‘पसलमा ग्राहकभन्दा सरकार पहिला आइपुग्छ’

वीरगन्ज-उद्योगी व्यवसायीहरुप्रति राज्यले सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्दा व्यापार व्यावसायमा ह्रास आएको वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रहरी र राजस्वका कर्मचारीहरुले व्यवसायीहरुलाई सधैं दुःख दिने गरेको बताउदै उद्योगी व्यावसायीहरुले नेपाली व्यावसायीलाईमात्रै होईन भारतीय ग्राहकले नेपालबाट सामान खरिद गरेर लगेपनि सीमामा प्रहरीले दुख दिने गरेको बताएका छन् ।
कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले वीरगन्जमा उद्योगी व्यवसायीहरुसँग गरेको छलफलमा राज्यले अव्यवहारिक कर मात्रै लगाएको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सधैं गलत दृष्टिले मात्रै हेर्ने गरेको बताए । उनीहरुले वीरगन्जका व्यापारीहरुको पसलमा ग्राहक भन्दा पहिले सरकार अर्थात राज्यका कर्मचारीहरु आईपुग्ने गर्दा त्रासको वातावरणमा व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य मनोज शर्माले भने, “भारतीय ग्राहकहरु नेपाली बजारमा सामान खरिद गर्न आउछन् भारतर्फ लिएर जाँदा नाकामा प्रहरीले रोकेर दुख दिन्छन् । पसलमा ग्राहक भन्दा पहिले सरकारी कर्मचारीहरु छापामार्न आईपुग्छन् । यो अवस्थामा कसरी व्यापार गर्ने ?” सरकारले भन्सार महशुल पनि धेरै लगाएको हुन्छ । त्यसैले नेपाली बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकको भीड लाग्ने गरेको छ । जुनसुकै चाडपर्वमा पनि रक्सौल गुलजार हुने नेपाली व्यापारीहरु पसलमा झिंगा धपाएर बस्नुपर्ने शर्मा बताउछन् ।
उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ताले निजीक्षेत्रले उठाउदै आएको आवाजहरु सम्बन्धित ठाउँमा नपुगेर हो, या पुगेर पनि वेवास्ता गरेर हो कहिल्यै सम्बोधन नभएकोले अन्योलनमा निजीक्षेत्र रहेको बताए । उद्योगी व्यापारीहरुलाई सधैं अनौपचारिक व्यापार मात्रै गरेको भनेर दोषारोपण गर्नु, विभिन्न प्रदूषणको नाममा व्यावसायीहरुलाई नै जिम्मेवार देखाउनु दुखद रहेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष गुप्ताले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कोष, भीसीटीएस र श्रम ऐनमा समस्या देखिएको भन्दै उनले अर्धन्यायिक निकायहरुको बढी हस्तक्षेपले निजीक्षेत्र त्रसित भएको बताए । उनले यसालाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । सरकारले भन्सार विन्दुमा गर्ने मूल्यांकनकै कारणले हुण्डी कारोबारको शुरुवात भएको भन्दै गुप्ताले वैध व्यापार भएपनि हुण्डीको नाममा व्यापारीहरुलाई अनावश्यक दुख राज्यले दिने गरेको बताए ।
सरकाले निजीक्षेत्रमाथि गरेको अविश्वास र नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरुले पनि भोट बैंकको आधारमा नीति निर्माण गर्दा सधैं निजीक्षेत्र मारमा परेको बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य हरि गौतमले आर्थिक संकट राज्यले निम्त्याएको आरोप लगाए । उनले भने, “निजीक्षेत्रलाई राज्यले सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । ट्रेड युनियन र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको अनूकुलतामा श्रम ऐन बनायो । साना व्यावसायीहरुको बारेमा बोलिदिने कोही पनि भएन ।” उनले सामाजिक सुरक्षा कोषको आपूm विरोधी नभएपनि व्यावहारिक भने नरहेको बताए ।
निजीक्षेत्रहरुले अहिले राज्य आतंकका कारण खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । राज्यले ल्याएको नीति नियमको विरुद्धमा बोल्न थाल्यो भने विभिन्न बहानामा दुख दिने गरेकोले व्यावसायीहरुले खुलेर आफ्नो समस्या राख्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले सरकारले पूराना उद्योगहरुको दर्ता र नविकरणको विषयमा पनि कुनै पहल नगरेको बताए । वाणिज्य र उद्योगको दर्ता तथा नविकरणको विषयमा धेरै पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएपनि अहिले सम्म दर्ता तथा नविकरणको लागि कुनै पहल नभएको राजपालले बताए ।
राजस्व छलिको नाममा उद्योगी व्यावसायीहरुलाई जेल समेत पठाउन थालेपछि अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले विक्री अनुपात पनि घटाएको बताएका छन् । व्यक्तिगत अभिलेखहरु राख्ने कुनै व्यावस्था नभएको र उद्योग दर्ता गर्न जाँदा लगानीको स्रोत खोज्ने गर्दा उद्योग स्थापना गर्न चाहनेहरुको पनि मनोवल घटेको बताएका छन् ।