अबको आवश्यकता प्रभावकारी विकास कार्यक्रम

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि केही समयअगाडि सम्पन्न स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि देशमा प्रदेश र केन्द्रमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ र केन्द्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो सन्दर्भमा निर्वाचनका बेला जनतामाझ व्यक्त गरेका आर्थिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन अबको सरकारको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकले पछिल्लो समय अवलम्बन गरिरहेको गणतन्त्रात्मक संघीय शासन–व्यवस्थालाई तल्लो तहका जनतासमक्ष पुर्याउँदै समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा पहुँच स्थापित हुुनुपर्छ ।
मुलुकको अर्थव्यवस्थाअन्तर्गत राज्यनियन्त्रित र निजी अर्थव्यवस्था दुवैको असफलतापछि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा नछोड्ने र राज्यले पनि सम्पूर्ण जिम्मा नलिने व्यवस्थासहित विगतमा हामीले मिश्रित अर्थव्यवस्थाको प्रयोग गरिसकेका छौं, जुन अर्थव्यवस्थाले मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजान सकेन । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको सामाजिक विकृतिहरूको अन्त्य गर्दै जनताको समृद्धि र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा जोड दिनु नै हो । तर, राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रिय अर्थनीतिको ठूलो भूमिका रहेको हुँदा जनसहभागितामूलक आर्थिक विकास प्रक्रियामा लगानी गर्ने, शिक्षामा अनिवार्य अधिकतम लगानी गर्ने योजना बनाउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी न्यूनतम सुविधाको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुर्याउने, राज्यका तर्फबाट सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र देशको भौतिक विकास निर्माणमा ध्यान दिनेजस्ता कार्यहरू देशको आर्थिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्छ । त्यस्तै राज्यका हरेक आर्थिक पक्षहरू विदेश नीतिमा निर्भर रहन्छन् र राज्यको आर्थिक नीतिले मूल रूपमा राष्ट्रिय हित बढाउँदै आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष उद्देश्य राखेको हुन्छ भने राज्यको विदेश नीतिको आर्थिक उद्देश्य आफ्ना राज्यका नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउनु, निर्यातमा वृद्धि गर्नु, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्राप्त गर्नु, विदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु तथा वैदेशिक व्यापारमा साझेदारी गर्नुसमेत रहेको हुन्छ ।
हाम्रो समाज अहिले परिवर्तनको चरणमा छ । यस्तो अवस्थामा कृषि र रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो अर्थव्यवस्था पुँजीवादी बाटोमा जाने कि समाजवादउन्मुख पुँजीवादमा जाने भन्ने कुरा अहिले छलफलको विषय बनेको छ । अझै केही दशक दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न पुँजीवादी व्यवस्था नै अपनाउनुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई नै महत्व दिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिएन भने निरपेक्ष गरिबी र बेरोजगारीको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सकिँदैन र यस्तो महत्वपूर्ण कामका लागि हाम्रो आन्तरिक लगानीले मात्र पुग्दैन भने मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन कसरी वस्तुहरूको आयात कम र निर्यात बढी गर्ने भन्ने नीति तय गर्नुपर्छ ।
गरिबी नेपालको वास्तविकता हो भने आर्थिक समृद्धि सबै नेपालीको सपना हो । यही सपना पूरा गर्न दैनिक करिब १ हजार ५ सयभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकतर्फ गइरहेका छन् । यसरी युवा जनशक्ति दिनानुदिन विदेश जाँदा कृषिक्षेत्रमा मानवीय संसाधनको अभाव बढ्दै गएको छ भने खाद्यान्न, मासु, तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतलगायत अन्य मुलुकहरूबाट आयात गर्नुपरिरहेको छ । यसबाट भारतसँगको व्यापारघाटा बढेर अहिले लगभग ३ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ भने चीनसँगको व्यापारघाटा बढेर करिब ६० अर्ब पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्यातलाई नबढाउने र आयातलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने व्यापारघाटालाई सन्तुलित बनाउन सकिँदैन । फलस्वरूप स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माणको आधार निर्माण हुन नसकी बर्सेनि व्यापारघाटा बढ्दै जाँदा मुलुक आर्थिक सवालमा निकै पछाडि पर्दै जान सक्छ ।
आर्थिक प्रगतिका हिसाबले हेर्दा २०४९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको तथ्यांकमा ७० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए भने अहिलेको तथ्यांकअनुसार करिब २० प्रतिशत जनता मात्रै गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ । मुलुकको यस्तो अस्थिर राजनीतिमा पनि गरिबीको संख्या घट्नुलाई आर्थिक उत्थानका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा अहिले पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि रहेकाले ती क्षेत्रमा आर्थिक विकास पु¥याउने गरी योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ भने मुलुकको समग्र विकासका लागि रोजगारीका अवसरहरू मुलुकभित्रै सिर्जना गर्नेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अर्कातर्फ परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई आधुनिक प्रविधिसहित व्यावसायिकतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । किनकि कृषिमा निर्भर जनतालाई विकासले नछोएसम्म विपन्न र भौगोलिक रूपले दुर्गम भूभागमा बसोबास गर्ने जनताको आर्थिक उन्नति सम्भव छैन । त्यस्तै जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रलाई देश विकासको आधारका रूपमा परिणत गर्न सक्ने हो भने पनि सर्वसाधारण जनताको आर्थिक स्तर सजिलै माथि उठाउन सकिने अवस्था छ । तर, त्यसका लागि आन्तरिक लगानीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समयसापेक्ष नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । साथै, अबको दशक भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र प्रविधिको विकासमा खर्च गर्नुपर्छ, जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता, इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
वि.सं. २०४५ सम्म हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौं भने हामीले खाद्यान्न, दलहन र तेलहन विदेश निकासी गथ्र्यौं । तर, आज आएर हामी नुन, तेल, दाल, चामल, औषधी, लत्ताकपडा, मेसिनरी सामानलगायत सम्पूर्ण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भारतलगायतका अन्य मुलुकहरूबाट आयात गर्न विवश भएका छौं । त्यस्तै स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएकाले लाखौं युवायुवती भारत, अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जान बाध्य भएका छन् । फलस्वरूप नेपाल बूढापाका, महिला र बालबच्चाहरू मात्रको देशजस्तो भएको छ कि मरेको मानिसको लास चिहानघाटसम्म पुर्याउन, बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन तथा विकास–निर्माणमा लाग्न अहिले यहाँ युवाहरूको अभाव देखिन थालेको छ ।
नेपाल सरकारले देशको माटो, ढुंगा, पानी, वन, वनस्पति, जडीबुटी तथा भूभागदेखि लिएर विदेशी सहयोगमा निर्मित साना–ठूला उद्योग र व्यावसायिक कम्पनीहरूको व्यवस्थापनसम्म सुचारु गर्न नसकी बेचेको इतिहास हाम्रो सामु ताजै छ । हरियो वन नेपालको धन भन्ने नेपालीको घरका झ्यालढोका फलाम, आल्मुनियम र सिसाहरूले रंगिएका छन् भने नेपाली वनका अमूल्य काठ र जडीबुटीहरूको अवैध कारोबार गरी केही बिचौलिया रातारात धनाढ्य पनि बनिरहेका छन् ।
अर्कातर्फ भ्रष्टाचार यो देशको महारोग भएको छ र राज्यका लगभग सबै निकाय तथा व्यक्तिहरूप्रति आर्थिक हिनामिना तथा कुशासनको आरोप लाग्न थालेको छ, साथै राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो काबुमा राख्नका लागि स्वतन्त्रताका नाममा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा कर्मचारीहरूलाई खुल्ला राजनीति गराइरहेकाले भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ भने अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भइरहँदा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक निकायहरूमा आसिन व्यक्ति तथा पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरे–नगरेको निगरानी, नियन्त्रण, अनुगमन र कारबाही गर्ने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र पनि हामीसँग छैन । त्यस्तै नेपाली माटोमा उत्पादित खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, जडीबुटी, दूध, उखु, जुट, सुपारी, रुद्राक्ष, अदुवाजस्ता वस्तुहरूले उचित समयमा भरपर्दो बजार र मूल्य नपाउँदा कुहिएर खेर जाने परिस्थितिको अन्त्य जहिलेसम्म गर्न सकिँदैन, तबसम्म नेपाल अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । देशको यस्तो दुरवस्थाको अन्त्यका लागि अब राष्ट्रिय राजनीति, अर्थनीति र नेतृत्वको चरित्र सबैभन्दा बढी जिम्मवार बन्नुपर्छ, किनकि हाम्रो विकास र समृद्धिको वास्तविक तात्पर्य र यसमा अन्तरनिहित भावनालाई सरकारको नेतृत्वकर्ता पक्षले नबुझेको जस्तो देखिएको छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)