४८ करोड बढी रकम फिर्ता

लमजुङ– गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत लमजुङमा रहेका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै ४८ करोड बढी रकम फिर्ता भएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारकारबाट जिल्लाका १७ वटा कार्यालयका निम्ति आएको एक अर्ब ६० करोड १२ लाखमध्ये ४८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तोकिएको काम हुन नसकी फिर्ता भएको हो ।

जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित चालु र पुँजीगत बजेटमध्ये एक अर्ब ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका सबै कार्यालयका लागि चालुतर्फ ६१ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने पुँजीगततर्फ ९८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

रकम फिर्ता हुने कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट रकम फिर्ता भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट मात्रै २४ करोड ५३ लाख रुपैया फिर्ता भएको हो । सोबाहेक लमजुङ अस्पतालमा आएको बजेटमध्ये चार करोड ७५ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ भने प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयबाट चार करोड ६७ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।

त्यसैगरी जिल्लास्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयबाट तीन करोड ५४ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ भने कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङबाट दुई करोड ३१ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रबाट पनि दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङले गत आर्थिक वर्षमा पाएको कुल बजेटमध्ये दुई करोड दुई लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ ।

त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालय लमजुङले पनि गत आर्थिक वर्षमा पाएको कुल बजेटमध्ये एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको कोलेनिकाले जनाएको छ । सोबाहेक जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयले ९२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, ग्रामीण तालिम केन्द्र सिम्पानीले ८७ लाख रुपैयाँ, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले ३८ लाख रुपैयाँ, आयुर्वेद कार्यालयले ३७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको जनाएको छ ।

त्यस्तै राईनास पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटबाट पनि २८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको छ भने सुन्दरबजार नगरपालिकाले प्रदेशबाट आएको एक लाख ३७ हजार रुपैयाँ, दूधपोखरी गाउँपालिकाले ६० हजार रुपैयाँ, जिल्ला समन्वय समितिले दुई हजार रुपैया र मालपोत कार्यालय लमजुङले दुई रुपैया खर्च गर्न नसकी फिर्ता गरेको कोलेनिका विवरणमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना तथा गतिविधि सञ्चालनका निम्ति बजेट विनियोजन गरे पनि तोकिएका योजना कार्य सम्पादन नहुँदा खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको हो ।