बैंकका लागि पुँजी सहज बनाउन माग
काठमाडौं- नेपाल बैंकर्स संघले पुँजीको सकसमा रहेका बैंकहरुका लागि पुँजी सहज बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
मंगलबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटमा बैंकर्सहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीकोषमा सकसमा रहेका बैंकहरुलाई अतिरिक्त पुँजी सहजता प्रदान गर्ने मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार बैंकहरुले जोखिम भारित सम्पतीको ४.५ प्रतिशत कमन इक्विटी क्यापिटल र थप २.५ प्रतिशत पुँजी संरक्षण बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै बैंकहरुले १.५ प्रतिशत (अतिरिक्त प्राथमिक पुँजी)सहित प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात न्युनतम ८.५ प्रतिशत कायम राख्नुपर्छ भने २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी जोडेर ११ प्रतिशत पुँजीकोष बैंकहरुसँग हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत अतिरिक्त पुँजी जुटाउनको लागि सहज नीति सरकारले लिनुपर्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले माग गरे ।
बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोईरालाले पुँजी सकसको कारण लगानी बिस्तारमा समस्या रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले आगामी मौद्रिक नीतिमा पुँजीकोषमा सकस रहेका बैंकहरुलाई अतिरिक्त पुँजी सहजता गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले मौद्रिक नीतिले पुँजी सकसको समस्या सहजिकरण गर्दा बैंकर्सको मनोबल बढ्ने बताए।
अब स्थिर सरकार बन्ने भएको भन्दै उनले बैंकर्सहरुमा पनि आशा जगाएको बताए । उनले सरकारले बैंकर्स, उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधरणको मनोबल बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले मनोबल बढाउने नीति लिन जरुरी रहेको बताए । सरकारले बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह र निजी क्षेत्रले कर्जा लिनसक्ने वातावरण सिर्जना गरे तत्कालिन अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गरे ।
बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बैंकहरुले पुँजी सकसको कारण पैसा भएर पनि कर्जा दिन नसकेको बताए । उनले बैंकहरुमा क्यापिटल रिक्वयरमेण्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्टाण्र्डर भन्दा कडा रहेको भन्दै त्यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत केही लचकता अपनाउन माग गरे । उनले सरकारले बैंकहरुमा पुँजीकोषमा सहजता ल्याउने र निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीको समस्या समाधान भए अर्थतन्त्रले तत्काल गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले रेगुलर रिजर्वलाई कोर पुँजीका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने बताए । उनले अहिले १० वटा बैंकहरु थप क्यापिटल नभएको कारणले समस्यामा रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले ठेक्का सम्झौता गरी आयोजना निर्माण गर्न दिने र स्रोत सुनिश्चिता भएन भन्दै भुक्तानी नदिँदा लाखौं श्रमिकको रोजगारी जाने र व्यवसायीहरुको घरजग्गा डुब्ने अवस्था आएको र बैंकहरु पनि समस्यामा आउन थालेको बताए ।
बैकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर कम भएपनि र कर्जा बिस्तार अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताए । उनले सरकार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले बैंकहरुलाई दिनुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारलाई विभिन्न शिर्षकमा दिएको कर्जा भुक्तानी नहुँदा बैंकहरुलाई समस्या भएको भन्दै १३ अर्ब रुपैयाँमा ३ अर्ब मात्रै भुक्तानी भएको बताए । बैंकर्सहरुले बैकिङ क्षेत्रमा वित्तीय स्थायित्व तथा आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सदैव तत्पर रहेको बताएका छन् ।