Logo

भारतीय बजेटको नेपालमा असर

भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले हालै बजेट प्रस्तुत गरिन् । भारतको बजेटअनुसार नेपालले भुटानपछि दोस्रो प्राप्तकर्ताको रूपमा ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने तालिका छ । यस वर्ष भारतले नेपाल र श्रीलंकाबाहेक अन्य सबै मुलुकलाई दिने अनुदानमा कटौती गरेको छ । बजेटमा श्रीलंकालाई यसअघि दिँदै आएको ६० करोड भारतीय रुपैयाँबाट चार गुणा बढाएर २ सय ४५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमा ‘छिमेकी पहिलो नीति’ र ‘सागर मिसन’अन्तर्गत भारतका छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहायताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । सागर मिसनबारे बजेटभन्दा अन्य कुरामा नेपाल सजग र सचेत हुनुपर्छ, जसमा सायद ब्रिटिस कालदेखि नेपाली सैनिक लिएकोमा कस्तो रूप हुने, त्यसको अध्ययन जरुरी छ । हालै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले वर्तमान सरकारको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । बजेटले विशेष गरी रोजगारी, सीप, लघु, साना, मझौला उद्यमी र मध्यम वर्ग तथा चौतर्फी समृद्धिमा केन्द्रित छ । बजेटले सबैका लागि पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न नौ प्राथमिकता विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ र ‘विकसित भारत’को लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक विशेष कार्य र सुधारहरू अवलम्बन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

बजेटको विषयवस्तु हेर्दा रोजगारी, सीप, एमएसएमई र मध्यम वर्गमा ‘फोकस’ गरिएको छ । बजेट प्राथमिकताहरूमा, अन्तरिम बजेटमा तय गरिएको विकसित भारत रणनीतिअनुरूप बजेटले सबैका लागि प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्न नौ प्राथमिकतामा निरन्तर प्रयास गर्ने परिकल्पना गरेको छ । कृषिमा उत्पादकत्व र लचिलोपन, रोजगारी र सीप, समावेशी मानव संसाधन विकास र सामाजिक न्याय, निर्माण र सेवा, सहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा पूर्वाधार, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास तथा अर्को पुस्ताको सुधार त्यसपछिका बजेटहरूले यसमा निर्माण गर्नेछन् र थप प्राथमिकता तथा कार्यहरू थप्नेछन् ।

विगतलाई सरसरी हेर्दा, आर्थिक वर्ष २०८०- ८१ को १२ महिनाको उपलब्ध तथ्यांकअनुसार नेपालमा तरकारीजन्य वस्तु २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । जसमध्ये अधिकांश भारतबाट नै आयात भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०२४-२५ का लागि भारतले दाल र तेलहनका लागि ‘मिसन’को रूपमा कार्यक्रम अघि सारेको छ । आत्मनिर्भरता हासिल गर्न उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणलाई सुदृढ गर्दै तोरी, मुंगफली, तिल, भटमास, सूर्यमुखीजस्ता तेलको बीउमा ‘आत्मनिर्भरता’ शीर्षकबाट उत्पादन बढाउँदै निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसले नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा भारतबाट आयात बढी व्यापारघाटा अझ बढ्ने सम्भावना बढेको छ । स्मरण रहोस्, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मात्रै नेपालले विभिन्न देशबाट २१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँबराबरको तेल र तेलजन्य वस्तु आयात गरी व्यापार घाटा बढेको कटु यथार्थ छ ।

विगतमा भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धिले निश्चित कृषिजन्य तथा प्राथमिक उत्पादनहरूमा अवरोध गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा भारतीय तरकारीलाई सहजै रोक्न सक्ने स्थिति छैन । उता उत्पादन हुने तरकारी सस्तोमा पाउने भएपछि नेपाली उत्पादनले बजार नपाएर तरकारीमा परनिर्भरता बढ्ने जोखिम भारतीय बजेटले सिर्जना गरेको छ ।

नेपालको अर्थ मन्त्रालयले उपर्युक्त भारतको नयाँ बजेटले अवलम्बन गरेको व्यवस्थाले आफ्नो अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ । हुन त सार्वजनिक नहुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत विगतदेखि भारतीय बजेटको प्रभावको अध्ययन गर्दै आइरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले सुनचाँदीमा लाग्ने भन्सार महसुलमा कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले सुन र चाँदीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिदिएकी छन् । नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण भारतीय बजारबाट सुनचाँदीको तस्करी हुने सम्भावना बढेको छ । अर्कातर्फ नेपाल सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दै सुन आयात गर्दा लाग्ने १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई बढाएर २० प्रतिशत बनाएको थियो । यसले गर्दा नेपाल र भारतको सुनचाँदीको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुने हुँदा नेपालमा भारतबाट चोरीपैठारी र तस्कारी बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत हो, जसको दुईतिहाइ व्यापार भारतमा निर्भर छ र भारतको विनिमय दर, मुद्रास्फीति, वृद्धि र अन्य प्रमुख आर्थिक तथा व्यापार नीतिहरूमा कुनै पनि परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । हालैको भारतीय बजेटले भारतले छाला तथा कपडाका कपडा, जुत्ता तथा छालाका अन्य वस्तु निर्यातका लागि उत्पादनमा छुट प्राप्त हुने वस्तुहरूको सूची विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, कच्चा छाला, छाला र छालाको निर्यात शुल्क संरचनालाई सरल र तर्कसंगत बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालले गत आर्थिक वर्षको १२ महिनामा २५ अर्ब रुपैयाभन्दा बढीको कपडाजन्य वस्तु र नौ अर्बभन्दा बढीको छालाजन्य सामग्रीको आयात गरेको थियो । भारत सरकारले मोबाइल फोन, मोबाइल पिसिबिए र मोबाइल चार्जरहरूमा लाग्ने करमा १५ प्रतिशत कटौती गरेपछि भारतबाट आउने मोबाइलको मूल्य भने केही सस्तो हुने देखिएको छ । यसबाट भारततर्फ हाम्रो निर्भरता अझ बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

भारतीय बजेटको सम्भावित प्रभाव अध्ययन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्न अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी संलग्न कार्यदलसमेत गठन होला भन्ने अपेक्ष गरौं । भारतीय बजेटको यदि प्रभाव सकारात्मक छ भने त्यस्ता अवसर प्रयोग गर्न थप अध्ययन हुनुपर्ने र यो नकारात्मक छ भने नेपालले प्रतिबद्ध उपाय ल्याउनुपर्ने स्थिति हुन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतले यो वर्ष उत्पादन र आत्मनिर्भरतालाई मूल प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । यसका लागि विभिन्न क्षेत्रमा कर छुटको घोषणासँगै प्रोत्साहनका कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ । जसले नेपालको उद्योग र व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

नेपालको बजेटमा आपूर्ति श्रृंखलाबारे र तरकारीको उत्पादनमा व्यवसायीकरणबारे खासै ठोस कार्यक्रम छैन र भए पनि लागू हुन नसकेको अवस्था छ । हालको तरकारीको करिब २३ प्रतिशत मुल्यवृद्धि कुल मूल्यवृद्धिमा तरकारीको अंश ‘मूल्य वृद्धिको सुल्तान’ हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । भान्छा नै महँगो भएपछि सबै महँगो हुन्छ । यसै क्रममा भारतले चालु वर्षको बजेटमा तरकारी उत्पादन र आपूर्ति शृंखलालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

हरियो तरकारी उत्पादनका लागि ठूला उपभोग केन्द्रहरू नजिकै ठूला ‘क्लस्टरहरू’ विकास गरिने घोषणा वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले गरेकी छन् । त्यस्तै, कृषक–उत्पादक संस्था, सहकारी र तरकारी आपूर्ति शृंखलाका लागि संकलन, भण्डारण र बजारीकरणलगायतका ‘स्टार्टअप’हरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । नेपाल मूकदर्शक भएर हेरेर मात्र बस्न सक्दैन । केही आक्रामक कदम र उपाय नलिने हो भने हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन् । निजी क्षेत्रको कृषि उद्यम केन्द्र र सम्बन्धित सरकारी निकायको कर्मकाण्डी कामले व्यापारघाटा मात्र बढाउने होइन, दीर्घकालमा यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र राजनीतिमा समेत असर गर्नेछ ।

हालै सार्वजनिक भएअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष पुस र माघमा फर्सी, गोलभेंडा, बन्दाकोबी, गाँजर र काउली गरी पाँच प्रकारका तरकारीको आयात शृंखला सरसरी हेर्दा अहिले ९५ प्रतिशत बढी नेपाली उत्पादनले धान्ने गरेको वास्तविकता छ भनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । छिमेकीको बजेटको व्यवस्थाले गर्दा यसमा असर पर्ने सम्भावनालाई कसरी नकार्न सकिएला ?

यसको ठीक विपरीत तर अन्य महिनामा बिस्तारै भारतीय तरकारीको आयात बढ्दै जाने गरेको छ । तर, भारतमा किसानले अनुदानमा फलाएको तरकारी व्यापारीले सस्तोमा पाउने भएपछि नेपाली उत्पादनलाई बजार दिइँदैन र मूल्य पनि कम हुने हुँदा नेपाली किसान सधैं समस्यामा पर्ने गरेका छन् । तर, अब भारतमा किसानलाई प्रोत्साहन र तरकारी उत्पादन तथा बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिन थालिएपछि नेपालमा यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने हुँदा समयमा नै उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । केवल राजनीतिको खेलमा मात्र नलागी कृषिलाई प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, कृषि र उद्योगमन्त्रीले यसको गाम्भीर्यताको बोध गरी तदनुकूल कार्य गर्ने अपेक्षाबाहेक हामी के गर्न सक्छौं र ?

भारतले राजस्व, कर नीति, निर्यात, स्वदेशी भारतीय उत्पादनमा लगाएको कर र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, मुद्रास्फीति र वृद्धिदरबारे अध्ययन गरी नेपालको बजेट तयार गर्नुअघि ठोस कार्य दिशा तय गर्नुपर्छ । दक्षिणी छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने सम्भावित वृद्धि र भारतीय स्टार्टअप, मत्स्यलगायत कृषिक्षेत्रमा दिइने सुविधा अनुदानका कारण आन्तरिक कृषिक्षेत्रमा पर्ने जोखिमबारे अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सचेत हुनु आवश्यक छ । भारतीय बजेटले बीमा क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने कुरा गरेकाले भारतीय बीमा कम्पनीको नीति किन्ने नाममा पुँजीको उडान हुने सम्भावनाप्रति पनि गम्भीर हुनुपर्ने हो कि ?

खुला सिमाना र स्थिर विनिमय दर व्यवस्थाका कारण नेपालको भारतसँग घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरणको राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत बाह्य विश्वसँग नेपालको आर्थिक साझेदारीबाट अधिकतम लाभ लिन नेपालले भारतको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । योसँगै नेपालमा विनिमय दर प्रणालीमा परिवर्तनको सम्भावना कम छ । भारत क्रिप्टो मुद्रातर्फ जाँदा नेपालले के गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार, भारतीय रुपैयाँको स्थिर पेगले नेपाललाई राम्रो सेवा दिएको छ । यसले भारतबाट सकारात्मक आवेगहरू (वृद्धि-वित्तीय स्थिरता) पठाएको छ; यसले अपेक्षा स्थिर र पारदर्शिता बढाएको छ; यसले विनिमय दर व्यवहारमा राजनीतिक अनिश्चितताको असरलाई जोगाएको छ भनिन्छ, तर त्यसमा समेत पुनरावलोकन गर्ने बेला हो कि ? सो छलफलको विषय हुन सक्छ ।

त्यसैगरी विगतदेखि नै नेपालमा मुद्रास्फीति दर भारतमा प्रचलित मूल्य विनिमय दरमा समायोजन गरी निर्धारण गरिन्छ । यद्यपि, यो सबै समयका सबै वस्तुमा लागू नहुने भए पनि मूल्यको औसत स्तर दुई देशबीचको फरक–फरक हुन सक्दैन । विशेष गरी आर्थिक वृद्धिदर, मूल्य र विनिमय दर यी तीन क्षेत्रले बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा अत्यधिक प्रभाव पार्छन् । भारतीय बजेटले स्थिर मूल्यमा जिडिपी बढ्ने अपेक्षा गरेको छ, भारतले बिनाहिचकिचाहट उच्चतम लक्ष्यको रूपमा वृद्धिलाई अँगाल्नुपर्छ । खाद्य मुद्रास्फीति चिन्ताजनक छ, आपूर्ति पक्ष बढाउन भारतले सबै कदम चाल्नेछ । यी दुवै लक्ष्य, विशेष गरी मूल्यले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्नेछ । भारतमा उच्च वृद्धिको प्रभाव सामान्यतया सकारात्मक हुनेछ, विशेष गरी भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्ने सन्दर्भमा ।

यसले नेपाली उत्पादनको थप माग, नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि, दोहोरो कर उन्मुक्तिको सन्दर्भमा भारतीय लगानी पनि बढाउनेछ । यस्ता विकासका लागि स्थानीय वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्छ र नीति पनि अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्