राजस्व वृद्धि गर्न सार्वजनिक बाटोको नक्शांकन गरिने

पोखरा-गण्डकी प्रदेश सरकारले राजस्व बढी संकलन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक बाटोको नक्शांकन गर्ने भएको छ । मंसिर ४ गते बसेको क्याबिनेटको निर्णण शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले धेरै ठाउँमा बाटो पुगे पनि हालसम्म अध्यावधिक नभएकाले राजस्व बढी संकलन गर्ने गरी अब बाटोको नक्शांकन गरिने भएको बताएका हुन् ।
सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्न कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले जनाए । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले जग्गा चक्लाबन्दी गर्न जग्गा एकीकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ पास गरेको छ । सरकारले जग्गा संरक्षण, वातावरण सन्तुलन कायम गर्न, उत्पादनलाई जोड दिन, बाली विकासलगायतका कार्य गर्ने उद्देश्यले जग्गा चक्लाबन्दी कार्यविधि पास गरेको उनले जनाए ।
प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशत र बाँकी २५ प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारले लगानी गर्ने जुन जग्गा उपलब्ध हुन्छ, त्यसलाई कुनै कृषि तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको प्रवक्ता बस्नेतले प्रष्ट पारे । चक्लाबन्दी गरिएको जग्गा भने सामूहिक कृषि खेती तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भएको हो ।
उनका अनुसार हिमाली भेगमा जग्गा चक्लाबन्दीका लागि प्रदेश सरकारले ५० देखि ७५ रोपनी जग्गाको क्षेत्रफल उपलब्ध गराउँदा ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसैगरी ७६ देखि १ सय रोपनी क्षेत्रफल उपलब्ध गराउँदा ७० लाख र १ सय १ रोपनीदेखि २ सय रोपनी जग्गाको क्षेत्रफल उपलब्ध गराउँदा १ करोडसम्म उपलब्ध गराउने भएको भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री सेमत रहेका सरकारका प्रवत्ता बस्नेतले जनाए । प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
त्यसैगरी पहाडी भेगमा ७५ देखि १ सय रोपनी क्षेत्रफल उपलब्ध गराउँदा स्थानीय निकायअन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसैगरी एक सय एक रोपनीदेखि १ सय ५० रोपनी क्षेत्रफलका लागि ७० लाख, एक सय ५१ रोपनीदेखि २ सय रोपनीसम्मका लागि ८० लाख र २ सय १ रोपनीदेखि ३ सय रोपनी क्षेत्रफल उपलब्ध गराउनेलाई १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।
त्यसैगरी तराई भेगमा ४० देखि ६० बिघा जग्गा उपलब्ध गराउँदा ५० लाख उपलब्ध गराउने र ८० देखि १ सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराउँदा ७० लाख उपलब्ध गराउने भएको प्रवक्ता बस्नेतले जनाए ।