मुआब्जा माग्दै धर्नामा «

मुआब्जा माग्दै धर्नामा

गोरखा-बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानमा पर्ने बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै जनप्रतिनिधिसहित पीडितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा धर्ना दिएका छन् । बुधबार जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका बूढीगण्डकी पीडितहरु बिहीबार धर्नामा बसेका हुन् ।
गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरे क्षेत्रको उचित र उपयुक्त मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै भएको धर्नामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा गोरखा क्षेत्र नं २ का सांसद डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय सभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडी, धनमाया लामा, आरुघाट गाउँपालिका र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि सहभागी थिए । टोलीले बिहीबार बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म धर्ना दिएको हो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानमा पर्ने बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण छिटो गर्न सरकारलाई दबाब दिनका लागि धर्नामा बसेको डा. भट्टराईले बताए ।
‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पर्यटन, उद्योगको विकास गर्न मिल्ने जलाशययुक्त राष्ट्रिय गौरबको आयोजना हो’, उनले भने ‘अन्य क्षेत्रको मुआब्जा तोकेर पनि वितरण गरिसक्दा पनि बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको छैन ।
कात्तिक ९ गतेसम्ममा मुआब्जा निर्धारण नभए जनताले गर्ने आन्दोलनबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने राष्ट्रिय सभा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चेतावनी दिए । ‘जनताको दबाब जनप्रतिनिधिले मात्रै थेग्न सक्ने सम्भावना छैन’ उनले भने, ‘सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । समग्र मुलुकको कायापलट गर्ने यो आयोजनालाई गतिहीन बनाएर जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन । हाम्रो साथ जनतालाई छ ।’
पीडितहरुले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयका धादिङमा धर्ना दिने, आइतबार बूढीगण्डकी आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइको कार्यालय घ्याल्चोकमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएको बूढीगण्डकी सरोकार समिति आरुघाटका संयोजक दिनेशकुमार ढकालले बताए । नौ गतेसम्म मुआब्जा निर्धारण नभए थप आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ । २०७३ सालमा गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरे बाहेकका क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गरिएको छ ।
सरकारले मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी बजार क्षेत्रको घरजग्गाको कारोबार भने ४ वर्षदेखि रोक्का राखेपनि अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारण नगर्नाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको ढकालले बताए । मुआब्जा निर्धारणका लागि गोरखा र धादिङ दुवै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । अब छिट्टै नै मुआब्जा निर्धारण गर्ने दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन् ।
‘उचित र उपयुक्त मुआब्जा निर्धारण गर्न हामी कटिवद्ध छौं’ गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले भने, ‘बूढीगण्डकीको इकाइको म्याद सकिँदा अलमल भएको थियो, अब म्याद थपिएको छ । इकाइले आवश्यक तयारी गर्दैछ । समितिमा विस्तृतमा छलफल गरेर हामी मुआब्जा निर्धारण गर्नेछौ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्