Logo

सेयर बजारको हौवा

कोभिड—१९ आएपश्चात्को अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने संकुचित हुँदै गएको छ । भन्नैपर्छ, वैश्विक अर्थतन्त्र उथलपुथल भएको समयमा पनि नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्सको स्तर खासै घटेन । सबैतिर सुनसान र भोकमरीको अवस्था हुँदा सेयर बजारमा एकलट ब्रह्मलुट नै मच्चियो । मान्छेले सोचे, यही नै कमाइखाने भाँडो हो । सो बेलाको आर्थिक र सामाजिक अनि मनोस्वास्थ्यको विषम अवस्था अहिलेसम्म पनि सुध्रन सकेको छैन । ऋणको भारीले जनताको दैनिकी चुलिँदै गएको छ । देशको उत्पादनमा कुनै प्रगति देखिएको छैन । तर पनि यो सेयर बजारमा हौवा थामिनसक्नु छ । मान्छेको प्रशंसा गरिएको छ, तर देशका अन्य सूचकको अवस्था यहाँभन्दा दयनीय कहिल्यै भएको छैन । सबै क्षेत्र ध्वस्त भएको यो समयमा यस क्षेत्रको नेता, खेलाडी चरमोत्कर्षको कुरा गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ देशमा रहेका आम सोझा जनता त्यसैको लहड र कहरमा पछि पर्न बाध्य भएका छन् ।

यहाँ बाढीपहिरो, जनधन, गरिबी र बेरोजगारी कुनामा परेको छ, तर सरकारदेखि सेयर नेतासम्म यही बजारको मात्र कुरा गरिरहेका छन् । देशमा बस्ने मान्छेको जनसंख्या अत्याशलाग्दो गरी घटिरहेको परिपे्रक्ष्यमा यहाँ सेयर बजारको मात्र देश भएको छ । जग हँसाइएको छ अनि त्यसैको रोइलोमा किसानका सामान्य इच्छा पनि पूरा भएका छैनन् । आत्महत्याका घटना अकासिएका छन् । देश क्रमशः सुनसान बन्दै गएको छ । रेमिटेन्सको भरले घरका आकारप्रकार अवश्य परिवर्तन भएका छन्, तर दिगो विकासका लागि हामीले केही पनि उत्पादनमुखी कार्य गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो देश त कतिसम्म भइसक्यो भने यो मौद्रिक नीति यही सेयर बजारका लागि मात्र आएको जस्तो देखिएको छ र हामीले बुझेको पनि त्यति नै जस्तो छ । नाटकीय तरिकाले देश चलाइँदै छ यहाँ अनि यही जुवाको भरमा हामी हाम्रो यात्रा हाँकिरहेका छौँ । अहिले त लाग्न थालिसकेको छ, यहाँ यो अनुत्पादक सेयर बजार नहुने भने त देश नै नरहनेजस्तै ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को साउन ११ गते जारी भएको मौद्रिक नीति भन्छ, अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था मिश्रित रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ११ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको र बाह्य क्षेत्र सबल रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेका कारण निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधार भएको अनुमान छ । तर, सरकारको खर्च र राजस्व परिचालन भने लक्ष्यभन्दा न्यून रहन गएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार अनुमान गरिएभन्दा कम छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार आए पनि सुधारको गति सुस्त र असमान रहेको छ । विकसित अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति कोभिडपूर्वको अवस्थामा पुग्न लागेको छ । तर, धेरैजसो उदीयमान र विकासोन्मुख राष्ट्रमा आर्थिक वृद्धि लयमा फर्कन सकेको छैन भने मुद्रास्फीति पनि उच्च छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्रै रहने देखिएको छ । २०८१ जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकबाट लगानी भएको कुल कर्जामध्ये कृषिक्षेत्रमा १३.२ प्रतिशत अर्थात् ५ सय ८२ अर्ब ४९ करोड, उर्जा क्षेत्रमा ७.९ प्रतिशत अर्थात ३ सय ५० अर्ब ७४ करोड र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत अर्थात ४ सय ७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी विकास बैंकबाट कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम-व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २६ प्रतिशत अर्थात् १ सय २५ अर्ब ८३ करोड र वित्त कम्पनीबाट २१.६ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ३८ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ३.८७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । तर, नेपाल सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तथ्यांक कति मिल्दोजुल्दो छ, हामी हेरिमात्र रहौँ । कृषि विभागका अनुसार २०८१ असार ३१ सम्म ६८.६ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पहिलो त्रैमाससम्म मूल्यमा चाप परेको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति स्थिर रहेको, आयात मूल्य सूचकांक र तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको वृद्धिदरमा कमी आएको छ । व्यापार घाटा १३ खर्ब १४ अर्ब ४४ करोड छ । उता सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेट घाटा पूर्तिका लागि आन्तरिक ऋणबाट ३ सय ३० अर्ब बेहोरिने प्रस्ताव छ । विप्रेषण आप्रवाह उत्साहजनक रहेको, आयात संकुचनका साथै पर्यटक आगमन बढेका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च रहेको देखिएको छ । तर, सरकार धितोपत्र बजारले देश चलाएजस्तै लुकेका र लुकाइएका अघोषित धनको जोहो र संरक्षण गर्दै चोरमाथि चण्डाल बनेको छ । यही मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायःसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिसकेको छ । मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताकै लागि भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ । यो परिवर्तित नियमबाटै छर्लङ्गै छ, सरकारको चलाखी र समृद्धिको यात्रा ।

माथिका तथ्यांकले थप स्पष्ट गर्छ कि नेपालको अबका दिन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छन् । अवस्था यतिसम्म हुँदा पनि हामी अझै केवल रेमिटेन्स र विदेश गएका कथामै सीमित बनेका छौँ, यसैमा गर्व गर्ने भएका छौँ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हामीले सामाजिक सञ्जालमा विमानस्थलबाट बिदाइ गरेका तस्बिर र विदेशबाट आएको रकमको प्राप्तिका प्रचार हुन् । तर, हामी अझै छिपाइरहेका छौँ, विदेशमा बेरोजगार भएर हालत गुमाएका र मृत्यु भएर दैनिक विमानस्थलमा आएका लासहरू । बस, रेमिटेन्समै गाना, बजाना र कमाना गरिरहेका छौँ । फेरि पनि हामी यसैमा रमाउन बाध्य छौँ र सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवा आयात गरेरै बसेका छौँ । परनिर्भरतालाई उचो गतिमा मलजल गरिरहेका छौँ । मलजल गर्ने कारखाना अहिलेसम्म बन्द गर्न सकेका छैनौँ र दलालतन्त्रलाई निरन्तर साथ दिइरहेका छौँ । राजनीतिक खिचातानीको भुमरीमा जनता नङ्ग्याइरहेका छौँ । देश बस्न चाहने युवालाई पनि अनेक दलाली, वितृष्णा र झन्झटिला जञ्जिर बाँधिरहेका छौँ र विदेश ठेल्न बाध्य बनाएका छौँ । यही हो देश, यही हो प्रजातन्त्र अनि यही हो संस्कार ? यसरी सही प्रश्न तेस्र्याउनेहरू अहिले नितान्त एक्लो बन्न पुगेका छन् । उसलाई कसैले सहयोग नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यहाँ कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सेवा, कला, शिक्षा, जडीबुटी, उद्योगका कुरा र उत्पादन छायामा पार्ने अनि बेरोजगारीको नाममा उमेरदार श्रमिक बाहिर पठाएर उनीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणले मुलुक बनाउने कल्पना गरेका शासकले घरभित्रको हीरालाई जिउँदै जलाएर खरानी बनाएका छन् । केहीले यसैको खेती गरेर बसेका छन् र त देश बनेको छैन, विभिन्न बाधा–व्यवधानले ग्रसित छ । यही भएर पनि देशको अर्थतन्त्रमा पहिलो नम्बरमा रेमिटेन्सकै भर छ । विदेशी मुद्राको सवालमा न त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उल्लेख्य छ, न त देशको निर्यातले गति नै लिएको छ । कृषि उपजको मूल्य छैन, निरन्तर यो क्षेत्र ओरालो लागेको छ । विप्रेषण आयको दिगो र उत्पादनमूलक उपयोगबाट गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धि १५ औँ योजनाको सोच थियो, नारै देशको यस्तो भएपछि हामी कुन अवस्थामा पुगेका रहेछौँ, स्पष्ट हुँदैन र ! सरकारको योजनामै रेमिटेन्स नै पहिलो स्तरमा पर्नुले देश विकासका मुख्य क्षेत्र ओझेलमा परेका छन्, केवल सेयर बजारका कुरा हाईहाई छन् यहाँ । अरू देशमा श्रमिक पठाएर उनीहरूले पठाएको पैसाको हिसाबमात्र राख्ने सरकारले योजनामै पठाएको रकमको थप योजना बनाउनु आफैँमा विडम्बना साबित भएको छ । विप्रेषणलाई दिगो आयको स्रोतमा थप लालमोहर लगाइँदै छ, जुन गरिनु हुन्नथ्यो । आखिर कहिलेसम्म ? कहिले सोच्ने ? देश सुनसान भएको कसले कहिले महसुस गर्ने ?

तथ्यांकले पनि स्पष्ट पार्छ कि युवा जनशक्ति विदेशको भर नपरी थेग्न सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्था किन आयो र आउँदै छ ? कसैलाई चिन्ता छैन । चिन्ता छ त खालि विदेशबाट रेमिटेन्स कति आयो भनेर । विश्वले गरिबी उन्मूलनमा युवा प्रतिबद्धता, उत्पादन र उपभोगमा आत्मनिर्भरतालाई मूल नाराका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै गर्दा नेपालमा बेरोजगारी झनै बढेको देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा पूर्ण बेरोजगारी दर ११ प्रतिशतमाथि छ । नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि झन्डै ५ लाख युवा थपिन्छन् र तीमध्ये साढे ४ लाख रोजगारीका लागि बिदेसिन्छन् ।

कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गरेकै कारण यो समस्या देखिएको अर्थशास्त्रीहरूको मत छ । सत्य यही हो कि उत्पादित धान, गहुँ, मकै, तोरीले मासिक रूपमा आम्दानी दिँदैन । अहिलेको उपभोग प्रवृत्तिसँग त्यसको तालमेल मिल्दैन । फेरि कृषिका अतिरिक्त उद्योगधन्दा सबै चौपट भएका छन् । तर, रेमिटेन्सको सुनिश्चितताका कारण शासकहरूलाई आनन्द एकातिर मिलेको भए पनि आर्थिक वृद्धि, राजस्व वृद्धि तथा गरिबी निवारणजस्ता विषय पनि विप्रेषण र त्यसले बढाउने उपभोगमै निर्भर रहन्छ भन्ने उनीहरूले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।

देशमा अहिले उत्पादनको कुरा हुँदैन । यहाँ कुरा केवल सेयर बजार, घडेरी, घर र गाडीको मात्र हुन्छ । यहाँ खसीको मासु कुन तरिकाले पकाएर खाने चर्चा हुन्छ, तर मैले खसी पाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । मुख दिनहुँ मीठो हुँदै गएको छ भने सो पार्न के गर्ने भन्नेको संख्या छैन । सबेरै चियाको चुस्कीसँगै र राति सपना पनि यही कुरामा बित्न थालेको छ नेपालीको । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अन्य उद्योग नमज्जाले थला परेका छन् भने अनुत्पादक सेयर बजार, घरघडेरी र विलासिताका वस्तुले स्थान जमाउँदा हामी थप परनिर्भरमात्रै होइन, उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका छौँ । उत्पादन र सिर्जना क्षय हुँदै गएको छ भने यही यात्रामा रमाउने र कमाउनेका लागि यसमै मोज आइरहेको छ । फलतः हामी विकासभन्दा पनि विनाशको बाटो रोजिरहेका छौँ र देश विकर्षणमा पारिरहेका छौँ । सेयर बजारमात्र देश होइन, यसले गन्तव्य निर्धारण गर्न सक्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्