले काम गर्न सकेन । हामीले सर्वदलीय बैठकमा समेत सरकारलाई अघि बढ्न सुझाव दिएका थियौं तर, सरकारले केही गर्न सकेन ।”
लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता नेपालकै भएकाले सरकारलाई कूटनीतिक तरिकाबाट अगाडि बढ्न आफूले आग्रह गरे पनि सरकार गम्भीर नबनेको सभापति देउवाको भनाइ थियो । भारतले सुस्ता र कालापानीलाई विवादित भूभाग भनेको अवस्थामा काश्मीरसँगै नेपाली भूभागलाई भारतको नक्सामा समेटेर नेपाल र पाकिस्तानलाई बराबरै हेरेको सभापति देउवाको टिप्पणी थियो ।
धरानमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न जाने क्रममा विराटनगर आएका देउवाले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्लाई सरकारले शाही आयोगजस्तो स्वेच्छाचारी बनाउन खोजेको समेत आरोप लगाए । देउवाले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को संरचनामा गर्न लागेको परिवर्तन कांग्रेसलाई मान्य नहुने र कांग्रेसले सशक्त प्रतिकार गर्ने बताए । “२०४८ सालदेखि हाल कायम रहेको संवैधानिक आयोगसम्बन्धी व्यवस्था किन परिवर्तन गर्नुप-यो,” देउवाको प्रश्न थियो, “सरकारले ल्याउन लागेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को सदस्यबाट प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई हटाइएको छ ।”
यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले जित्ने देउवाले दाबी गरे । दुई तिहाइको सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेको, अचाक्ली कर बढाएर, कालोबजारी र महँगीले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेकाले कांग्रेसको जित सुनिश्चित भएको देउवाको भनाइ थियो । “ओली सरकारले विगतका सरकारले सुरु गरेका कामको उद्घाटनबाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन,” देउवाको कथन थियो, “दुई तिहाईको सरकार बनेपछि कर बढाएर जनताको ढाड सेक्नुबाहेक जनताको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन आउन सकेन ।”