कुन प्रकृतिको व्यापार अनुगमन कुन सरकारले गर्ने यकिन कानून आवश्यक ?

काठमाडौं- स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कुन प्रकृतिको व्यापारलाई अनुगमन गर्ने कानून आवश्यक रहेको सरकारले बताएको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा सरकारका सचिवहरुले तीन तहका सरकारले छुटाछुट्टै बजार अनुगमन गर्दा व्यवसायीहरुमा आक्रोसित हुने गरेको बताए । तीन तहका सरकारमध्ये कुन सरकारले कुन प्रकृतिको व्यापार व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अहिलेको अवश्यकता भएको बताए ।

बैठकमा बोल्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बजारमा काठमाडौं महानगर, प्रदेश सरकार अन्तर्गतको घरेलु कार्यालय र वाणिज्य विभाग अनुगमन गर्न दिन बिराएर आउने गरेको भन्दै अनुगमन गरेको डकुमेण्ट देखाएर बस्नेकी व्यापार गर्ने व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको बताए । उनले कुन तहको सरकारले कुन प्रकृतिको व्यापारको अनुगमन गर्ने भन्ने कानून नभएको बताए । उनले शहरी क्षेत्रका एउटै पसलमा बारम्बार अनुगमन हुने तर दुर्गम क्षेत्रमा अनुगमन गर्न कोही नपुग्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले पछिल्लो समय काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा नियमित अनुगमन हुने गरेकाले दुर्गम क्षेत्रहरुमा म्याद सकिएका वस्तुहरु पठाउने गरेको पाइएको उल्लेख गरे । महानिर्देशक पौडेलले गत वर्ष ४ हजार २६९ वटा फर्म कम्पनीको अनुगमन गरेको बताए । उहाँले चाडपर्वमा मात्रै नभएर दैनिक रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको बताए । उनले ९ सय बढी फर्महरुलाई कारबाही गरी ३ करोड बढी जरिवाना उठाएको बताए । उनले खाद्य र साल्ट ट्रेडिंग सरकारी संस्थाहरुले प्रर्याप्त मात्रामा खाद्यन्न आयात गरेको नदेखिएको बताए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले बजार अनुगमनको लागि वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा प्राविधिक जनशक्ति नभएको बताए । उनले बजार अनुगमनमा खाद्य तथा गुणस्तर विभाग तथा औषधि विभागको सक्रिय सहभागिता नरहेको बताए । उनले बजार अनुगमनको लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य तथा गुणस्तर विभाग र औधषि विभाग संयुक्त रुपमा जान आवश्यक रहेको बताए ।

उनले वाणिज्य विभागसँग गुणस्तर परीक्षण गर्ने ल्याप नभएकाले अनुगमनमा लेभल मात्रै परीक्षण गर्ने मात्रै गर्ने गरिएको बताए । उनले सरकारका तीन वटा निकायहरु मिलेर बजार अनुगमन नभनेसम्म निरन्तर बजार अनुगमन हुन नसक्ने बताए । उनले नेपालमा अनुगमनको जिम्मा वाणिज्य विभागलाई भएकाले विभागमा जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न नसकिएको बताए ।

चाडपर्वअघि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियन्त्रण गर्न निर्देशन
यस्तै, चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा अघि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त बैठकमा बोल्दै समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले बजारमा दैनिक उपभोग्य तथा अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने गरेको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको समस्याले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको सर्न्दभमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा सहज रुपमा आपूर्ति गरी कृत्रिम अभाव र कारोबजारी रोक्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । उनले नियमति बजार अनुगमन गर्न र सर्वसाधरणको सहज पुहँच हुनेगरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको समयअवधि र क्षेत्रगत दायरा बिस्तार गर्न निर्देशन दिए । उनले उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्येक पसलमा मूल्यसूचि अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था र तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नेपाल सरकालाई निर्देशन दिने बताए ।