सात प्रदेशको औषत पुँजीगत खर्च ६९ प्रतिशत
काठमाडौं– राजनीतिक अस्थिरताका बीच सात प्रदेशले पुँजीगत बजेट खर्च औषतमा ६९ प्रतिशत गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सात प्रदेशको कुल पुँजीगत बजेट एक खर्ब ६२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ थियो । यसमध्ये एक खर्ब १२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च कुल विनियोजित रकमको ६९ प्रतिशत हो ।
पछिल्लो डेढ वर्षमा प्रदेश सरकारहरु अस्थिरताका पहिचान बनेका छन् । करिब डेढ वर्षको समयमा सात प्रदेशमा २३ पटक सरकार परिवर्तन भएका छन् । औषतमा ६–६ महिनामै सरकार परिवर्तन भएको देखिन्छ । सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेश सबैभन्दा बढी अस्थिर बन्यो भने बागमती प्रदेश तुलनात्मक रुपमा स्थिर बन्यो ।
प्रदेशहरुमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरतालाई हेर्दा प्रदेशको पुँजीगत खर्च त्यत्ति नराम्रो देखिँदैन । संघीय सरकारको खर्चसँग तुलना गर्ने हो भने पनि यो ५ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । गत आवमा संघीय सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकामा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशतमात्र हो ।
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै खर्च बागमती प्रदेशले गरेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीको छ । बागमती प्रदेशको पुँजीगत खर्च ७९.४७ प्रतिशत छ भने कर्णालीले ५४.६७ प्रतिशत गरेको छ । कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा तल खर्च गर्नेमा कर्णाली र मधेश प्रदेश रहेका छन् भने ७० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च पु¥याउने प्रदेश तीन छन् । यस्तै, दुई प्रदेशको पुँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतको बीचमा छ ।
गत आवमा कोशी प्रदेशले २० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ७८ प्रतिशत खर्च हो । गत वर्ष कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरतालाई हेर्दा खर्चको यो उपलब्धिलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।
मधेश प्रदेशको पुँजीगत बजेट खर्च भने निराशाजक जस्तै देखिएको छ । मधेश जस्तो सुगम स्थानमा पनि पुँजीगत खर्च ५९.८१ प्रतिशतमात्र भएको छ । गत आवमा मधेश प्रदेशले २५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, खर्च भने १५ अर्ब २९ करोडमात्र भएको छ ।
यस्तै, ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले २८ अर्ब ५४ करोड खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ७९.४७ प्रतिशत हो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा गत आवमा पुँजीगत खर्चमा केही सुधार आएकोे छ । प्रदेशले बितेको वर्ष ३५ अर्ब ९१ करोडको बजेटमध्ये २८ अर्ब ५४ करोड खर्च गरेको थियो ।
बागमती प्रदेशले गत वर्ष कुल ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो ७२.८३ प्रतिशत हो । यसमध्ये चालुतर्फ ६५.२५ प्रतिशत खर्च भएको हो । प्रदेशको कुल बजेटको करिब एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल खर्च ७७ प्रतिशत रहेको छ । भौतिकमा २१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १६ अर्ब ८६ करोड खर्च भएको छ । प्रदेशका ११ मन्त्रालयमध्ये प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ छ । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७८.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले विनियोजनको ७८.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको पुँजीगत खर्च ५४.२२ र चालु खर्च ११.६५ प्रतिशत छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशले गत आवमा पुँजीगततर्फ ७२.४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो प्रदेशले पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेकोमा १४ अर्ब ६३ करोड खर्च गरेको हो ।
यो खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.५४ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा पुँजीगततर्फ ६८.९३ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
यो प्रदेशले कुल ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फको बजेट १२ अर्ब ७३ करोड थियो । चालु खर्च ५९.८८ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले ६६.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव पुरुषोत्तम शर्माले बताए । कुल बजेटमध्ये २२ अर्ब २५ करोड खर्च भएको हो ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश गत आवमा बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । यो प्रदेशले कुल बजेटमध्ये ६६ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । कर्णालीले गत आवमा ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । यसमध्ये २६ अर्ब ७७ करोडमात्रै खर्च भएको हो । समयमै बजेट ल्याए पनि सरकार परिवर्तन तथा कर्मचारीका कारण बजेट खर्च कमजोर रहेको हो ।
प्रदेशले पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेकामा १६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ६८.९१ प्रतिशत हो । यस्तै, चालुतर्फ १७ अर्ब २२ करोड बजेट ल्याएकामा १० अर्ब ७४ करोड खर्च भएको छ । यो ६२.३८ प्रतिशत हो ।
कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत खर्च ज्यादै निराशाजनक देखिएको छ । कर्णाली सरकारले गत आवमा १९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा विनियोजन गरेकामा १० अर्ब ६९ करोडमात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ५४.६७ प्रतिशतमात्र हो ।
दुर्गम र अविकसित क्षेत्रका रुपमा रहेको कर्णालीले विनियोजनको झण्डै आधामात्र खर्च गर्नुलाई ज्यादै निराशाजनक मानिएको छ । यो त्यसअघिको वर्षका तुलनामा पनि कम खर्च हो । गत आवमा चालुतर्फ ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६८.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
गत आवमा कुल ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको यो प्रदेशले २० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ६०.३४ प्रतिशत भएको कामु प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपेन्द्र मगरातीले जानकारी दिए । अघिल्लो आवमा ६७.८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ५१.५९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६९.१६ प्रतिशत बजेट खर्च पुर्याएको छ ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि पुँजीगत खर्च घटेको छ । गत आव २०८०–८१ मा १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ६२.०९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यो प्रदेशको पुँजीगत बजेट १७ अर्ब २ करोड रहेकामा १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालुतर्फ ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आठ अर्ब पाँच करोड अर्थात् ६७.३२ प्रतिशत खर्च पुगेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक वाशुदेव जोशीका अनुसार प्रदेश सरकारले कुल खर्च भने ६३.५९ प्रतिशत गरेको छ । कुल २९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा १८ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको हो । प्रदेश सरकारले असारमा मात्र कुल बजेटको २०.३६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । यो प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ६८.८४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष भन्दा गत आवमा पुँजीगत खर्च धेरै गरेको छ ।
कुन प्रदेशमा कति प्रतिशत पुँजीगत खर्च ?
कोशी ७८.०१
मधेश ५९.८१
बागमती ७९.४७
गण्डकी ७२.४७
लुम्बिनी ६८.९१
कर्णाली ५४.६७
सुदूरपश्चिम ६२.०९