बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपाल १२२ औं स्थानमा

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मुलुकमा नेपालले यस वर्षपनि निराशाजनक नतिजा पाएको छ ।ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार र सुशासन सम्वन्धि सूचकांक २०१७ अनुसार सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न नेपाल अझै असफल देखिएको हो ।
विश्व बैंक, वल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोवल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीइएमको संयुक्त सर्वेक्षण अनुसार कूल १ सय ८० मुलुक मध्ये बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा नेपाल १ सय २२ औं स्थानमा परेको हो ।
गतवर्ष १ सय ७६ मुलुक मध्ये नेपाल बढी भ्रष्टाचार गर्ने सूचीको १ सय ३१ औं स्थानमा थियो । यो वर्ष सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा न्युजल्याण्ड परेको छ । कूल १०० अंकमा न्युजल्याण्डले ८९ अंक पाएको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा सोमालिया परेको छ । सोमालियाले ९ अंक सहित बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा देखिएको हो । दक्षिण एसीकाली मुलुकमध्ये कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा भुटान परेको छ । भुटानले १०० अंकमा ६७ नम्बर सहित २६ औं स्थानमा छ ।
त्यस्तै भारत ४० अंक सहित ८१ औं स्थान, श्रीलंका ३८ अंक सहित ९१ औं स्थान, माल्दिभ्स ३३ अंक सहित ११२, पाकिस्तान ३२ अंक सहित ११७, बंकलादेश २८ अंक सहित १४३ र अफगानिस्तान १५ अंक सहित १७७ औं स्थानमा परेको छ ।
सार्क मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ ।
ट्रान्स्पेन्सीको प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस पटक २ अंक बढी पाएपनि समग्र नतिजामा नेपाल अनुत्तीर्ण देखिएको हो । नेपाल सम्वन्धि ट्रान्स्परेन्सीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरी अर्यालले नेपालको सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुशासन र पारदर्शीता अझै टाढाको विषय भएको बताए ।
“यसवर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ अंक बढी पाएपनि नेपालले सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न नसकेको देखिन्छ,” नेपाल सम्वन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्यालले भने, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण , सुशासन, पारदर्शीता र सार्वजनिक सेवामा चुस्तता कायम गर्न अझै निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” सार्बजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भनसुन, अपारदर्शीता, घुसखोरी, अस्वभाविक नीतिगत निर्णय, पहुँच र प्रभावका आधारमा सार्बजनिक खरिद लगायत विषयमा सुधार आउँन नसक्दा विगत ५ वर्ष यता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल निरन्तर अनुत्तीर्ण हुँदै आएको छ ।
ठूला परियोजना सञ्चालनमा नीतिगत निर्णय, न्यायप्रशासनमा नागरिकको पहुँच सहजै नपुग्नु, सार्बजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निकायमा मौलाएको कमिसन र घुसखोरी, आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर बजेट रित्याउँने प्रवृत्ति, राजनीतिमा आपराधिकरण, अपारदर्शी खरिदप्रक्रिया, सरकारी नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवामा आर्थिक मोलमोलाई लगायतमा सुधार आउँन नसक्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रमुख चुनौती हुन् । सरकारी आँकडा अनुसार विकास निर्माण सम्वन्धि कूल बजेटको ७० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर रित्तिने गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यो सबैभन्दा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।