Logo

४८ वर्षमा औषत आर्थिक वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशत

काठमाडौं– नेपालको पछिल्लो ४८ वर्षमा औषत आर्थिक वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशतले मात्र भएको देखिएको छ । अर्थसचिव सहितका उच्च अधिकारीहरुको टोलीले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पछिल्लो अर्थतन्त्रको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने क्रममा यस्तो तथ्यांक देखाएका हुन् ।

आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनुमा विभिन्न कारण देखाइएको छ । खासगरी न्यून उत्पादकत्व, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै जानु, आयातमा आधारित राजस्व, कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यून आर्थिक वृद्धिका कारक मानिएको छ ।
यसैगरी राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून देखिनु, पर्याप्त तयारीबिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र भुक्तानी दायित्व उच्च हुनु, विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त बचत (फिस्कल स्पेस) न्यून रहनुजस्ता कारण पनि आर्थिक विकासमा बाधकका रुपमा देखाइएको छ ।

हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा औषत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुनु राम्रो संकेत नभएको अर्थविद् बताउँछन् । विकसित मुलुकमा औषत आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुन्छ । तर, विकासोन्मुख मुलुकमा औषत आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुपर्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । नेपालको औषत आर्थिक वृद्धिदर नबढ्नुमा सरकार र निजी क्षेत्र दोषी रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

पछिल्लो ४८ वर्षको औषत आर्थिक वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशतमात्र हुनु हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि राम्रो नभएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । ‘विकसित मुलुकमा हो भने औषत आर्थिक वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशत हुँदा ठिकै भन्न सकिन्छ । तर, हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि औषत आर्थिक वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशतमात्र हुँदा मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औषत ७ देखि साढे ७ प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

आचार्यका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र बहुदलिय व्यवस्थामा झनै खस्किँदै गएको छ । पञ्चायतकालमा आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ देखि ५ प्रतिशत थियो । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्नेमा झनै खस्किएको गएको छ । ‘२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि आर्थिक व्यापार विस्तार गर्ने भन्दै भारत लगायतका मुलुकसँग व्यापार सन्धीहरु भए र विभिन्न आर्थिक ऐन पनि बनाइए । तर अर्थतन्त्र खस्किँदै गयो,’ आचार्यले भने ।

विभिन्न मुलुकसँग व्यापारिक सन्धी गर्दा नेपालका गार्मेन्ट उद्योगहरु समेत बन्द भएको उनले बताए । उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै जानुमा सरकार र निजी क्षेत्र उत्तिकै दोषी छन् । नेतृत्वकर्ता मुलुकको विकास भन्दा बढी सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित भएका छन् । फलस्वरुप अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेन ।’ सत्ता केन्द्रित राजनीतिले मुलुकमा अस्थिरता बढ्दै गएको र मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘स्थिर सरकार नहुँदा मुलुकमा विकासका काम बढ्न सकेनन्, यही कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएन । निजी क्षेत्र उत्पादनमा लगानी गर्ने भन्दा आयातित व्यापार बढाउनेतर्फ बढी केन्द्रित भएको छ । कृषिमा लगानी नै भएन । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेन,’ उनले भने ।

पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा औषत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमात्र हुनु भनेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार कम काम भएको देखिएको बताए । ‘हाम्रो लक्ष्य र अपेक्षाअनुसार औषतमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने हो । आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुमा २०४६ पछिको राजनीतिक अवस्था, माओवादी युद्ध, राजतन्त्रको अन्त्य, २०६२-६३ को जनआन्दोलन जस्ता राजनीतिक घटनाक्रम पनि कारक हुन्,’ उनले भने ।

औषत आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुमा सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि दोषी रहेको बाँस्कोटा बताउँछन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएर औद्योगिकरणमा जानुपर्ने थियो । तर, उत्पादन भन्दा आयातमा केन्द्रित व्यापार गर्नुका साथै राजनीतिमा जोडिन थालेपछि आर्थिक वृद्धिदरमा असर परेको हो । उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्र समेत राजनीतिमा आउन थालेपछि आन्तरिक उत्पादन कम भएको छ, आयात गरेर व्यापार गर्ने बढेका छन् ।’ यसैगरी सरकारले पनि दातृ निकायबाट सहयोग लिएर पूर्वाधार विकास गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयको टोलीले आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनुका कारणबाहेक अहिलेको अर्थतन्त्रमा करिब ४ दर्जन चुनौती रहेको औंल्याएका छन् । आयातमा आधारित राजस्वको हिस्सा उच्च रहेको हुँदा राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउनु चुनौती देखिएको छ । संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहनु, खर्च र आम्दानीबीचको अन्तर बढ्दै जानु, सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढ्दै जानु पनि अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएका छन् । यस्तै वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु, आयोजना÷परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत प्रभावकारी हुन नसक्नु लगायतका कारणले राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउनु चुनौती रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्