सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचौं पटक सरकार गठन
बजेट शून्यता अन्त्य गर्नु मुख्यमन्त्री शाहको चुनौती
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डेढ वर्षमा चौथो पटक सरकार गठन भएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सोमबार नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि छ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्री शाहलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराए लगत्तै नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराएका छन् । सोही समारोहमा मुख्यमन्त्री शाहले तीन राज्यमन्त्रीलाई पनि पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराएका छन् । मुख्यमन्त्रीको क्याविनेटमा नेपाली कांग्रेसका बहादुर सिंह थापाले आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मेघराज खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
नेकपा एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, हिरा सार्कीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र वीरबहादुर थापाले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरी समूहका लक्ष्मण किशोर चौधरीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यसैगरी, कांग्रेसका प्रकाशबहादुर बमले आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री, सरस्वती खड्काले सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र एमालेकी निर्मलादेवी साउदले भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । एमालेले यसअघिको सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने निर्ण गरेअनुसार नै पाल, सार्की र थापालाई सरकारमा पठाएको हो भने कांग्रेसले यसअघि मन्त्री नभएका सांसदलाई पालो दिएको छ ।
पाल यसअघिको सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री, सार्की आन्तरिक मामिला मन्त्री र थापा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री थिए । कांग्रेस एमाले सत्ता गठबन्धनमा तीन–तीन मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने सहमति भएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी समूहलाई समेत सरकारमा लैजान चाहेका मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेसको भागमा परेको एक मन्त्रालय सो पार्टीलाई दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुखसहित ५३ जना सांसद् छन् । कांग्रेससँग १८, एमालेसँग ११ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी समूहसँग ५ गरी ३४ सांसदको समर्थनमा सुदूरपश्चिममा पाँचौं प्रदेश सरकार गठन भएको छ । यो सरकार प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्याकालको चौथो सरकार हो । दोस्रो कार्यकालमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्री भएपनि उनले विश्वासको मत पाउने वातावरण नबन्दै ३० दिन पुगेपछि राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले एक वर्ष दुई महिना सरकार चलाएका थिए । शाहपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले चार महिना सरकार चलाए । उनको सरकारलाई समर्थन गरेको एमालेले कांग्रेससँग सरकार चलाउने सहमति गरी बाहिरिएपनि सोडारीको सरकार ढलेको थियो । प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको चार महिनापछि प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा कम ब्याक भएका शाहलाई प्रदेश सरकार चलाउन पहिलो चुनौतिमा प्रदेशमा जारी बजेट शून्यताको अन्त्य गर्नु हो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारीको सरकारमा एमालेबाट सुरेन्द्रबहादुर पाल आर्थिक मामिला मन्त्री थिए । उनले प्रदेश सभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको जिम्मेवारी एमालेले नलिएपछि साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको मारमा छ । प्रदेश आर्थिक ऐन अन्तरगत संकलन हुने कर तथा गैरकर तीनै तहका सरकारले संकलन गर्न सकेका छैनन् भने प्रदेश सरकारले विनियोजन ऐनको अभावमा खर्चसमेत गर्न पाएको छैन ।