यो वर्ष छैन मल अभाव
काठमाडौं– वर्षौंपछि किसानले धान बालीका लागि सहज रुपमा रासायनिक मल पाउन थालेका छन् । विगतका वर्षमा किसानले मलको चरम अभाव भोग्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक सरकारले मल खरिदका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा यो वर्ष भने अभाव भोग्नु नपरेको हो ।
मलका लागि किसानहरु घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता विगतमा थियो । यो वर्ष भने त्यो अवस्था छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मल खरिदका लागि साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको थियो । यसका कारण आपूर्ति सहज भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । वितरण प्रणालीका कारण केही गुनासो आए पनि यो वर्ष मल नै नपाउने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
केसीले भने, ‘केही वर्ष अघिसम्म मल खरिदका लागि ५–६ अर्बमात्र बजेट हुन्थ्यो । यो बजेटले किसानको माग धान्नै मुस्किल थियो । अहिले बजेट सुनिश्चित भएका कारण ४ लाख टनभन्दा बढी ल्याइने हुँदा अभाव हुँदैन ।’ केसीका अनुसार मल खरिदका लागि रकम अपुग हुुँदा कृषि मन्त्रालयले अर्थलाई माग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अर्थले बजेट दिएपछि बल्ल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा करिब ७ महिना मल आयात गर्न लाग्थ्यो । त्यो लामो प्रक्रियाका कारण सहज रुपमा आपूर्ति गर्न समस्या थियो र धान लगाउने समयमा सधैं किसानले मलको अभाव भोग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
गत आव २०८०–८१ मा मल खरिदका लागि सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको थियो । यसैगरी चालु आवका लागि २८ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । मल खरिदका लागि बजेट सुनिश्चित हुँदा समयमा नै टेन्डर आह्वान हुने भएकाले आपूर्तिमा समस्या नभएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार देशभरको सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा मल प्रयोगका लािग १३ लाख टन आवश्यक पर्छ । तर, सबै कृषकले रासायनिक मल प्रयोग नगर्ने हुँदा ६ लाख टन पर्याप्त हुन्छ । यो वर्ष अहिलेसम्म किसानले मल अभाव भएर कुनै पनि ठाउँमा घण्टौं लाइन बस्नु नपरेको कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाली श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘विगतमा धान लगाउने समयमा देशभर मलको चरम अभाव हुने गरेको थियो । यो वर्ष त्यस्तो कुनै समस्या छैन,’ उनले भने । सरकारले पर्याप्त मल खरिद गरेर मौज्दात राखेको हुँदा देशभरका कृषकले सहज रुपमा पाइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
विगतमा जस्तो यसपटक धानबालीमा किसानले रासायनिक मलको अभाव भोग्नु नपरेको कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारीले बताए । ‘विगतका वर्षमा यो समय मलका लागि किसानले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । यो वर्ष त्यस्तो समस्या छैन । किसानले सहज रुपमा नै मल पाइरहेका छन्,’ उनले भने । कृषि क्षेत्रलाई छुट्याएको आधाभन्दा बढी बजेट रासायनिक मल खरिदमा खर्च गर्नु परिरहेको भन्दै उनले यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । रासायनिक मलले माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउने हुँदा जैविक मलको विकल्पमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
साउन २ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार युरिया, डीएपी र पोटास गरी देशभर अहिले १ लाख २३ हजार २ सय ४७ टन रासायनिक मल मौज्दात छ । युरिया ७७ हजार ४३१ टन, डीएपी ३८ हजार ४ सय ५६ टन र पोटास ६ हजार ५ सय ३० टन मौज्दात रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी कृषि चुन ८ सय २९ टन मौज्दात छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २ लाख ५५ हजार ९ सय २२ टन मल बिक्री भएको छ । विभिन्न स्थलमार्गबाट ६८ हजार १ सय ८५ टन मल आउने क्रममा छ । सरकारी स्वामित्वका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल आयात गरी देशभर बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन् । सरकारले ३० प्रतिशत मल खरिद गर्ने जिम्मेवारी साल्ट ट्रेडिङलाई दिएको छ भने अन्य मल कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गर्ने गरेको छ ।
धानबालीमा मलको चरम अभाव हुने भएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा भारतसँग खरिद सम्झौता गरेको थियो । पहिलो वर्ष युरिया १ लाख टन र डीएपी ५० हजार टन खरिद गर्ने सम्झौता थियो । दोस्रो वर्ष युरिया १ लाख १० हजार टन र डीएपी ६० हजार टन गरी १ लाख ७० हजार टन मल खरिद गर्ने सम्झौता थियो ।
यसैगरी तेस्रो वर्ष युरिया १ लाख १५ हजार टन र डीएपी ८० हजार टन गरी १ लाख ९५ हजार टन खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । सन् २०२४–२५ का लागि १ लाख २० हजार टन युरिया र डीएपी ९० हजार टन गरी २ लाख १० हजार टन खरिद गर्ने सम्झौता भारतसँग भएको छ । यसैगरी २०२५–२६ का लागि युरिया १ लाख २० हजार टन र डीएपी ९० हजार टन गरी २ लाख १० हजार टन रासायनिक मल खरिदका लागि सम्झौता भएको छ ।