सुपमा बजेट शून्यताको १६ औं दिन
पूर्वाधारका आयोजनामा काम ठप्प, दलहरु रमिते
धनगढी– बजेट शून्यताका कारण आम्दानी र खर्च दुवै रोकिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्वाधार विकासका काम ठप्प भएका छन् । आधा महिनाभन्दा बढी बजेट शून्यता भएर सबैतिर अस्तव्यस्त हुँदा पनि राजनीतिक दलहरु रमिते बनेका छन् ।
बजेट शून्यताका कारण योजनाहरुको पूर्वतयारी, क्रमागत योजना र बहुवर्षीय योजनाको काम प्रभावित भएको छ । भुक्तानी दिन बाँकी रहेका र थप स्रोत सुनिश्चितता गरी अगाडि बढाउनुपर्ने पूर्वाधार विकासका काम रोकिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बमले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारसँग खर्च गर्ने आधार नरहेको र आगामी दिनमा पनि बजेट पर्ने–नपर्ने अन्योलले निर्माण कम्पनीहरुले काम सुस्त बनाएका छन् ।
‘कतिपय कामहरु बर्खाका कारणले प्रभावित भएका छन्,’ सचिव बमले भने, ‘भुक्तानी दिन बाँकी रहेका योजनाको काम बजेट नभएका कारणले रोकिएको छ । कतिपय योजनाहरुको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने थियो । बजेट नहुँदा ती योजनाको काम पनि हुन सकेको छैन ।’
सचिव बमका अनुसार काम भइसकेका योजनाहरुमा भुक्तानी दिन सकिएको छैन । ती योजनाहरुमा काम गरिरहेका निर्माण कम्पनीहरुले थप काम रोकेका छन् । ‘भुक्तानी दिने कानुनी आधार पनि भएन । मौसमले नयाँ काम साउनमै शुरु गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाहरुमा काम भइसकेका छन् । ती योजनाको भुक्तानी दिन सकिएको छैन । धनगढीकै फोर लेन सडकको भुक्तानी दिन सकिएको छैन । कैलाली, बैतडी, अछाम, डोटीमा काम भएका तर भुक्तानी दिन नसकिएका थुप्रै योजना छन् । ती योजनाहरुमा थप काम रोकिएको छ ।’
क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरुमा थप गर्नुपर्ने ठेक्का प्रक्रिया पनि रोकिएको छ भने केही योजनाको स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा पूर्वतयारीको काम पनि प्रभावित भएको छ । ‘बजेट पास नभएका कारण स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा पूर्वतयारीको कामहरु पनि रोकिएको छ,’ सचिव बमले भने, ‘वैधानिक रुपमा तयारी गर्न नपाएपछि मान्छे हच्किन्छ नि ।’
काम गरे भुक्तानी पाउने आधार सुनिश्चित नभएका कारण निर्माण कम्पनीहरु हच्किएका छन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको धनगढीको मेनरोडको कैलाली पुल–क्याम्पस रोड खण्डको काम अहिले सुस्त भएको छ । निर्माण कम्पनी केएस कन्स्ट्रक्सनले मुख्य निर्माण कार्य रोकेको छ । केएस कन्स्ट्रक्सनका सुरेन्द्र पालले बर्खा लागेका कारण मेन रोडको काम प्रभावित भएको बताए । उनले निर्माण सामग्री सकिएको र बर्खाको बेला काम गर्न असहज भएकाले थोरै जनशक्ति खटाएर पानी निकासको काममात्रै गरिरहेको जानकारी दिए । भदौ पहिलो साताबाट सडक निर्माण कार्य पुनः शुरु गरिने उनले बताए ।
५१ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा फोर लेन बनाउन ठेक्का लगाइएको सो २.३ किलोमिटर सडक केएस कन्स्ट्रक्सनले सबबेस निर्माणको काम लगभग सम्पन्न गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्मको एक साइड र एलएन चोकदेखि कैलाली पुलसम्म दुवै साइडमा सबबेस बनाउने काम बाँकी छ । सबै ठाउँमा सबबेस बनिसकेपछि बेस बनाउने र बेस बनिसकेपछि यसै आर्थिक वर्षभित्रै कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका साइड इञ्जिनियर दुर्गाप्रसाद अवस्थीले बताए ।
उधारोमा कार्यालय सञ्चालन
बजेट शून्यताको १६ औं दिनसम्म प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयले कार्यालयका लागि आवश्यक सामान उधारोमा ल्याइरहेका छन् । दैनिक प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालन गर्न खर्च गर्नैपर्ने भएकाले उधारोमा लगत राखेर सामान खरिद गरिएको हो । विद्युतको बिल, इन्धन, खानेपानीको बिल र दैनिक अन्य खर्चहरु उधारोमा गरिरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटमाथि छलफल नै शुरु नभई सत्ता गठबन्धन भत्किएर नेकपा एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेको प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्न नसकेका कारण प्रदेश सरकारले आम्दानी र खर्च गर्न सक्ने हैसियत गुमाएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेटसँगै आउने आर्थिक ऐन र विनियोजन विधेयकको अभावमा दैनिक ४० करोडको हाराहारीमा राजश्व गुमाइरहेको छ भने खर्चसमेत गर्न पाएको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले केही खर्चहरु भइरहेको भए पनि राजश्व तथा गैरराजश्व संकलन पूर्ण रुपमा ठप्प भएको बताए । प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनले निर्धारण गर्ने सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि कर, पर्यटन कर, सम्पत्ति तथा घरजग्गा कर, सेवा शुल्क तथा तस्तुर, दहत्तर–बहत्तर र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी आम्दानी प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतले नियमित रुपमा गर्नैपर्ने खर्चहरु भइरहेको बताए । उनले ठूला खर्च गर्नका लागि उधारो खर्च ऐन नै आवश्यक पर्ने र सोको अभावमा ठूला उधारो खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले गत आर्थिक वर्षमै खरिद गरेका केही मसलन्दहरु बाँकी रहेको हुँदा सोहीबाट हालसम्म काम चलिरहेको जानकारी दिए ।
दलहरु आ–आफ्नै स्वार्थमा
आम्दानी र खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको १६ दिन पूरा भए पनि त्यसको निकास दिन प्रदेश सभामा सहभागी दलहरुले कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । बरु सरकारमा सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रञ्जिता श्रेष्ठ समूह तथा नयाँ गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी समूहबीच रस्साकस्सी जारी छ । प्रदेश सरकारलाई अध्यादेश वा अन्य कुनै बाटोबाट बजेट ल्याउन नदिनका लागि नयाँ गठबन्धनको मागमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोप पीडित नागरिकलाई राहत दिन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने उद्देश्य राखी बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्न सांसदहरु केन्द्रित छन् । विशेष अधिवेशन विफल पार्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी भएको भन्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री टीका थापालाई बर्खास्त गरेपछि प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित भएको छ ।
सरकारमा सहभागी कुनै दल सरकारबाट बाहिरिए ३० दिनभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने (विश्वासको मत लिनुपर्ने) र विश्वासको मत नपाए सरकार ढल्ने व्यवस्थालाई टेकेर ३० दिन सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयासमा सरकार छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री अक्कलबहादुर रावलले ३० दिनभित्रै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा एक दिन पहिले राजीनामा दिएर बाहिरिने बताए