नगरपालिकाले कर लिन्छ, वनले डोजर चलाउँछ
भजनीमा बाढी पीडितको विचल्ली
धनगढी– भजनी नगरपालिका–१ को पिसिओ टोलका ३७ र मटखोद्नी टोलका १३ परिवार बाढी पीडितले भजनी नगरपालिकालाई २०७७ सालदेखि नियमित रूपमा बहाल बिटौरी कर तिर्दै आएका छन् । नगरपालिकाले २०७७ सालमा १२ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको चार किल्ला प्रमाणित गरी वार्षिक ३० रुपैयाँका दरले बहाल बिटौरी कर लिँंदै आएको छ ।
नगरपालिकाको सिफारिसमा ती परिवारले भूमि आयोगबाट जमिनको निस्सा प्राप्त गरेका छन् भने आयोगले ती टोलको जमिन पनि नापजाँच गरेको छ । ती बस्तीमा सडक, विद्युत र खानेपानीको सुविधा पुगेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र मावन अधिकारवादी संस्थाहरूले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ती टोलमा २०५९ र २०६४ सालदेखि बाढी पीडित परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् ।
‘उनीहरूले स्थानीय सरकारकै सिफारिसमा भूमिहीन सुकुम्वासीको पहिचान खुल्ने निस्सा प्राप्त गरेको, कतिपय बसोबास गर्दै आएको जमिनको चार किल्ला प्रमाणितसमेत गरिएको कागजी प्रमाण, पानी, बिजुली, फोहरमैला संकलनलगायत सेवा सुविधाको कागजी प्रमाण स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बासिन्दाहरूको भूमि तथा आवास सम्बन्ध स्थापित रहेको पाइयो ।’
लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेको र सो ठाउँमा आवासीय भइसकेको प्रमाण स्थानीय सरकारले दिए पनि ती टोलका बासिन्दाको घरमा डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर र मोहन्याल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गत असार ११ गते डोजर चलाएको छ । संयुक्त बस्ती रक्षक संघर्ष समितिका संयोजक वसन्त नेपालीले यी दुईवटा बस्ती नाप नक्सा पनि भइसक्दा समेत वन कार्यालयले बिना सूचना डोजर चलाएर घर भत्काएको बताए ।
उनले वन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा २०७७ सालपछि बसोबास गरेको बस्ती हटाइने उल्लेख गरिएको भए पनि पुरानो बस्ती पनि उजाडिएको बताए । उनले भूमि आयोगबाट निस्सा प्राप्त गरी नापजाँच भइसकेको, भजनी नगरपालिकालाई त्यस ठाउँको जग्गा र घरको बहाल विटौरी कर तिरेको बताए ।
‘२०७७ सालदेखि बसोबार गरेको क्याम्पस टोलका ३८ घरधुरी र रेञ्जपोस्ट टोलका १८ घरधुरी हटाउने १५ दिने सूचना गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘टोलबासी ढुक्क भएर कामकाजमा बाहिर गएको बेला सामुदायिक वनका चौकीदार आएर एक घण्टा अगाडिमात्रै घर खाली गर्न भनेको थियो । घरमा बृद्ध र बालबालिका मात्रै रहेकाले अन्न, कपडा र अन्य जिन्सी तथा नगद स्याहार्न नपाउँदै वन कार्यालयले डोजर चलायो ।’
नेपालीका अनुसार नयाँ बसेको क्याम्पस र रेञ्जपोस्ट टोलमा सबैका परिवार आफ्नो पुरानै ठाउँमा फर्किसकेका छन् । ती टोल बसेको ठाउँमा वनले घेरबार गरी वृक्षरोपण गरेको छ । तर पुरानो बस्ती (पिसिओ टोल र मट्खोद्नी टोल) का बासिन्दा अझै त्यही ठाउँमा पाल टाँगेर बसेका छन् । नगरपालिका, संघर्ष समिति र सरोकारवालाको छलफलबाट साउन १८ गते तत्काल त्यसबाट नहटाउने सहमति भएको नेपालीले बताए ।
राज्यद्वारा घर भत्काइएका पीडितको अवस्था अध्ययन टोलीमा रहेका इन्सेक सुदूरपश्चिम कार्यालयका अधिकृत कृष्णबहादुर विकले मोहन्याल सामुदायिक वन नजिकको पिसिओ टोल र मट्खोद्नीका ५० परिवारले बसेको जमिन वन क्षेत्र नरहेको बताए । उनले राज्यको दोहोरो चरित्रका कारण त्यहाँका बासिन्दाले वित्थामा दु:ख पाइरहेको बताए ।
‘प्रक्रिया पूरा नगरेर वनले नागरिकलाई उठिबास लगाएको छ,’ उनले भने, ‘कसैको जमिन छँदैछ भने उनीहरूकै ठाउँमा सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरेर हटाउनुपर्ने थियो । बसेको ठाउँ नगरपालिका वा वन कसैको पर्यो भने त्यही दिनुपर्छ भन्ने छैन । अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । उचित व्यवस्थापन नगरी हचुवाको भरमा नागरिकलाई बाँच्नै गाह्रो हुने गरी सामुदायिक वनको नाममा विचल्ली पार्ने काम गरिएको छ । सरकारले काम गर्दा नागरिकको आधारभूत अधिकारमा कुनै पनि खालको समस्या नगर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।’
भजनी नगरपालिकाका नगरप्रमुख केवल चौधरीले पनि पिसिओ टोल र मट्खोद्नी टोल वन क्षेत्र नरहेकाले नगरपालिकाले चार किल्ला प्रमाणित गरेर बिटौरी कर लिइरहेको बताए । उनले २०७७ देखि बसेकालाई मात्रै हटाउने भनेर कुरा गरिए पनि मटखोद्नी र पिसिओ टोलमा विना सूचना डोजर चलाएकोमा आफू दु:खी भएको बताए ।
नगरप्रमुख चौधरीका अनुसार पिसिओ भन्ने ठाउँ तत्कालीन भजनी गाविसको कार्यालय भवन बनाउन छुट्याएको ठाउँ हो । गाविस भवन बनाउन इँटा खसाइएको भए पनि संकटकाल लागेपछि भवन बनाउन सकिएको थिएन । संकटकालको बेलामा त्यहाँ माइन बिछाइएको थियो ।
‘त्यो जमिन मुक्त कमैयालाई दिन कित्ता काट गरिएको थियो,’ नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘माइन बिछाएको हुनाले मुक्त कमैयाहरू बस्न मानेनन् । त्यसपछि कित्तालाई बदर गरियो । त्यो जमिन खाली थियो । २०६४ मा बाढी पीडितलाई बसालियो । पिसिओ भएको ठाउँमा बस्ती बसेपछि पिसिओ टोल भनियो । यो बेलासम्म म शिक्षक थिएँ । राजनीतिमा थिइन । यो जमिनको इतिहास हेर्दा वन क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने भएपछि भजनी नगरपालिकाले फाराम भराएर निस्सा बाँडेको रहेछ । त्यो बस्तीमा बाटो बनाइएको छ । बिजुली बत्ती लगाइएको छ । खानेपानी व्यवस्था गरिएको छ । सम्पूर्ण सुविधा उहाँहरूलाई नगरपालिकाले दिएको छ । अझै पनि बीचमा रोड छ । त्यसको पश्चिमतिर मुक्त कमैया बस्ती छ । मुक्त कमैयालाई दिने भनिएको जमीन कित्ता काट बदर गरी फेरि जंगल कायम गरिएको छ भने हामी जान्दैनौं । वन कार्यालयले त्यति बेलाको नक्सा र निर्णय पनि हेर्नुपर्छ । सामुदायिक वनले त्यो ठाउँलाई आफ्नो दाबी गरेर त्यो बस्तीलाई हटाएको छ ।’
डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरले वन कार्यालयको पहिलो काम अतिक्रमण हटाउने र वन संरक्षण गर्ने रहेकोले वन क्षेत्रको जमिन खाली गराएको दाबी गरे । उनले बाढी सकिएपछि आफ्नो ठाउँमा फर्किनुपर्नेमा ठाउँ नछोडेर त्यहीं बसोबास गरेकाले बारम्बार ठाउँ खाली गर्न भने पनि खाली नगरेकाले डोजर चलाउनु परेको दाबी गरे । उनले आफूहरूलाई त्यो ठाउँ वनको रहेको मात्रै थाहा भएको बताए । ‘नगरपालिकाले जहाँको पनि कर लिइदिन्छ,’ वन अधिकृत ठाकुरले भने, ‘वन कार्यालयको त्यो करसँंग सम्बन्ध हुँदैन । वनको जग्गामा बसेको कर लिनु नै गैरकानुनी हो । तैपनि उहाँहरूले लिइराख्नु भएको छ । खै के हिसाबले लिइराख्नु भएको छ ? वनको क्षेत्रमा कसैलाई बसाएर कर लिन्छ भने गैरकानुनी हो ।’
उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भूमि आयोग दुई महिना अगाडि खारेज गरिसकेको जिकिर गर्दै त्यो आयोगले गरेका हरेक गतविधि र कानुनसमेत खारेज भइसकेकाले भूमि आयोगको निस्सा र नापजाँचको आधारमा बस्ती जोगाउन नसकिने बताए । ‘भूमि आयोगको नाममा कसैले पनि वन क्षेत्रमा बसोबास गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘भूमि आयोगको ऐनमा पनि वन क्षेत्र नापजाँच गर्ने प्रावधान छैन । भूमि आयोगले गरेको र नगरपालिकाले गरेको काम गैरकानुनी हो । वन क्षेत्रमा भएको गैरकानुनी कामलाई वन कार्यालयले निगरानी गर्छ र कारबाही गर्छ ।’
वनले वर्खाको घर भत्काएपछि स्थानीयलाई वर्षात्मा पालमुनि बास बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूले बर्खाका लागि जोहो गरेको अन्नपातसमेत नष्ट भएपछि छाक टार्नसमेत समस्या भएको धनसरा सुनारले बताइन् । ‘वर्षात्को समयमा पालमुनिको बास बस्न परेको कारण जरो आउने, टाउको, कम्मर दुख्ने, वाकवाकी लाग्नेजस्ता लक्षण देखापरेकाले म आफै चार दिन अस्पताल बसेर आएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘बस्ने बास छैन, पालमुनि बस्नु पर्ने अवस्था छ, सर्प र कीराको डर उत्तिकै छ । हाम्रीलाई यो अवस्थाबाट राज्यले उम्काउनु पर्छ ।’