जनतालाई शतप्रतिशत अनुदान, ठूलालाई बाटो र प्रसारण

प्रदेश–५ को नवीकरणीय ऊर्जाको महत्वकांक्षी योजना

प्रदेश–५ सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि जनतालाई शतप्रतिशत अनुदासहित ठूला सौर्य (सोलार) आयोजनाको लागि पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन बनाइदिने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले करिब ५० प्रतिशत मात्र दिइरहेको तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण सबैभन्दा जटिल प्रसारण लाइन बनिरहेको बेला प्रदेश सरकारले यस्तो योजना अघि सारेको हो । ५ वर्षभित्र ३ सय मेगावाट सोलार आयोजना गरी पञ्च वर्षीय योजना बनाएको र विद्युत् प्राधिकरण नपुगेको क्षेत्रमा शत प्रतिशत अनुदान दिएर विद्युत्को पहुँच पु-याउने योजना बनाएको प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले जानकारी दिए । “विद्युत प्राधिकरणको बिजुली पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा ९० प्रतिशत प्रदेश सरकार र १० प्रतिशत स्थानीय निकायबाट अनुदान दिएर बिजुली पु¥याउने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।” “अहिले सरकारले सबै स्थानीय निकायलाई विद्युत नपुग्ने क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गरेर पठाउनका लागि पत्र पठाएका छौ, विवरण आएपछि ती क्षेत्रहरुमा सोलारमार्फत विद्युत् पहुँच पु¥याउँछौ ।”
प्रदेश सरकारले फोहोरबाट बायोग्याँस बनाउन स्थानीय निकायहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, सामुदायिक वनहरुमा विकेट उत्पादन गर्नेलगायतका योजना अघि सार्ने जनाएको छ । तीन वर्षभित्र सबै प्रदेशबासीलाई विद्युत्को पहुँच पु¥याउने गरी अघि बढेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वैद्यनाथ चौधरीले जानकारी दिए । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, प्रदेश–५ मा ८१ प्रतिशत विद्युत् पहुँच पुगेको छ । यस विवरणले १९ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच देखिँदैन । रुकुम पूर्वको १०.५१ प्रतिशत र रोल्पाको ३९.१० प्रतिशत मात्रमा विद्युत्को पहुँच रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ ।
संविधानमा वितरणको अधिकार पाएको प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र शत प्रतिशतमा पु¥याउन हालसम्म संरचना नबनेको कारण कठिन देखिएको छ । मन्त्री चौधरी प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संरचना बनाउने प्रकृया अघि बढाएको बताउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनसँग छलफल र समन्वय गरी ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरणका लागि संरचना बनाउने उनी बताउँछन् । तर हालसम्म प्रदेशसँग नवीकरण ऊर्जाको विकास र विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट संरचना भने छैन ।
प्रदेश सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको संरचना बनाउनका लागि छलफल भने अघि बढाइसकेको छ । केही महिनाअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, प्राधिकरण र वैकल्पिक केन्द्र लगायतलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ तर संघले विद्युत् सम्बन्धी सबै कानुन नल्याउँदा प्रदेशमा अन्योलता देखिएको छ । ‘प्रदेश सरकारभित्र विद्युत् विकासका लागि संरचना बनाउँदैछौ, जनशक्ति त छँदै छैन, अहिले त प्राविधिक जनशक्ति ऊर्जाका लागि एउटा मात्र उपलब्ध छ ।’ उनी भन्छन् ।
मन्त्रालयको ऊर्जा शाखामा कार्यरत एक मात्र इन्जिनियर सूर्यदेव गुप्ता चालु वर्षभित्र नौ करोड बजेट छुट्याएको भएपनि जनशक्तिसहितको संरचना नभएकोले अघि बढाउन समस्या परेको बताउँछन् ।
३ सय मेगावाटमध्ये २५० मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले गरेपनि हालसम्म निजी क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कार्यविधि बनेको छैन । प्र
देश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. इश्वर गौतम भने प्रदेश आफैं आत्मनिर्भर हुने गरी जलविद्युत् र सोलारको विशेष महत्व दिइ योजना अघि बढाएको बताउँछन् । उनी सिँचाइका लागि समेत सोलारको विस्तार गर्ने योजना समेत रहेको बताउँछन् ।
सरकारले एक अर्बभन्दा बढी लागतका सोलार बनाउने निजी क्षेत्रलाई आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग बनाउने र प्रसारण लाइन बनाइदिने गरी योजना अघि बढाएको तथा आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने योजना आयोग सदस्य डा. विष्णु गौतम बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रलाई कसरी सोलार आयोजना निर्माण गर्न दिने भन्नेबारे स्पष्ट कार्यविधि बनेको छैन तर योजना आयोगले एक अर्ब भन्दा बढी लागतका योजनामा प्रदेश सरकारले पहुँच सडक र प्रसारण लाइन योजना निर्माण नीति बनेको छ ।’ उनी भन्छन् ।