Logo

सर्वोच्च अदालतबाट टेलिभिजन च्यानलाई डिजिटल गर्ने निर्णय सदर

नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले करिब ३ वर्षअघि टेलिभिजन च्यानल केबुल मुक्त बनाइ डिजिटल गराउने निर्णय हालसम्म पनि पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सो निर्णय ०७२ सालको महाभूकम्पलाई देखाएको थियो भने त्यसपछि केबलबाट च्यानल हेरिरहेका जनतालाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गर्नु हुदैंन भन्दै स्थानीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचनको समयमा पुनः उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको थिएन ।
विश्वको बदलिँदो टेलिभिजन प्रविधि र छिमेकी राष्ट्रहरूको अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै च्यानल हेर्ने प्रविधि डिजिटल गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा डिजिटल प्रविधिमा गइसकेका र जान कदम चालिसकेका कतिपय कम्पनीहरू निराश हुन बाध्य भएका थिए । यसैबीच केवल च्यानल प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारको निर्णय गलत भएको र आपूmहरूको करोडौं रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा परेको भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।
त्यसपछि पनि सरकारको निर्णय लागू हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमामा रिट दर्ता भएको थियो । जनताको सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान धारा १९ तथा २७ बमोजिम बिजेन्द्रलाल जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमाथि भएको छलफलमा मिति ०७४ फागुन ६ गते न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशमान सिहं रावतको संयुक्त इजलासले सम्पूर्ण टेलिभिजनलाई केबल मुक्त गरी डिजिटल गर्न आदेश जारी गरेको छ । यससँगै डिजिटल च्यानल प्रदायक सम्पूर्ण कम्पनीहरूलाई सेवा बिस्तार गर्न बाटो खुल्नुका साथै टेलिभिजन दर्शकहरूले डिजिटल प्रविधिबाट गुणस्तरयुक्त टेलिभिजन च्यानल हेर्ने अवसर पाउने भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्