कृषिमा ठोस प्याकेजको खाँचो

चालू आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा धानको उत्पादन औसतमा ८ देखि १० प्रतिशतले घट्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यस वर्ष मनसुन औसतभन्दा ढिलो प्रवेश ग-यो । त्यसमाथिको अनावृष्टिका कारण किसानहरूले समयमा धान रोपाइँ नै गर्न पाएनन । देशका अधिकांश स्थानमा धानको बीउ ब्याडमै सुकिरहेका बेला कृषि मन्त्रालयले ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा रोपाइँ सम्पन्न भएको भन्ने विवरण जारी गरेको थियो । बाली पाक्ने बेलामा देशका धेरै जिल्लामा फौजी कीराको प्रकोप देखियो र यो प्रकोप अहिले अरू अन्न बालीमा सरेको छ ।
कृषि प्राविधिकहरू बेलामा किसानको खेतमा पुगेर फौजी कीरा नियन्त्रणका लागि कुनै उपाय नै सुझाएनन् । लगभग ७० प्रतिशत धान पाकेपछि बाली भित्र्याउनु नै तत्कालका लागि समाधान हो भन्नेजस्ता हचुवा सुझाव दिने गरियो । मुख्य धानबाली हुने क्षेत्रहरूमा औसतमा २५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म धानबाली फौजी कीराले नष्ट गरेको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसका साथै, देशका एक दर्जनभन्दा अधिक जिल्लामा ‘गरिमा’ नामक बीउका नाममा बाली नै नदिने बीउका कारण ती जिल्लामा करिब २५ प्रतिशतजति धानबाली उत्पादन नै नभई नष्ट भयो । देश संघीय प्रणालीमा गइसकेका कारण अहिले जिल्लास्तरमा रहेका जिल्ला कृषि कार्यालयहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् । तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएका कृषि संयन्त्रले पठाउने सूचना नै केन्द्रमा जम्मा हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले अनुमान गरेभन्दा बढी नै धानबाली नष्ट भएको अनुमान छ, यसले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा नै नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
यसले नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमा नै आश्रित रहेको पुष्टि गर्छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको विवरणअनुसार देशको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २८ प्रतिशत छ । विगत दुई दशकको कृषि उपजहरूको उत्पादन स्थिति हेर्ने हो भने मुलुकमा सबै किमिसको अन्न, दलहन, तरकारी लगायतका कृषिबालीहरूको उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि भएको देखिन्छ । यसको संकेत के हो भने कृषिको आफ्नो उत्पादन र उत्पादकत्व घटेका कारणले अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सा घटेको नभई सेवा क्षेत्रको अत्यधिक वृद्धिले मात्र स्थान लिएको हो । यसको सोझो अर्थ के हो भने कृषिक्षेत्रमा हुने सानो उतारचढावले पनि समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर प्रभाव पार्छ ।
हामीले अहिलेसम्म कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणका लागि जहिल्यै कामचलाउ र प्रयोगवादीमात्रै नीति लिएका कारण यो क्षेत्र अघि नबढेको हो । दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) को कार्यान्वयन पूरा नहुँदै, त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको कुनै मूल्यांकन नै नगरी कृषि विकास रणनीति लागू गरियो ।
त्यो रणनीतिको कार्यान्वयन हुन थालेको चार वर्ष बिते पनि त्यसको कार्यान्वयन योजना नै अहिलेसम्म तयार छैन । देश संघीय प्रणालीमा गइसकेको र प्रदेशस्तरमा समेत छुट्टाछुट्टै कृषिमन्त्रालयहरू स्थापना भइसकेका कारण अब केन्द्रीय स्तरमा तर्जुमा हुने नीति, रणनीति, योजना र कार्यायोजनाहरूले तल्लो तहमा प्रभावकारी नतिजा दिन सक्दैनन् । प्रदेशहरू आफैंले स्वायत्त रूपमा कृषिका प्रभावकारी योजना बनाउन सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छैन भने अर्कातिर नार्कजस्ता केन्द्रीय अनुसन्धान निकाय, कृषि विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरूको भूमिका अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तो परिवेशमा मन्त्री फेरिएर, मन्त्रीले आदर्शवादी भाषण गरेर मात्र कृषिको रूपान्तरण हुन सक्दैन । यसका लागि तीनै तहका सरकारहरूको बीचको सहकार्यसहितको आमूल रूपान्तरणका प्याकेज कार्यक्रमहरू बनाएर त्यसको कार्यान्वयन जरुरी छ ।