उपमहानगरको प्रशासनिक भवन निर्माण अलपत्र
दाङ– घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न भएको भए घोराही उपमहानगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवनबाट अहिले सेवा सञ्चालन हुने थियो । कामको जिम्मेवारी लिएको निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि अहिले प्रशासनिक भवनको तल्लो भागको कामसमेत पूरा हुन सकेको छैन । पटक पटकको ताकेतापछि जसोतसो डिपिसीको काम सकिएको भए पनि अरु केही काम भएको छैन ।
बर्खा लागेपछि निर्माणाधीन क्षेत्र पोखरीजस्तै बनेको छ । अहिले छडमा खियासमेत लागेको छ । नयाँ प्रशासनिक भवन घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रांगणभित्रै बनाउन लागिएको हो । उपमहानगरले भूमिगत पार्किङ र लिफ्टसहित सुविधा सम्पन्न नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन थाले पनि यो भवनको काम हुन नसक्दा पालिकालाई समेत समस्या भएको छ । दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी श्री गौरी/पार्वती/भुसाल/बस्नेत जेभीसँग २०७८ वैशाख ६ गते सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढेको भए २०८० वैशाख ३१ भित्रै काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर सम्झौता सकिएको एक १५ महिना बढी भइसक्दा पनि करिब २५ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको उपमहानगरको पूर्वाधार महाशाखाले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार काम नभएपछि गत वर्ष दोस्रो पटक चैत मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । काम गर्छु भनेर दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि सकिएको पनि अहिले पाँच महिना भइसक्यो ।
‘म्याद सकिएको लामो समय भइसकेको अवस्थामा असार १५ सम्म काम गरेर एक तला ढलान गर्छु भने पनि अहिले सबै काम अलपत्र अवस्थामा छाडेको छ,’ उपमहानगरको पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर युवराज पौडेलले भने, ‘तल्लो बेसमेन्टबाहेकको अरु काम भएको छैन ।’ ठेकेदार कम्पनीले सुरुवातमा सम्झौताअनुसार नियमित काम गरे पनि एक वर्षपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो । यो बीचमा धेरै पटक पत्राचार गरेको उनले बताए ।
‘अब काम गर्ने कि नगर्ने, गर्ने भए कहिलेसम्म गर्ने भनेर सूचना निकालेको थियो । त्यसबाहेक बैंकबाट ग्यारेन्टी तान्न पनि प्रक्रियाअघि बढाएको हो । ठेकेदार कम्पनीले काम गरेर सक्छु भनेर अहिले फेरि ढाँट्ने काम गरेको छ,’ महाशाखा प्रमुख पौडेलले भने । २०८० वैशाख ३१ गते निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने गरी २०७८ वैशाख ६ गते ठेक्का सम्झौता भएको प्रशासनिक भवनको काम नहुँँदा घोराही उपमहानगरपालिका आफै आजित बनेको छ ।
उपमहानगरले अन्डरग्राउण्ड पार्किङबाहेक पाँच तलाको भवन बनाउने गरी सम्झौता गरेको छ । २० करोड पाँच लाख ९२ हजार रुपैयाँमा प्रशासनिक भवन बनाउने गरी गौरी–पार्वती/भुसाल/बस्नेत जेभीले घोराही उपमहानगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । बिल भुक्तानीवापत २०७८ जेठ १२ गते एक करोड १२ लाख रुपैयाँ लगि सकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० को अन्तिम तिर असारमा पुन: बिलअनुसार भुक्तानी मागेको एक करोड २२ लाख रुपैयाँको भने भुक्तानी रोकिदिएको उपमहानगरपालिकाको पूर्वाधार महाशाखाले जनाएको छ ।
‘पहिले काम गरेर देखाउनुस् अनि रकम भुक्तानी हुन्छ भनेको थिएँ, असार १५ सम्म पहिलो तलाको काम गर्छु भनेर वचन दिएको हो तर काम नै भएको छैन । म्याद थपेको समय पनि वैशाखमै सकिएको छ,’ उनले भने । पूर्वाधार महाशाखाका इन्जिनियर सन्दीप घिमिरेले हुनुपर्ने जति र सन्तोषजनक काम नभएकाले बिल भुक्तानी रोकिएको बताए ।
निर्माण कम्पनीको तर्फबाट प्रोप्राइटरलाई बोलाएर नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले पनि निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने अन्तिम मौका दिए पनि काम गर्ने वचन दिएर नगरेको बताए । २०८० फागुन ३ गते सहमति भएपछि साइटमा केही कामदारले काम गर्दै आएका थिए । २०७८ को दसैंपछि निर्माण कार्यक्षेत्र नै अलपत्र पारेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि घोराही उपमहानगरपालिकाले पत्र काटेर काममा फर्कन भनेको थियो ।
२०७८ पुस २ गतेको चलानी नम्बर २९४५ पत्र काटेर कार्यप्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको र यस्तै गतिले तोकिएको समयमा योजना सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले जनशक्ति पर्याप्त गराई निर्माण अगाडि बढाउन कार्यतालिका प्रस्तुत गरी अविलम्ब काम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले पत्र पठाएका थिए ।
२०७८ माघ ६ गते गौरी पार्वती निर्माण सेवाको नाममा पत्र काटेर मुख्य साझेदारका रूपमा कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराई बोधार्थ भुसाल र बस्नेत जेभीलाई पनि दिइएको देखिन्छ । सो पत्रको पनि प्रतिक्रिया नआएपछि २०७८ माघ १८ गते पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पेश्कीको खर्च विवरण र संशोधित कार्ययोजना माग गरेपछि साइटमा काम सुरु भएको थियो ।
भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत पुग्ने गरी उक्त समयमा काम भएको थियो तर काम गर्दागर्दै ठेकेदारले फेरि काम अलपत्र पारेर सम्पर्कविहीन भएका थिए । २०७९ भदौ ५ गते पत्र पठाएर काममा आउन भनियो । असोज ११ गतेको पत्रमा र्याफ्ट फाउण्डेसनको काम तीन भागमध्ये एक भागको काम अधुरो भएको जनाउँदै धेरै दिनपछि काम सुरु गर्दा र्याफ्ट फाउण्डेसन कमजोर हुने आशयको पत्र पठाइएको थियो ।
त्यसपछि पनि सम्पर्कमा नआएको निर्माण कम्पनी र ती कम्पनीका प्रोप्राइटरलाई असोज २३ मा पत्र काटेर तीन दिन भित्र काममा आउन भनिए पनि नआएपछि असोज २६, फागुन २२ मा पनि पत्र पठाइएको थियो । थपेको म्याद सकिएको पाँच महिनापछि २०८० मंसिर ८ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर सात दिनभित्र स्वयम् साइटमा उपस्थित नभए कानुनअनुसार गर्ने भनेपछि अहिले केही कामदार साइटमा लगाएको थियो ।
यसअघि निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा छडमा खिया लागेपछि ढलान गरिएको जगसमेत जेसीबी लगाएर फोडेर पुन: बनाउन लगाइएको थियो । डिजाइन परिवर्तन पश्चात लाग्ने खर्च करिब २० लाख निर्माण व्यवसायीले नै बेहोर्ने सहमतिसमेत भएको थियो । अहिले निर्माणस्थलमा काम हुन सकेको छैन । काम अलपत्रको अवस्थामा छाडेर निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि वैशाखयता सकिएको म्यादअनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने तयारी पालिकाले गरेको जनाएको छ ।