Logo

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दुई वर्षदेखि नियमित काम मात्र

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पछिल्लो दुई वर्षदेखि ठप्पजस्तै छ । प्राधिकरणमा नियमित प्रशासकीय कामबाहेक कुनै नयाँ काम हुन सकेका छैनन् ।

प्राधिकरणले २०७९ असोजपछि सार्वजनिक खरिदका कुनै पनि प्रस्ताव आह्वान गरेको छैन । प्राधिकरण स्थापनापछिको २६ वर्षे इतिहासमा नियमित प्रशासकीय कामबाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधि अघि बढ्न नसकेको यो लामो समय हो । प्राधिकरणले अघि सारेका दुई ठूला परियोजना मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) र टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) को खरिद प्रकरणदेखि लागु गर्नेसम्मको विवादका कारण प्राधिकरणका सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प भएका हुन् ।

वर्षौंको तयारीपछि पनि एमडीएमएस पूर्ण रुपमा लागु गर्न असफल भएको प्राधिकरणले यसको प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उच्चपदस्थ अधिकारीहरुविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अर्कोतर्फ टेरामक्स विवादमा पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले करिब ६ महिनाअघि नै यसको छानबिन भइरहेको बताए पनि हालसम्म मुद्दा दायर भएको भने छैन ।

प्राधिकरणले दुवै परियोजनालाई विगतमा निकै महत्वका साथ अघि बढाइरहेको थियो । तर, परियोजना लागु नगर्न सरोकारवालाको सरकारमाथि दबाब तथा यसमा जोडिएको खरिदमा भएको अनियमितताका कारण संस्थाकै शाखमा प्रश्न उठेको छ । एमडीएमएस कार्यान्वयन नगर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिएपछि गत वर्ष प्राधिकरण यसबाट पछि हटेको थियो ।

हाल यससम्बन्धी मुद्दामा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला उपनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सन्दीप अधिकारी, सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशकहरू विजयकुमार राय यादव, प्रतीक्षा पौडेल र निराजन कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरूबाट २३ करोड २० लाख ५९ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ । विशेष अदालतमा गत चैत १५ गते मुद्दा दायर भएसँगै उनीहरु स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु एमडीएमएस मुद्दामा स्वतः निलम्बनमा परेको र थप अधिकारीहरुमाथि टेरामक्समा मुद्दा चल्ने भय र आशंकाका कारण नयाँ परियोजना अघि बढाउन नसकिने अवस्था रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । यद्यपि, केही पूर्वमन्त्रीहरु नै जोडिएको भनिएको टेरामक्ससम्बन्धी मुद्दा चल्ने वा नचल्नेमा भने आशंका व्याप्त छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार एमडीएमएस प्रकरणले तर्सिएका कर्मचारीहरु फाइल उठाउनै रुचाउँदैनन्, सकेसम्म जोखिम लिन नपरोस् भन्नेमा कर्मचारीहरु छन् । यसले गर्दा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रले अपेक्षित रुपमा गति लिन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले पछिल्लोपटक अनुमतिप्राप्त कम्पनीहरुबाट रोयल्टी संकलन गर्नेदेखि विवरण र रोयल्टी नबुझाउने कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, खारेजी गर्ने लगायतका काम गरिरहे पनि दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर परीक्षणलगायत कामको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले युटीएलको मुद्दा खारेज गरेसँगै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न बाटो खुलेको छ, तर यससम्बन्धी काममा प्रगति हासिल भएको छैन । अदालतले गत माघ २३ मा यूटीएलले हालेको रिट खारेज गरेको थियो भने त्यसयताका सात महिनामा नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न पर्याप्त समय रहे पनि कर्मचारी अभाव र अख्तियारको त्रासका कारण अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माइक्रोवेभ ब्याकबोन नेटवर्क प्रणालीका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो । प्राधिकरणसँग साधनस्रोत र कार्यक्रमका लागि प्रशस्त परियोजना भए पनि काम भने ठप्प छ । गत फागुन ६ गते सरकारले प्राधिकरण अध्यक्षमा भुपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेसँगै नयाँ परियोजना अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि नयाँ अध्यक्षले समेत संस्थालाई गति दिन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग असन्तुष्ट रहेकी तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । खनालले भने सरकारको दबाबपछि राजीनामा गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्