Logo

वर्षमा १७ किमि ग्राभेल, दुई किमि पिच

जुम्ला– पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले एक वर्षमा १७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ भने दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । कार्यालयको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जिल्लाको कार्यक्षेत्रमा १७.९४ किमि सडक ग्राभेल र २.६३ किमि सडक कालोपत्रे गरेको हो । त्यस्तै माटे कच्ची सडक १७.३० किमि निर्माण गरेको छ ।

सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माण ३१ मिटर गरिएको छ । बहुवर्षीय योजनामा विशेष प्राथमिकता दिएको पूर्वाधार कार्यालयले टुक्रे योजनाका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । भौगोलिक विकटता, बजेट अभाव, मौसम प्रतिकूलता लगायतका चुनौतीका बीच पनि पूर्वाधार कार्यालयले १७ किमि दुर्गमको सडक ग्राभेल गरेको छ भने दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा पक्की बनाएको छ ।

भौगोलिक विकटताले यात्रामा असहजता भोग्दै आएका स्थानीयले दुर्गम क्षेत्रमा ग्राभेल तथा पक्की सडक बनेपछि राहत पाएका छन् । त्यस्तै, गत आवमा तीनवटा झोलुंगे पुल, एउटा सडक पुल, ११ वटा जनता आवासका घर र नौवटा विपन्न आवासका घर निर्माण गरिएको पूर्वाधार कार्यालय जुम्लाको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारबाट समानीकरण, सशर्त र समपुरक अुनदानमार्फत् प्राप्त बजेटले विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणको काम गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख पदम देवकोटाले बताए ।

‘हामीले बहुवर्षीय आयोजनामा विशेष जोड दिएका छाैं । वर्षौंपछि भैसेडी पक्की पुल पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएको खण्डमा प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने देखिएको छ भने टुक्रे योजनालाई पनि अन्त्य गरिनु पर्छ । विभिन्न समस्याका बीच हामीले बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा गरेका छौं ।’

साथै पूर्वाधार कार्यालय जुम्लामा गत आवमा विनियोजित ५७ करोड ३२ लाखमध्ये ४२ करोड ५३ लाख अर्थात् ७४.९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने झण्डै १५ करोड बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ विनियोजित ५६ करोड ७८ लाख बजेटमध्ये ४१ करोड ९७ लाख अर्थात् ७४.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालुतर्फ विनियोजित एक करोड २४ लाख ५४ हजारमध्य ९७ लाख ४२ हजार खर्च भएको देखिन्छ ।

कार्यालयले तातोपानी, सिंजा र तिला गाउँपालिकाका नागरिक लाभान्वित हुने गरी तीनवटा पालिकामा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै समानीकरण अनुदानबाट २८ वटा, सशर्त अनुदानका १७ योजना सम्पन्न भएका छन् । दुवै अनुदानबाट कुल ६५ योजना रहेकोमा कार्यान्वयनमा ५६ योजनामध्ये निर्माण सम्पन्न ४५ वटा भएको र नौवटा सम्पन्न हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्