निरौलालाई ७ वर्ष कैद, २० कर्मचारीलाई सफाई

विशेष अदालतले बहुचर्चित नेपाल पर्यटन बोर्ड घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन कायमुकायम कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ७ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । बिहीबार निरौलासहित बोर्डका तत्कालीन लेखा प्रमुख अनिलकुमार दास र अर्का एक ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्दै बिगो र जरिवानासहित कैदको फैसला गरेको हो ।
अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका तत्कालीन सचिवद्वय शरदचन्द्र पौडेल र रञ्जनकृष्ण अर्यालसहित २० कर्मचारीले भने सफाई पाएका छन् । निरौलालाई ७ वर्ष कैद, ८० लाख ५१ हजार बिगो तथा ५४ लाख ५९ हजार जरिवाना तोकिएको छ । लेखा प्रमुख दासलाई ६ वर्ष कैद सजायसहित ५० लाख २९ हजार बिगो र २४ लाख ३७ हजार जरिवाना तोकिएको छ भने वल्र्डवाइड ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक महेन्द्र खनाललाई १ लाख ५४ बिगो ठहर गरेको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा २०७१ चैत २० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन २ बहालवाला सचिवसहित बोर्ड र त्यससँग सम्बन्धित २३ जना कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तीन वर्षपछि गरिएको फैसलामा २० जना आरोपीले भने सफाइ पाएका हुन् । सफाइ पाउनेमा पूर्वसचिव सुशील घिमिरे, पूर्व कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठ, वरिष्ठ निर्देशकद्वय नन्दनी लाहे थापा र आदित्य बराल, निर्देशकद्वय हिक्मतसिंह ऐर र काशीराज भण्डारी, वरिष्ठ प्रबन्धकद्वय लिलाबहादुर बानियाँ र दिवाकरविक्रम राणा, प्रबन्धकद्वय धु्रव राई र लक्ष्मण गौतम, सञ्चालक समिति सदस्यहरू मेघबहादुर पाण्डे, टीकाराम सापकोटा, पम्फादेवी धमला, डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी, रतिशचन्द्रलाल सुमन, रेवतबहादुर थापा, ध्रुवनारायण श्रेष्ठ, फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा रहेका छन् ।
आयोगले बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले ३४ करोड ६९ लाख १८ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले २३ जनाबाट १ अर्ब ५१ करोड ८४ लाख ४४ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ बराबरको बिगो रकम मागदावी गरेको थियो । पर्यटन बोर्ड आर्थिक विनियमावली–२०७० जारी गराएर मुख्य अनियमितता गरेको अख्तियारको दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले निरौलाले मात्र ३३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकोले सोहीबराबर विगो र जरिवाना असुलउपर हुनु पर्ने दावी गरेको थियो । भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेपेका निरौला ३ करोड धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निरौलालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतमा बयान दिन पटक/पटक अस्विकार गर्दै आएका थिए ।
अख्तियारले २०६८ देखि २०७१ सालसम्म भएको हिनामिनाको १० महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । बोर्डमा अनियमितामा २० वटा भन्दा धेरै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन थालेको थियो । बोर्डको करोडौं रकम अनियमितता गर्ने कार्यमा निरौला सहभागि रहेको प्रष्ट देखिएको भन्दै तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निलम्बन गरी छानबिन गरेर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । पर्यटन व्यवसायीहरूले बोर्डमा भएको अनियमितताको छानबिन तथा बोर्डको पुनर्संरचनाको माग गर्दै ३४ दिन निरन्तर पर्यटन बोर्डमा धर्ना तथा १९ दिन रिले अनसन बसेका थिए । सरकारले माग सम्बोधन गर्दै छानबिन समिति गठन गरेपछि बोर्डमा अनियमितता सार्वजनिक भएको थियो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका सचिवद्वय अर्याल र पौडेल सेवानिवृत्त भइसकेका छन् भने वरिष्ठ निर्देशक बरालले राजीनामा बुझाएका छन् । यस्तै, प्रबन्धक राईको निधन भइसकेको छ ।

-केदार दाहाल/जगन्नाथ दुलाल