बजारमा अखाद्य वस्तु छ्यापछ्याप्ती
बजार अनुगमन गर्ने मोबाइल भ्यान विभागको चौरमा
काठमाडौं– बजारमा अखाद्य वस्तु छ्यापछ्याप्ती रहेको बेला लामो समयदेखि बजार अनुगमनका लागि ल्याइएका मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा आएको छैन । खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमन गर्न खरिद गरेका चार मोबाइल भ्यान वर्षाैदेखि विभागकै चौरमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको छ ।
सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको कारण ल्याबसहितका करोडौं मूल्यका मोबाइल भ्यान प्रयोगविहीन कवाडीको अवस्थामा चौरमा बेवारिस भएका हुन् । सरकारी कार्यालयकै रिपोर्ट अनुसार गुणस्तरहीन खाद्य तथा पेय पदार्थ बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइरहेका बेला राज्यले उक्त ल्याबसहितका मोबाइल भ्यान तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग आफैले बजारमा अखाद्य दूषित वस्तु तथा पेय पदार्थ बजारमा पाएको भन्दै कारबाही गरिरहेको अवस्थामा आम उपभोक्ताका हितका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल सञ्चालन ल्याउनु पर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । बजार अनुगमन र उपभोक्ता हितका लागि करोडौं मूल्यमा खरिद गरेका मोबाइल भ्यान तत्काल सञ्चालन गर्ने अदालतले निर्देशन दिइ सकेको हुँदा सम्बन्धित निकायले सञ्चालन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने,‘चाडपर्व नजिकै छ । चाडपर्वमा व्यवसायीहरुले अखाद्य, दूषित न्यूनगुणस्तरका खाद्य तथा पेय पदार्थ खाद्य बजारमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।’ सोही कारण उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी तत्काल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । करोडौंको राज्यको सम्पत्ति प्रयोगविहीन बनाएर चौरमा कुवाउनु अपराध भएको भन्दै उनले त्यस्ता भ्यानलाई तत्काल सञ्चालन गर्नु पर्ने बताए ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय बजारमा दूषित पेय पदार्थ र खाद्य वस्तुको बिक्री वितरणले काठमाडौं उपत्यकालगायतका जिल्लामा हैंजा फैलिरहेको अवस्थामा जुन प्रयोजनका लागि मोबाइल भ्यान खरिद गरेको हो त्यही अनुसार सञ्चालन गर्नु पर्ने बताए । मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्न अदालतले समेत निर्देशन दिइसकेको हुँदा कृषि तथा तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रलाय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अदालतको आदेशलाई समेत अपहेलना गरी राज्यको करोडौंको सम्पत्ति प्रयोगविहीन बनाई चौरमा कुवाएर फिल्न मिल्दैन । भ्यान सञ्चालन गर्न के कारणले रोकिएको हो, त्यस्को समस्या समाधान गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न बहाना बनाएर यतिकै राज्यको सम्पत्ति कवाडी बनाउनु पाइदैन ।’ बजारमा प्रयोगशालासहितको मोबाइल भ्यानले अनुगमन गर्दा बजारमा बिक्री वितरण हुने अखाद्य बस्तु तथा दूषित पेय पदार्थमा कमी आउने उनको भनाइ छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपक खरालले खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमन गर्न खरिद गरेका मोइबाल भ्यान सञ्चालन गर्न सम्बन्धित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई मन्त्रालयले पटक पटक लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । उनले भने,‘आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको केही समय मात्र भयो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुघि नै सचिव तथा तत्कालिन कृषि मन्त्रीले समेत निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । आम उपभोक्ता हितलाई ध्यान राखी भ्यान सञ्चालन गर्नुपर्छ । अदालतले पनि भ्यान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको सुनेको छु,’ उनले भने ।
अदालतको अपहेलना हुँदा सोही कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायले सजाय भोग्नु पर्छ । अदालतको आदेश बमोजिम एक दिन मात्र फाइल पेश गर्न नसक्दा कारबाही स्वरुप आफूले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको पनि उनले बताए । अदालतको आदेशको अपहेलना गर्ने जो कोहीले कानुन बमोजिक सजाय भोग्नु पर्ने सचिव खरालको भनाइ छ ।
विभागले बुधबार गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा उठेका विभिन्न प्रश्नमा विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले जवाफ दिए पनि खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमनका लागि खरिद गरेका मोइबाल भ्यान किन सञ्चालन नगरी बेवारिसे बनाइ राखेको भन्ने विषयमा कुनै जवाफ नदिई मौन बसेकी थिइन् ।
विभाग प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले विभिन्न कारण देखाउदै भ्यान सञ्चालन गर्न नसकेको जवाफ दिएका थिए । अदालतको निर्देशन अनुरुप विभागले भ्यान सञ्चालन गर्न चाहेको तर, लामो समयसम्म भ्यान चौरमा थन्केकोले भ्यान भित्र राखेका प्रविधिसहितका विभिन्न समस्या हुँदा भ्यान सञ्चालन गर्न नसकेको बताएका थिए । भ्यान सञ्चालन गर्न पटक पटक कृषि मन्त्री, कृषि सचिवले निर्देशन दिँदा पनि विभागले अटेर गरेर बस्दा करोडौंका भ्यान काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा खरिद गरेका मोइबाल भ्यान विभागले प्रयोग नगरी बेवारिसे रुपमा फालेको छ । सरकारले खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै २०७५ वैशाखमा चार वटा मोबाइल भ्यान खरिद गरेको थियो । प्रतिभ्यान करिब ७ करोडका दरले २८ करोड रुपैयाँमा भ्यान खरिद गरिएको थियो । विभागले २ र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले २ गरी ४ वटा भ्यान खरिद गरेका थिए ।
भ्यान खरिद गरेको सुरुको एक वर्ष विभागले बजार अनुगमनका लागि प्रयोग समेत गरेको थियो । भ्यान खरिदमा आपूर्तिकर्ता र विभागका केही कर्मचारीको मिलेमतो भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ असार २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा दायरपछि विभागले मोबाइल भ्यानमार्फत बजारमा अनुगमन नगरी चौरमा वेवारिसे रुपमा फालेको हो । यसअघि विषेश अदालतले मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्न विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई २०७९ वैशाख २५ मा नै आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेश पालना गरी भ्यान सञ्चालन गर्न विभागलाई मन्त्रालयले गत जेठ १८ मा लिखित निर्देशन दिएको थियो । ‘गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जुन उद्देश्यका लागि मोबाइल भ्यान खरिद गरेका हुन्, सो उद्देश्य अनुरूपको कार्यमा प्रयोग गरी ३ महिनाभित्र परीक्षण प्रतिवेदन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा र अदालतमा मासिक रूपमा उपलब्ध गराउनु’ आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने नाममा २८ करोड खर्चेर ४ वटा मोबाइल भ्यान खरिद गरेको पाँच वर्ष भइसकेको छ । खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षणका लागि दैनिक रूपमा बजारमा घुम्नु पर्ने यी मोबाइल भ्यान विभाग परिसरमा थन्किएको ४ वर्ष पुगेको छ ।