सुनसान बन्दै म्याग्दीका घरबास

म्याग्दी– म्याग्दीका गाउँमा खुलेका घरबास (होमस्टे) सुनसान बन्न थालेका छन् । ग्रामीण भेगको आर्थिक सुधार गर्ने उद्देश्यले खुलेका होमस्टे आन्तरिक पर्यटन नआएपछि सुनसान बनेका हुन् । गाउँ पर्यटनका हब भन्दै खोलिएका कागजी होमस्टेहरू पाहुनाको स्वागत गर्न नपाई बन्द भएपछि ‘होमस्टे कार्यक्रम’ ले पर्यटन विकास गर्नेभन्दा अनुदान रकमले कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनेको छ ।

म्याग्दीमा २०६६–६९मा महावीर पुनको अगुवाइमा गलेश्वर–बाँसखर्क–नागी–महरे–खोप्रा पदमार्गमा पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिका ५ स्वाँता, ६ खिवाङ, ७ हिस्तान र ८ नागीमा एक्याप, मेडेप र आईएचसीको सहकार्यमा साविक गाविसहरूले एक–एक वटा होमस्टे सञ्चालन गरेका थिए । सरकारले कार्यविधि बनाएर होमस्टे दर्ता थाले पनि यी होमस्टेले अनुदान हात पार्नेबाहेक कुनै पर्यटन गतिविधि गरेको देखिदैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत डिभिजन वन कार्यालयले आव २०७५–७६ मा बेनी नगरपालिका बाहेक धवलागिरी, मालिका, मंगला, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा दुई/दुई वटाको दरले १२ वटा होमस्टे सञ्चालन गर्न १ करोड ३४ लाख खर्च गरेका थिए । यी होमस्टे अहिले कुनै पनि सञ्चालनमा छैनन् । यी होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउन पालिकाहरूको ४ लाख ५० हजार तथा समुदायको ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७५–७६ यता जिल्लामा होमस्टेमा कुनै निकायबाट लगानी भएको छैन ।

‘होमस्टे छन्, छैनन्, केही अत्तोपत्तो पाएको छैन ।’ पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख पोषनाथ शर्मा भन्छन्, ‘कसैको पनि आवेदन नआएपछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, होमस्टेहरू वडामा दर्ता भएका तर प्यान/भ्याटमा दर्ता नभएका र नवीकरण पनि नभएका रहेछन् ।’ विगतमा डिभिजन वन कार्यालयमार्फत वितरित होमस्टेको अनुदान रकम योजना पहिचान, छनोटका आधार र लाभ–लागतको विश्लेषण नगरी राजनीतिक पहुँचका भरमा भएको शर्मा बताउँछन् । पर्यटकीय गन्तव्यभन्दा फरक क्षेत्रमा होमस्टे अनुदान बाँडिएको छ ।

म्याग्दीका बेनी नगरपालिकाको गलेश्वरधाम, स्वर्गाश्रम, जगन्नाथ मन्दिर र ढोलढाना तथा सिंगा तातोपानीलाई प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गन्तव्य तोकेको छ । तर बेनी नगरपालिकाभित्र कुनै होमस्टे छनोटमा परेका छैनन् । घोरेपानी, पुनहिल जस्ता चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्रदेश सरकारको कार्यक्रमले समेटेको छैन । बरु पर्यटकीय गन्तव्य मार्गमा पनि नपर्ने मंगला गाउँपालिकाको झाँक्रीपानी, रघुगंगाका मौवाफाँट र रानीपौवा होमस्टेमा अनुदान केन्द्रित गरिएको छ ।

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा ११ वटा होमस्टेको अभिलेख छ । तीमध्ये चार वटाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएका छन् । तर, सरकारी अनुदानमा खुलेका मौवाफाँटको एकता सामुदायिक होमस्टे र रानीपौवाको रानीपौवा सामुदायिक होमस्टे अहिले साइन बोर्डमा मात्र सीमित छन् । सामुदायिक होमस्टे भनिए पनि सरकारी अनुदानको रकम निजी शौचालय, खाट र कटेज बनाउनेलगायत खर्च गरिएको छ । रघुगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी होमस्टेमा राज्य स्रोतको सदुपयोग हुन नसकेको स्वीकारे ।

‘प्रदेशको कार्यक्रम हो, रघुगंगाका एक–दुई होमस्टेमा फाट्टफुट्ट आन्तरिक पर्यटक बस्छन् होला, बाँकी सबै अनुदान प्राप्त होमस्टेहरू साइनबोर्ड र कागजमै सीमित छन् ।’ समाजको समृद्धिको लागि राजनीति गर्छु भन्ने नेताहरूनै सरकारी अनुदान लिन नक्कली कागजपत्र बनाउन लागि परेका छन् । मापदण्ड नबनाइ जनताको आवश्यकता भन्दा पनि आफू निकट नेता कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन प्रदेश सरकाले अनुदान वितरण गरेको देखिएको छ ।